काठमाडौं: नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरुका लागि बहुप्रवेशी भिसामा न्यूनतम ३० डलर कायम गरेको छ।
सरकारले अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ४६ को अनुसूची ९ र १२ को हेरफेर गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
संशोधन अनुसार अब १५ दिनको बहुप्रवेशी भिसा शूल्क ३० डलर कायम गरिएको छ। त्यस्तै ३० दिनको बहुप्रवेशी भिसाका लागि ५० डलर र ९० दिनको भिसाका लागि १२५ डलर कायम गरिएको छ।
त्यस्तै सार्क राष्ट्रका राहदानीबहाकका लागि ३० दिनको बहुप्रवेशी भिसाको शूल्क लाग्ने छैन।
त्यस्तै भिसा थप गर्दा प्रति दिनको तीन अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै तीस दिनको गैर पर्यटकीय भिसाका लागि ३० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
यसअघि १५ दिनको बहुप्रवेशी सुविधासहितको भिसाका लागि २५ अमेरिकी डलर कायम थियो। ३० दिनको ४० र ९० दिनको १०० अमेरिकी डलर शूल्क लाग्दै आएको थियो।
त्यस्तै म्याद थपका लागि प्रति दिनको २ अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो। त्यस्तै गैर पर्यटक भिसाको ३० दिनको ३० अमेरिकी डलर लिइँदै आएको थियो।
त्यस्तै पदयात्रामा जाने पर्यटकहरुका लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर निर्धारण गरिएको छ।
माथिल्लो मुस्ताङ र डोल्पामा पदयात्रा गर्न जाने पर्यटकका लागि पहिलो १० दिनका प्रतिव्यक्ति ५०० अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए। त्यस पछि प्रत्येक दिनको पचास अमेरिकी डलर लाग्ने छ।
यता सरकारले विभिन्न विश्व विद्यालयहरुमा अध्ययन अध्यापनका लागि आउने विद्यार्थीका लागि निःशूल्क अध्ययन भिसा कोटा निर्धारण गरेको छ। अध्ययन अध्यापन फेलोसिपमा आउनेहरुका लागि पाँच वर्षका लागि एक भिसा वर्षमा तोकिएको भन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी नि:शूल्क अध्ययन भिसा कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो।
जस अन्तर्गत त्रिभुवन विश्विद्यालयले ३०, कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्यूट २५, काठमाडौं विश्वविद्यालय १५, विश्वभाषा क्याम्पस १५ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ३/३ वटा भिसा कोटा निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्याल र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि २/२ भिसा कोटा दिइएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि एक वटा निःशूल्क भिसा कोटा दिइने छ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 'स्टुडेन्ट एक्स्चेन्ज प्रोग्राम'का लागि १० वटा कोटा छुट्याइएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरु
