
काठमाडौँ : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्- "नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ। एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ।"
४० दिनअघि २०७५ चैत १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने राष्ट्रपतिले दिएको तथ्याङ्कभन्दा आधा सडकमात्र कालोपत्रे भएको जानकारी दिएका थिए।
'यस वर्ष लगभग ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ', प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'नेपालको इतिहासमा कहिले पनि यति धेरै भएको थिएन।'
प्रधानमन्त्रीले यसो भने सँगै प्रतिनिधि सभाका सत्तापक्षीय सांसदहरुले ताली ठोकेका थिए।
तर वैशाख २० गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फरक तथ्याङ्क वाचन गरिन्। उनले भनिन्, 'एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ।'
प्रधानमन्त्रीले लगभग ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको भनेकोमा राष्ट्रपतिले त्यसको दोब्बर १६ सय किलोमिटरभन्दा बढी भएको बताइन्। ४० दिनमै थप ८ सय किलोमिटर कालोपत्र हुन सम्भव छ?
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मध्ये कसको तथ्याङ्क सही हो त?
पहिलोपोस्टले फ्याक्टचेक गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्दा त्यहाँ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछिको तथ्याङ्क नै अपडेट गरिएको रहेनछ।
पछिल्लो चार वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा २०६९/७० मा ४३७ किलोमिटर, २०७०/७१ मा ५३८ किलोमिटर, २०७१/७२ मा ६०१ किलोमिटर र २०७२/७३ मा २६४ किलोमिटर सड कालोपत्रे भएको रहेछ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा नराखिए पनि गएको चैत ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त प्रगति विवरणको बूँदा नम्बर २ मा '७४७ किमी कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेको' उल्लेख छ।
यो मन्त्री महासेठले पदबहाली गरेको २०७४ चैत देखि २०७५ चैतसम्मको एक वर्षको अवधिको प्रगति विवरण हो।
यसैमा ५३ किलोमिटर प्रधानमन्त्रीले थप गरेर लगभग ८ सय किलोमिटर कालोपत्रे भएको तथ्याङ्क चैत १० मा संसदमा दिएका हुन्।
चैतदेखि वैशाखसम्म आइपुग्दा थप ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन सम्भव छ त?
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा सडक विभागबाट मात्रै दैनिक औसत दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने बताउँछन्। 'तर अरु निकायले पनि सडक कालोपत्रे गर्छन्', उनले भने।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि (डोलिडार), शहरी विकास विभाग, हाउजिङ कम्पनी, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपभोक्ता समितिहरुले पनि सडक कालोपत्रे नगर्ने हैनन्।
तर इन्जिनियरहरुका अनुसार ती सबै जोड्दा पनि सडक विभागको जति अर्थात् थप ८ सय किलोमिटर हुन कुनै हालतमा सम्भव छैन।
र, तथ्याङ्कले बोल्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नै हो। जसमा चैतसम्ममा ७४७ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको उल्लेख छ। राष्ट्रपतिका लागि फरक तथ्याङ्क कहाँबाट र कसरी आयो? त्यो स्पष्ट छैन।
चैतदेखि वैशाखसम्म दुई महिना अर्थात् ६० दिनमा सडक विभागकै तथ्याङ्क अनुसार औसत दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे भए पनि १ सय २० किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे हुने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले 'नेपालको इतिहासमा कहिले पनि यति धेरै भएको थिएन' भन्नु नै एक वर्षमा ८ सय किलोमिटर कालोपत्रे हुनु गाह्रो काम भएको देखाउँछ।
के १२ महिनामा भएको जत्तिकै काम द्रुत गतिमा २ महिनामा हुनसक्छ?
सम्भव देखिन्न।