काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट आउनुअघिको खाका हो, जसमाथि छलफल भएपछि बजेट आउँछ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद र संसद बाहिर गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलको निचोडबाट सरकारलाई सुझाव दिइन्छ। संसदमा संशोधन दर्ता पनि हुन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि बहस पछिल्लो दुई वर्षदेखि अन्तै मोड्न सफल छ।
‘नीति तथा कार्यक्रम’का विषयवस्तुमाथि छलफल हुनुभन्दा सरकारले गरेको ‘रणनीतिगत त्रुटी’को बढी चर्चा हुन्छ। र, विषयवस्तुभन्दा बाहिर झिनामसिना विषयमा बहस मोडिन्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुलाई ‘माननीय’ भनेर सम्बोधन नगरिएको इस्युमा धेरै बहस भयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वाचन गर्दा ‘संघीय संसदका सदस्यहरु’ मात्र सम्बोधन गरेकी थिइन्। अर्थात् सांसदहरुलाई सम्मान स्वरुप प्रदान गरिएको ‘माननीय’ शब्द उच्चारण भएको थिएन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका दलहरुले यसको चर्को आलोचना गरे।
नीति तथा कार्यक्रम वाचन कार्यक्रमबाट बाहिरिँदै गर्दा कांग्रेसका सांसदहरुले राष्ट्रपतिले समग्र सदनको अपमान गरेको प्रतिक्रिया दिए। राष्ट्रपति रानी बन्न खोजेको आरोप पनि लगाइयो।
लामो समयसम्म यसै विषयमा छलफल चल्दा नीति तथा कार्यक्रमको विषयवस्तुमाथि गहन छलफल हुनै सकेन। उल्टै प्रधानमन्त्रीले 'राष्ट्रपतिको विषयमा आइरहेको कुरा के निहुँ पाउ, कनिका केलाउँ कि के भन्ने जस्तै मात्र भयो' भन्दै प्रतिपक्षीलाई नै उडाइदिए।
यस पटक पनि त्यस्तै ‘रणनीतिगत त्रुटी’ गरिएको छ।
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनेर २१ पटक सम्बोधन गरिन्।
नभन्दै यस पटक पनि नीति तथा कार्यक्रमको कन्टेन्टमाथि भन्दा पनि त्यही शब्द प्रयोगमा बहस मोडिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मादेखि साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसम्म ट्विट गर्दै यही शब्दमा अल्झिए।
अघिल्लो वर्ष पनि कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपतिलाई रानी बन्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। यस पटक पनि उनको प्रतिक्रिया फरक थिएन।
यसैगरी अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले पनि ‘मेरो सरकार’ भनिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
कर्णले भने,‘सरकार सदनको हो कुनै व्यक्तिको होइन। मेरो सरकार भन्नु गम्भीर त्रुटी हो।’
अब संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने छलफल पनि यस विषयमा केन्द्रित हुन सक्नेछ।
सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षीहरु ‘मेरो सरकार’को पछि लाग्दै गर्दा झण्डै दुई तिहाईको सरकार भने सहजै नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउनतर्फ लाग्नेछ।
