16.JPG)
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुली प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै २१ जेठमा अन्तिम सुनुवाई हुने पनि निर्णय सुनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ७ दिनभित्र तिर्न वैशाख ३ गते कर निर्धारणको पत्र पठाएको थियो। एनसेलले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले अल्पकालीन् अन्तरिम आदेश दिँदै कर असुली प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध एनसेलले विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युटमा निवेदन दिएको छ। एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी एक्जिएटाले सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको निवेदन दर्ता गराएको हो।
