विराटनगरः प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी विराटनगर हुने भएको छ।
प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाले सोमबार स्थायी राजधानीको विषय मतदानमार्फत टुङ्ग्याएको हो।
प्रदेश सभाका कुल ९३ मतमा विराटनगर स्थायी राजधानीका पक्षमा ८६ मत परेको थियो। विपक्षमा कसैले मतदान गरेनन्।
स्थायी राजधानीका लागि कुल सांसद् सङ्ख्याको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। जसअनुसार ६२ मतले दुई तिहाइ हुनेमा ८६ मत परेको छ।
प्रदेश सभाको बैठकमा बहुचर्चित र चिरप्रतिक्षीत राजधानीको एजेन्डाले टुङ्गो पाए पनि नामकरण भने थाती नै छ।
अन्यौल कायमै
प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै नेकपाका प्रस्तावक सांसद् बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकै ठाउँमा हुने बताएका थिए।
तर उनै प्रस्तावक भण्डारीले दर्ता गराएको प्रस्तावमा भने ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका अन्य संरचनाहरू बृहत् विराट विकास क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैँचा क्षेत्र आसपासमा रहने’ उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि प्रदेश सभामा बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको थियो। उक्त विधेयक पारित गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बृहत् विराट विकास क्षेत्र र राजधानीको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका थिए। तर सोमबार राजधानीको टुङ्गो लगाइँदा विकास क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ।
प्रदेश सभामा सत्ता पक्षका सचेतक राजभण्डारीको अभिव्यक्तिप्रति शङ्का गर्दै नेकपाका सांसद् उषाकला राईले मतदानमा बृहत् विराट विकास क्षेत्र राखिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्।
सांसद् राईले मतदानमा बृहत् विराट विकास क्षेत्र राखिएको छैन भने आफूले मतदान नगर्ने बताएकी थिइन्।
प्रत्युत्तरमा सभामुख प्रदीप भण्डारीले प्रस्तावको खण्डीकरण नहुने जनाएपछि उनले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरिन्।
तुहियो काङ्ग्रेसको आन्दोलन
नेपाली काङ्ग्रेसले विराटनगरलाई पूर्ण राजधानीको माग गर्दै सोमबार विराटनगर बन्दसहित दिनभर प्रदर्शन गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेस टोलीसित वार्ता गरेपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको छ।
केन्द्रीय सदस्य अर्यालका अनुसार वार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई पार्टीभित्र र बाहिर प्रशस्त दबाब परेकाले बृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको र विधेयक पारित गरेको बताएका थिए।
‘म पनि विराटनगर नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु’, मुख्यमन्त्री राईलाई उद्धृत गर्दै नेता अर्यालले भने, ‘तर सबै पक्षलाई सम्बोधन र समन्वय गर्न विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याइएको हो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विराटनगरमै रहनेछन्।’
राईले विराटनगर बाहिरका क्षेत्रमा विभिन्न प्रादेशिक कार्यालय, निर्देशनालय र सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरिने वार्तामा बताएका छन्।
प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सत्ता पक्षले विराटनगरमा राजधानी बनाउने तथा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भिन्नाभिन्नै स्थानमा स्थापना नगर्ने वाचा गरेकाले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिई सत्ता पक्षको प्रस्तावमा समर्थन गरेको स्पष्ट पारे।
समाजवादी पार्टीका जयराम यादवले प्रादेशिक स्तरका विभाग, निर्देशनालय र विभिन्न कार्यालय अन्यत्र भए पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकै ठाउँमा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
