सुर्खेत: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा १२ हजार ४९९ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन्। नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६)को बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त रोजगार पाउने भएका हुन्। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीइ तहलाई परिपत्र नै जारी गरेर बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका मध्ये कर्णालीमा १२ हजार ४९९ जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिने भएको हो।
सुर्खेतमा मात्रै १५४० जनालाई रोजगार प्राप्त हुने छ। सुर्खेतको सबैभन्दा बढीले रोजगारी पाउने स्थानीय तहमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका रहेको छ। कम पाउनेमा भने चिंगाड गाउँपालिका छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ४५१ जना तथा चिंगाडले ६८ जनालाई रोजगारी दिन अनुमति पाएको हो।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कामदारले सबैभन्दा धेरै कोटा प्राप्त गरेका छन्। ४५१ जनाले एक महिनासम्म रोजगारी पाउने भएका छन् भने त्यसकालागि मन्त्रालयले एक करोड सशर्त अनुदान दिने भएको छ। सो अनुदानका कारण नगरमा मजदुरले १३ हजार ५४० दिन प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने भएका छन्। ज्याला बापत मजदुरले पाउने रकम सत्तरी लाख हुनेछ।
चिंगाड गाउँपालिकाले सुर्खेतमा सबैभन्दा कम ६८ जनालाई रोजगारी दिनेछ। त्यसका लागि सरकारले सशर्त रुपमा १५ लाख बजेट दिएको छ भने मजदुरको ज्याला बापत १० लाख ५० हजार खर्च हुनेछ। समग्रमा सबै मजदुरले २०३१ दिन काम गर्नुपर्नेछ।
यस्तै गुर्भाकोट गाउँपालिकाले ४६ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाउनेछ भने ज्याला बापतको रकम ३२ लाख २० हजार खर्च हुने र त्यसबाट २०८ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने बताइएको छ। जसबाट नगरपालिकामा ६ हजार २२८ दिन काम हुनेछ।
पञ्चपुरी नगरपालिकामा १४० जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने भएका छन्। ३१ लाख सशर्त अनुदान पाएको नगरपालिकाले २१ लाख ७० हजार ज्यालामा खर्च गर्ने भएको छ। जसबाट नपामा मजदुरले ४१९७ काम गर्नुपर्ने छ।
भेरीगंगा नगरपालिकाका १९४ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन्। ४३ लाख सशर्त अनु्दान पाएको नपाले ३० लाख १० हजार ज्यालामा खर्च गर्दै मजदुरलाई ५८२२ दिन रोजगारी दिनेछ।
लेकबेशी नगरपालिकाका १४० जनाले रोजगारी पाउने भएका छन्। त्यसका लागि सरकारले ३१ लाख बजेट सशर्त अनुदान दिनेछ भने कामदारले ४१९७ दिन काम गर्न पाउनेछन्। २१ लाख ७० हजार रुपैंया ज्याला बापत मजदुरले पाउने भएका हुन्।
चौकुने गाउँपालिकाले १०४ जनालाई रोजगारी दिँदा १६ लाख १० हजार खर्च गर्नुपर्ने छ भने सशर्त अनुदान स्वरूप २३ लाख रकम प्राप्त गर्ने छ। जसबाट सबै मजदुरले ३ हजार ११४ दिन ज्यालादारी गर्नुपर्ने छ।
बराहताल गाउँपालिकाले १२२ जनालाई रोजगारी दिन २७ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। त्यसबाट मजदुरले प्राप्त गर्ने ज्याला १८ लाख ९० हजार रहेको छ भने गाउँपालिकामा मजदुरले ३ हजार ६५६ दिन काम गर्नु पर्नेछ। सिम्ता गाउँपासलकाले २५ लाख अनुदान पाएको छ। जसबाट कामदारले पाउने रकम १७ लाख पचास हजार हुन आँउछ। जम्मा ११३ जना कामदारले एक महिनासम्म रोजगारी पाउनेछन्। सिम्ताका मजदुरले ३ हजार ८३५ दिन रोजगारीमा खर्च गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, दैलेखमा एक हजार ८८० जनाले रोजगारी पाउने छन्। जसमध्ये महावु गाउँपालिकामा १४९ जना, भैरवी गाउँपालिकामा १५८, भगवतीमाई गाउँपालिका १४४ जना, नौमुले गाउँपालिका १३५ जना, डुंगेश्वर गाउँपालिका १३५ जना, ठाँटीकाध गाउँपालिका १४४ जना, गुराँस गाउँपालिका १६२ जना, नारायण नगरपालिका २०३ जना, दुल्लु नगरपालिका २६२ जना, चामुण्डा नगरपालिका १७६ जना, आठविस नगरपालिका १९४ जनाले ३० दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गर्ने छन्। उक्त रोजगारीमा संलग्न कामदारका लागि पारिश्रमिकका लागि स्थानीय तहमा जान सशर्त अनुदान बाँडफाँड अनुसार दैलेखमा झण्डै २ करोड, ९१ लख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने छ।
मुगुमा ७५९ जनाले रोजगारी पाउने छन् भने, एक करोड, १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने छन्। डोल्पामा ७८० जनाले रोजगारी पाउने छन् भने, पारिश्रमिक वापत एक करोड, २१ लख ११ हजार रुपैयाँ पाउने छन्।
हुम्लामा १०८७ जनाले ३० दिन बराबरको रोजगार प्राप्त गर्ने छन् भने, एक करोड ३१ लख ६० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहले रोजगारदाताको पारिश्रमिक सरकारबाट पाउने छन्। त्यसैगरी, जुम्लामा ११६० जनाले रोजगारी पाउने छन् भने, एक करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाउने छन्। कालिकोटमा १५३४ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् भने २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले सशर्त अनुदान पाउने छन्।
रुकुमपश्चिमा ९३४ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् भने, पारिश्रमिकका लागि स्थानीय तहले एक करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन्। सल्यानका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी १५५२ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् भने २ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाउने छन्। जाजरकोटका स्थानीय तहमा १२७३ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् भने, एक करोड ९७ लाख ४० हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्राप्त गर्ने छन्।
.jpg)
.jpg)
