सुर्खेत: स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई नटेरेको खबर बेलाबखत आइनै रहन्छन्। कतिपय कानुनी प्रावधानमै गरिएको व्यवस्थासमेत स्थानीय सरकारले टेरेका छैनन्। प्रदेश सरकारले लिखितरुपमै पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहबाट उठ्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (दहत्तर बहत्तर)बाट संकलन गरेको रकम मध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै पनि रकम जम्मा नगरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुर्खेतका सात वटा स्थानीय तहले २ करोड ९७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। बराह ताल गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ८४ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाले तीन वटै तहको सरकारलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने भए पनि अझै नभएको बताए। स्थानीय तहले संकलन गरेको जम्मा राजश्वको १३ प्रतिशत संघ सरकार र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकालाई बुझाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म हुन नसकेको बताए।
सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट मात्रै ३६ लाख ९५ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुबाट झन्डै ६० लाख बढी राजश्व संकलन गरिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बुझाएका छैनन्।
त्यसै गरी, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने नदीजन्य बस्तुको टेन्डरमार्फत ठेक्का लगायो। नगरपालिकाले जम्मा दश लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिल्ला समन्वय समिति आफैँले उठाएको थियो। यो वर्षमा हामी थोरै चुक्यौँ,’ उनले भने,‘हाम्रो नगरपालिकाभित्र मात्रै ढुंगा, बालुवा, गिट्टी र रोडाबाट मात्रै एक करोड आम्दानी हुने अनुमान गरियो। तर, हामीले पहिले नै १० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइयो, अहिले ठेकेदारले ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेका छन्।‘
प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व दिन नसकिएको घर्तीले बताए। ‘राजश्व बाँडफाँडको कुनै पनि संयन्त्र तयार भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई दिन सकिएको छैन,’ उनले भने।
त्यस्तै, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले पनि नदीजन्य वस्तुबाट साढे तीन लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको नगरप्रमुख देवीलाल गौतमले जानकारी दिए। तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि रकम दिएका छैनन्। ‘अहिलेसम्म हामीले बालुवा, ढुंगा, र रोडाबाट मात्रै साढे ३ लाख बढी राजश्व संकलन गरेका छौँ।’ उनले भने,‘आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने राजश्व दिन्छौँ।’ नगरपालिकाले २ करोड २५ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएपनि हालसम्म जम्मा ५० लाख रकम उठाएको जनाएको छ।
लाखौँ उठाउँदा कुनै स्थानीय तहको शून्य
कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुबाटै लाखौँ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् भने, कसैको शून्य छ। सुर्खेतसहित कर्णालीका केही गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुबाट एक रुपैयाँ पनि संकलन गर्न सकेका छैनन्। उक्त नदीजन्य वस्तुको राजश्व संकलनको अधिकार पाएका स्थानीय तहले कुनै पनि राजश्व संकलन नगर्दा सरकारको आन्तरिक राजश्वमा कमी आएको छ।
गाउँपालिकामा भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का नपरेको र वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) नभएका कारण राजस्व संकलन नभएको सम्बन्धित कार्यालयको भनाई छ।
यता, प्रदेश सरकारले पनि लिखितरुपमै पत्राचार गरे पनि अहिले सम्म कुनै पनि स्थानीय तहले राजश्व नदिएको बताएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले स्थानीय तहबाट आउनुपर्ने राजश्व नआएको बताए। ‘स्थानीय तहबाट उठ्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दहत्तर बहत्तरबाट संकलन गरेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्नेमा हालसम्म कुनै पनि रकम प्राप्त भएको छैन।’ उनले भने,‘हामीले लिखितरुपमै पठाएका छौँ। अहिलेसम्म प्रदेशलाई आएको राजश्वमा यातायातबाट साढे पाँच करोड र मालपोतबाट पौउने आठ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको छ।’
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, अहिलेसम्म १३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ।
