काठमाडौँः सरकारका तर्फबाट संघीय संसदमा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आजदेखि छलफल हुँदैछ। शुक्रबार पेस भएको कार्यक्रममा शनिबार संशोधनका लागि समय दिइएको थियो। संशोधन दर्ता अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित ३ दलका ६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबाट छलफलको प्रारम्भ गर्ने तयारी संसद् सचिवालयको छ। छलफलमा संशोधनकर्ताले प्राथमिकता पाउनेछन्।
सरकारले चालु वर्षको कार्यक्रम समीक्षासहित पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका केन्द्रमा केही नयाँ कार्यक्रम सामेल गरेर शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा पेस गरिएका केही तथ्याङ्क तथा भाषाका विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विमति रहेको छ।
शनिबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकमा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद्हरुलाई कार्यक्रमको समर्थन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, केही सांसद्हरुले थप केही विषयमा स्पष्ट पार्न भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। सरकारले पेस गरेको तथ्यबारे आइरहेका फरक धारणा र भाषाबारे सांसदहरू जनार्दशन शर्मा, रामकुमारी झाँक्री लगायतले थप स्पष्टता खोजेका थिए।
सम्बोधनका प्रयोग भएको मेरो सरकार शब्दावली किन प्रयोग गरियो भनेर पनि सांसदहरूले दलको बैठकमा प्रश्न गरेका थिए। सडक कालोपत्रे लगायतका तथ्याङ्क कहिलेसम्मका हुन भन्दै सांसद्हरुले प्रश्न गरेका थिए।
यस्ता छन् संशोधन
नीति तथा कार्यक्रममा तीन प्रतिपक्ष दलका ६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। सत्तारुढ दलले कुनै पनि संशोधन दर्ता गरेका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ। सांसद् मीनेन्द्र रिजालसहित २४ सांसदले संशोधन दर्ता गर्दै संघीयताको मर्म विपरीत नीति तथा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै, सम्बोधनमा प्रयोग भएमो मेरो सरकारको सट्टा नेपाल सरकार शब्द प्रयोग गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन्। सुवालले भ्रष्टाचार, अनियमितता, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नभएको भन्दै संशोधन माग गरेका छन्। सुवालले १६ वटा बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम संशोधनको माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका चार सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गरेका छन्। दुई संशोधन सरकारले राजनीति उपलब्धि मानेका विषयमा केन्द्रित छन्। सांसद् राजेन्द्र महतोले संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा विमति नरहेको भन्ने सरकारको उद्घोषलाई परिमार्जनको माग गरेका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्व बढाउन संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता महतोले नीति तथा कार्यक्रममा खोजेका छन्।
यस्तै, लक्ष्मणलाल कर्णले हिंसात्मक राजनीतिमा रहेका सबै दलहरूलाई मूलधारमा ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता नआएको भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्। सांसद् चन्दा चौधरीले तराई मधेस लगायतका देशका सम्पूर्ण भू–भागको प्राकृतिक विपत्तिमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन समेट्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेकी छन्। राजपा सांसद्का अन्य प्रस्ताव भने सामान्य भाषागत संशोधनका लागि छन्।
