विराटनगर: प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर करोडौँ खर्च गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ७० वटा एम्बुलेन्स खरिद, दुर्व्यसनविरूद्धको म अघि बढ्छु भन्ने कार्यक्रम र सीमा क्षेत्रका १३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीलाई चौकी बनाउन दिने लगायतका योजनामा खर्च गर्न लागेको हो।
एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कार्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र छैन। तर प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिलाले ७० वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्न यही वैशाख २० गते राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।
मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख मनोज कार्कीका अनुसार यसका लागि मन्त्रालयमा ७ करोड ४९ लाखको बजेट छ।
प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मान्ने हो भने प्रदेशमा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई छ।
प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ को निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला–बालबालिका–ज्येष्ठ नागरिक–सामाजिक सुरक्षा लगायत ७ वटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ। जसअनुसार ५८ शीर्षकमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। उक्त कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अध्ययन गर्दा एम्बुलेन्स खरिदको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिन्छ।
अन्य प्रदेशमा सामाजिक विकासले
नेपाल सरकारको वैशाख ५ र १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अध्ययन गर्दा अन्य प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले र प्रदेश नम्बर १ मा मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद गरेको पुष्टि हुन्छ।
सङ्घीय सरकारको निर्णयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर १ विराटनगरले खरिद गरी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई वितरण गर्ने ७० थान, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले खरिद गर्ने १० थान तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम, धनगढीले खरिद गर्ने १६ थान एम्बुलेन्स पैठारीका बखत १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयका अधिकृत कार्कीका अनुसार भन्सार छुटमा आयातित एम्बुलेन्सहरू प्रदेशअन्तर्गत सडकको पहुँच पुगेका ७० वटा गाउँपालिकालाई वितरण गरिनेछ।
‘म अघि बढ्छु’ क्षेत्राधिकार बाहिर
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर छ। उक्त कार्यक्रम पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।
आन्तरिक मामिलाका अधिकृत कार्कीले म अघि बढ्छु कार्यक्रमका लागि २ करोड ५० लाख छुट्याइएको जानकारी दिए। कार्कीले प्रदेश १ का १३ देखि १९ वर्षसम्मका (कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत) किशोर–किशोरीमा नैतिक शिक्षा, सामाजिक सचेतना, लागूऔषध र दुर्व्यसन विरुद्धका कार्यक्रम गरी असल नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरेर कार्यविधिसमेत बनाइएको बताए।
साथै २ लाख थान ब्याच र ज्ञानबर्द्धक हाते पुस्तक वितरण गर्ने, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रदेश अन्तर्गतका १ सय ३७ माविमा लागु पदार्थ र दुव्र्यसन विरुद्ध विद्यार्थीको क्लब गठन गर्ने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ।
प्रदेश नम्बर १ को सरकारले आफ्नो वेब साइटमा प्रकाशित गरेको सूचनामा कतै पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई लागू पदार्थ र दुर्व्यसन विरुद्धको कार्यक्रम गर्ने अधिकार दिइएको छैन। यस्तो अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मात्र सुरक्षित छ।
सशस्त्र प्रहरी चौकी निर्माण अर्को अनियमितता
प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको अधिकारसमेत आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेको छ।
मुलुकका कुनै पनि सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरी गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सीमा सुरक्षाका लागि १३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि १७ करोड ४० लाख बजेट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिलाले झापाको टाँगनडुब्बा, भागडुब्बा, घेराबारी, कुञ्जीबारी र पृथ्वी नगर, मोरङको हरैँचा, रङ्गेली र सोराभाग तथा सुनसरीको वसन्तपुर, लौकही, घुस्की, साहेबगञ्ज र कप्तानगञ्जमा सीमा सुरक्षा चौकीको निर्माण गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका अधिकृत कार्कीले सम्बन्धित चौकीलाई नै रकम निकासा गरिएको र चौकीले नै पूर्वाधार बनाउने बताए। चौकीलाई ७३ लाखदेखि २ करोड १९ लाखसम्म निकासा गरिएको छ।
अधिकार क्षेत्र हेर्ने हो भने केही गर्न सकिन्न: मन्त्री कार्की
प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले अधिकार क्षेत्र हेर्ने हो भने आफ्नो मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने बताए।
‘अधिकार क्षेत्र हेरेर केही नगर्दा पनि गरेन भन्नुहुन्छ, गर्दा पनि आलोचना गर्नुहुन्छ’, मन्त्री कार्कीको प्रत्युत्तर थियो, ‘एम्बुलेन्स खरिद, मअघि बढ्छु र सीमा चौकी बनाउनेजस्ता कार्यक्रम आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने कुरा मलाई थाहा छ। तर ती कार्यक्रमलाई मैले विपत् व्यवस्थापनसित जोडेको छु। विपत् व्यवस्थापनसित जोडेपछि आन्तरिक मामिलाले गर्न सक्छ।’
‘हाम्रो मन्त्रालयले गरेका कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै आएको हो’, मन्त्री कार्कीको स्पष्टोक्ति थियो, ‘तपाईँका कुरामा दम होला तर विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी मेरो तर्क पनि कमजोर छैन।’
मलाई थाहा छैन: सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरे
प्रदेश नम्बर १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आन्तरिक मामिलाले सामाजिक विकासको क्षेत्राधिकारभित्रको काम गरेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘तपाईँले सम्झाउनु भयो, ‘मन्त्री घिमिरेको कथन थियो, ‘अब विस्तृत अध्ययन हुन्छ।’
