सुर्खेतः संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको हकमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारको छ। पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामाग्री र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत सरकारको दायित्व रहेका कानुनी व्यवस्था नै छ।
तर, सामुदायिक विद्यालयभित्र पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीसँग रकम असुल्दे क्रम बन्द भएको छैन।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा सामुदायिक विद्यालयले यसरी नै अभिभावकमाथि अनावश्यक शुल्क असुली गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुली गरिरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयले पनि सोही बाटो अवलम्बन गरेका छन्।
राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चर्चा पाएका जन नमूना माध्यमिक विद्यालय, अमर ज्योति मावि (नेवारे), श्री कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि (इत्राम) मा विद्यार्थीले सहज तरिकाले भर्ना हुन पाउँदैनन्। भर्नामा मात्र समस्या हैन विद्यार्थी चर्को शुल्क तिर्न पनि बाध्य छन्। विद्यालय प्रशासनले सहयोग भन्दै यस्तो रकम असुल्ने गरेका छन् ।
भाषाका नाममा शुल्क
निजी विद्यालय जसरी सामुदायिक विद्यालयले पनि बालबालिकाबाट तीन हजारदेखि सात हजारसम्म शुल्क लिएका छन्। जसमा नेपाली माध्यम र अंग्रेजी माध्यम गरी दुइथरी शुल्क निर्धारण गरी असुली भइरहेको छ। नेपाली माध्यम पढ्ने बालबालिकाका लागि न्यूनतम एक हजारदेखि तीन हजारसम्म र अंग्रेजी माध्यमलाई २ हजारदेखि झण्डै आठ हजारसम्म शुल्क लिइएको पाइएको छ।
श्री संस्कृत साधारण मावि (इत्राम), अमर ज्योति मावि (नेवारे), जनमाध्यमिक विद्यालय लगायतमा नेपाली र अंग्रेजी माध्यमका लागि फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
जन नमूना माध्यमिक विद्यालय वीरेन्द्रनगरमा नाम चलेको विद्यालय अन्तर्गत पर्छ। विद्यार्थीको आकर्षण बढेपछि विद्यालयले अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल गरेको गुनासो स्थानीयको छ। विद्यालयले नयाँ र पुरानो भर्नाका नाममा पनि रकम असुल गरेको छ। शिक्षक भाषा माध्यमलाई पनि शुल्क लिने आधार बनाएको छ। नेपाली र अंग्रेजी माध्यम भनेर दुइथरी शुल्क निर्धारण गरेको छ।
विद्यालयले कक्षा एकदेखि पाँचसम्म नयाँ विद्यार्थी भर्नाको अंग्रेजी माध्यमका लागि ३ हजार ९ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको छ।
त्यस्तै, ६ कक्षाका लागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुँदा चार हजार चार सय रुपैयाँ नेपाली माध्यमका लागि छ भने, अंग्रेजी माध्यमका लागि ६ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै, कक्षा ९ मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुँदा नेपाली माध्यमका लागि चार हजार ७०० रुपैयाँ लिएको छ। अंग्रेजी माध्यमका लागि सात हजार दुई सय रुपैयाँ लिएको छ। कक्षा ९ मा पुराना विद्यार्थीबाट दुई हजार ९५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। अंग्रेजी माध्यमका लागि थप एक हजार रुपैयाँ लिइएको छ।
यता, श्री संस्कृत साधारण माध्यमिक विद्यालयले कक्षा १० का लागि तीन हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। अंग्रेजी माध्यमका लागि थप दुईदेखि चार सयसम्म बढी शुल्क निर्धारण गरेको छ।
अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने अतिरिक्त शिक्षकलाई तलब खुवाउने र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने नाममा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिइएको पाइन्छ। सामुदायिक विद्यालयमै लुट हुन थालेपछि कतिपय विद्यार्थी आफूले चाहेको विद्यालयमा पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्।
सरकारी विद्यालयमै विभेद
सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई हुन थालेपछि रकम असुल्ने विभिन्न उपाय निकालिएको छ। जसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाले चाहे जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पाउने अवसरबाट पनि वञ्चित भएका छन्।
एकै विद्यालयमा शुल्क तिर्न सके अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्न पाउने र नसके पढ्न नपाउने सामुदायिक विद्यालयको विभेदकारी व्यवहार अन्त्य गर्नुपर्ने दैलेख घर भई वीरेन्द्रनगर –६ बस्ने दीक्षा शर्मा बताउँछिन्।
‘नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने रहरले भाइलाई सुर्खेत बोलाएँ। अन्तिममा भर्ना नै छुट्यो। भर्ना गर्न नै नसकिने रहेछ यी विद्यालयमा’, दीक्षा भन्छिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमै दुइथरीको शुल्क निर्धारण हुने रहेछ। यस्तो विभेदकारी नीति सरकारी विद्यालयले गरेका छन्।’
शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक उत्तम आचार्यले विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क लिएको भनेर गुनासो आएको बताए। गुनासोबारे कार्यालयले आवश्यक निर्णय आचार्यले बताए। उनले भने ‘शुल्क धेरै भयो भनेर गुनासोहरू आएका छन्’ उनले भने, ‘वास्तविकता के हो त्यो अनुगमनमा गएर थाहा हुनेछ। त्यसपछि हामी कार्यपालिकामा विषय राख्छौँ। आवश्यक निर्णय हुन्छ।’
