काठमाडौं : कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले 'द्वन्द्वले जीविका गर्नेबाट सचेत हुनुपर्ने' भन्दै संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिलाई समिति सदस्यहरुले 'ओठे जवाफ' भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। आज कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मन्त्री र सदस्यबीच यस्तै विषयलाई लिएर घोचपेच चल्यो। कानून मन्त्री ढकालले माइतीघर मण्डलमा भएको द्वन्द्व पीडितहरुको प्रदर्शनलाई 'द्वन्द्वले जीविका गर्नेहरुको काम'का रुपमा अर्थ्याएपछि सदस्यहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, बालकृष्ण खाँड र मीन विश्वकर्माले उनीमाथि कटाक्ष गरेका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पादाधीकारीहरुसमेत उपस्थित समिति बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेबारे छलफल चलेको थियो।
'द्वन्द्व पीडितसँग हामी पनि परामर्शमा छौं। उहाँहरु एकदुई दिन यता माइतीघरमा गएर प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ,' सालिन स्वभावका मन्त्री ढकालले समितिमा भने, 'त्यसको उद्देश्य बुझ्न सकिएन। पीडितलाई न्याय हुनेगरी कानुन बनाउनेमा सरकार सकारात्मक छ। तर, यो द्वन्द्व पीडीत भन्दा पनि द्वन्द्वलाई देखाएर जिवीका गर्नेबाट सचेत हुनु पर्नेछ।'
उनी त्यतिमै रोकिएनन्। 'मण्डलामा गएर प्रदर्शन गरेर कानुन बन्दैन,' मन्त्री ढकालले भने, 'मण्डलामै गएर प्रदर्शन गरेर हुने भए सरकारलाई नै सहयोग भयो।' मन्त्री ढकालको अभिव्यक्तिले सरकार आफ्नो निर्णयबाट दायाँबायाँ नहुने संकेत गरेको थियो।
आफ्नो धारण राखेर मन्त्री ढकाल बाहिरिए। तर, उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर समिति बैठकमा लक्ष्मणलाल कर्ण, बालकृष्ण खाँड र मीन विश्वकर्माले भने प्रश्न उठाए।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय आन्तरिक मामिला भएकाले यसलाई समयमै सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए उनीहरुले। तर, मन्त्री ढकालको अभिव्यक्तिलाई 'ओठे जवाफ'को आक्षेप लगाएका थिए।
कर्णले मन्त्री ढकालको अभिव्यक्तिलाई ओठे जवाफ मात्र भनेनन्, माइतीघर मण्डलमा भएको प्रदर्शनको पक्षमा वकालतसमेत गरे। मण्डला विरोध गर्न जुटेर नै संविधान बनेको भन्दै उनले 'मण्डलामा भएको विरोधबाटै संविधान त बनाइसकेको छ। कानुन के भयो र?,' मन्त्री ढकाललाई कर्णको जवाफ थियो।
मीन विश्वकर्माले पनि उस्तै कटाक्ष गरे। 'उहाँ सालिन मन्त्री हो। तर, आज हड्बडाएर बोल्नुभयो,' विश्वकर्माले भने, 'आज उहाँ जिम्मेबार देखिनुभएन।'
समितिको छलफलमा सहभागी भएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले आयोगका विषयमा संशोधन विधयक जसरी आएको छ त्यसरी नै पारित गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए। आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वयात्तताविपरीत विधेयक बनेको उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, मन्त्री ढकालले विधेयक फिर्ता नहुने संकेत गर्दै ओठे जवाफ फर्काएका थिए।
