सुर्खेतः स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई नटेरेको खबर बेलाबखत आउने गर्छन्। कतिपय कानुनी प्रावधानमै गरिएको व्यवस्थासमेत स्थानीय सरकारले टेरेका छैनन्। प्रदेश सरकारले लिखित रूपमै पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहबाट उठ्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट सङ्कलन गरेको रकम मध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म रकम जम्मा गरेका छैनन्। कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त रकम जम्मा नगरेको जनाएको छ।
सुर्खेतका सात वटा स्थानीय तहले दुई करोड ९७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। बराहताल गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ८४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाले तीन वटै तहको सरकारलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने भए पनि अझै नभएको बताए। स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको जम्मा राजस्वको १३ प्रतिशत सङ्घ र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि अहिले सम्म हुन नसकेको उनले बताए।
सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट मात्रै ३६ लाख ९५ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नदीजन्य बस्तुबाट झन्डै ६० लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेशको कोषमा राजस्व दाखिला गरेका छैनन्।
त्यसै गरी, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने नदीजन्य बस्तुको टेन्डरमार्फत ठेक्का लगायो। नगरपालिकाले जम्मा दश लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिल्ला समन्वय समिति आफैँले उठाएको थियो। यो वर्षमा हामी थोरै चुक्यौँ’ घर्तीले भने ‘हाम्रो नगरपालिकाभित्र मात्रै ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र रोडाबाट एक करोड आम्दानी हुने अनुमान गरियो। तर, पहिले नै १० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइयो, अहिले ठेकेदारले ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ।’
प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व दिन नसकिएको बताए। ‘राजश्व बाँडफाँडको कुनै पनि संयन्त्र तयार भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई दिन सकिएको छैन’ उनले भने।
त्यस्तै, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले पनि नदीजन्य वस्तुबाट साढे तीन लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको नगर प्रमुख देवीलाल गौतमले जानकारी दिए। तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि रकम दिइएको छैन।
‘अहिलेसम्म हामीले बालुवा, ढुङ्गा, र रोडाबाट साढे ३ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ।’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व दिन्छौँ।’ नगरपालिकाले दुई करोड २५ लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म जम्मा ५० लाख रकम उठाएको जनाएको छ।
कुनै स्थानीय तहको शून्य
कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुबाटै लाखौँ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। कसैको शून्य छ। केही गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुबाट एक रुपैयाँ पनि सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्। उक्त नदीजन्य वस्तुको राजस्व संकलनको अधिकार पाएका स्थानीय तहले कुनै पनि राजस्व सङ्कलन नगर्दा सरकारको आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको छ।
गाउँपालिकामा भने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का नपरेको र वातावरणीय परीक्षण (इआइए) नभएका कारण राजस्व सङ्कलन नभएको सम्बन्धित कार्यालयको भनाई छ।
यता, प्रदेश सरकारले पनि लिखित रूपमै पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले राजस्व नदिएको बताएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले स्थानीय तहबाट आउनुपर्ने राजस्व नआएको बताए।
‘स्थानीय तहबाट उठ्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतमा सङ्कलन गरेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्नेमा हालसम्म कुनै पनि रकम प्राप्त भएको छैन’ उनले भने, ‘हामीले लिखित रूपमै पठाएका छौँ। अहिलेसम्म प्रदेशलाई आएको राजस्वमा यातायातबाट साढे पाँच करोड र मालपोतबाट पौने आठ करोड रुपैयाँ मात्रै हो।’
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म १३ करोड मात्रै सङ्कलन गरेको छ।
