काठमाडौँः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगलाई ०७३ देखिकै अतिरिक्त महसुल निर्धारण हुने पत्र पठाएपछि तीनवटा व्यावसायिक संगठन एउटै मञ्चमा उभिएर नतिर्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा महसुल निर्धारण गरेर औद्योगिक क्षेत्रलाई हत्तोसाहित बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले कानुनको बर्खिलाप गएर महसुल निर्धारण गरेको भन्दै महसुल तिर्न परे उद्योग नै बन्द गर्ने परिस्थिति आउने चेतावनी समेत दिए।
महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर र चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल थिए।
महासंघकी अध्यक्ष राणाले लोडसेडिङ धेरै हुँदा डेडिकेटेड लाइनको अवधारणा राम्रो भए पनि लोडसेडिङ हटेपछि पनि डेडिकेटेड फिडरको सम्झौता नभएका उद्योगलाई प्रिमियम शुल्कका आधारमा महसुल निर्धारण हुनु आपत्तिजनक रहेको बताइन्। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले ०७३ सालदेखिको महसुल निर्धारण गरेर भर्खरै पत्र पठाएको बताए।
'अहिले प्राधिकरणले हरेक दिन महसुलको बम पठाउने गरेको छ। ०७३ सालको बिल अहिले कसरी आयो? उनले प्रश्न गर्दै भने,'विद्युत महसुल विनियमावली विपरीत गएर शुल्क निर्धारण गरिएको छ। डेडिकेटेड फिडरका लागि आवेदन नदिएका र ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेकालाई प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यो औद्योगिक क्षेत्रलाई हत्तोसाहित गर्ने उदेश्यले आएको छ।'
मुरारकाले उद्योगीलाई पठाएको महसुलको बिल तिर्न नसक्ने बताउँदै यो मुद्दा सल्टाउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुहार्ने बताए।
परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले नेपाली उद्योगलाई अदालत धाउन लगाएर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर भन्दा राम्रो सन्देश नजाने बताए। उनले डेडिकेटेड फिडरको सम्झौता नगरेका उद्योगलाई ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउनु नाजायज भएको जिकिर गरे। चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले स्वदेशी लगानी हत्तोसाहित गर्ने गरी महसुल निर्धारण गरिएको बताउँदै सरकारलेनै यो संवेदनशील मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताए।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले हरेक सिमेन्ट उद्योगले मासिक कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने र समयमै महसुल तिर्दा दुई प्रतिशत छुट पाउने भएकाले सबैले समयमै शुल्क तिरिरहेको बताए।
एक करोड रुपैयाँ समयमै तिर्दा दुई लाख रुपैयाँ बचत हुने र दुई लाख रुपैयाँले उद्योग सञ्चालनमा ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले सबै सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगले समयमै महसुल तिर्ने गरेको उनले दाबी गरे।
'उद्योगले कुन समयमा कति विद्युत् खपत गर्यो भन्ने काठमाडौँमा बसेरै हेर्न सकिन्छ। लोडसेडिङ हुँदा उद्योग चलाएको छ/छैन भन्ने हेरेर महसुल निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर अहिले सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर महसुल निर्धारण गरिएको छ', उनले भने।
के हो विवाद?
बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरूको लिस्ट एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो। अहिलेसम्म साढे दुई सय उद्योगलाई महसुलको पत्र थमाइसकेको छ। प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रङ्क लाइनमार्फत् बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै प्रिमियम शुल्क तिरेर बिजुलीको बिल निर्धारण गरेको थियो।
उद्योगीका अनुसार सबस्टेशन नभई बीचबाट तार तानेर बिजुली प्रयोग गर्दासमेत प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरिएको छ। सवस्टेसनबाट डेडिकेटेड तार तानेर बिजुली लगेकोलाई प्रिमियम शुल्क लगाउनु जायज भए पनि ट्रङ्क लाइनमा समेत प्रिमियम शुल्क लगाउनु नाजायज भएको उद्योगी मुरारका बताउँछन्।
'अरु सरहनै बीचबाट बिजुली प्रयोग गर्नेलाई समेत प्रिमियम शुल्क लगाइएको छ। हामीले २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्नेलाई प्रिमियम शुल्क लगाउ तर लोडसेडिङ भएका बेला उद्योग, नचल्दा पनि प्रिमियममा शुल्क लगाइयो', मुरारकाले भने।
'विद्युत महसुल विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि ०७३ भदौदेखि लागू हुनेगरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महसुल दरको व्यवस्था गरिएको थियो।
विनियम ५ को उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल, अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची ५ मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ।
अझ यही अनुसूचीमा यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ। उद्योगीका अनुसार अहिले सार्वजनिक भएका लिस्टका उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणलाई निवेदन दिएर डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन नलिएको दाबी गरेका छन्।
