ठेक्काको कार्टेलिङ रोक्न यस्तो हुँदैछ तयारी

काठमाडौं : वर्षौदेखि ठूला ठेक्कापट्टामा हुँदै आएको सीमित निर्माण कम्पनीको कार्टेलिङ तोडिने गरी निर्माण व्यवसाय नियमावली ल्याइने भएको छ।

सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्दै ठेक्कामा हुने कार्टेलिङ र सिन्डिकेट खारेज गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए। वर्षौदेखि सीमित निर्माण कम्पनीले पहुँच र शक्तिका आडमा ठेक्का पट्टा 'कब्जा' गर्दै आएका छन्। यसरी एउटै कम्पनीले क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का ओगट्ने गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि ऐनमै व्यवस्था गरेर बोलकबोल क्षमता (विड क्यापासिटी) तोक्न लागिएको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए।

अहिले नेपालमा ठूला ठेक्कामा सीमित कम्पनीको हालीमुहाली छ। 'क' वर्गका केही कम्पनीसँग क्षमताभन्दा धेरै गुणा बढी प्रोजेक्ट होल्ड छ। ती कम्पनीले ठेक्का कब्जा लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति दोहर्‍याइरहेका छन्। एकातिर ती कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर ७५ प्रतिशत साना निर्माण कम्पनी क्षमता भए पनि कामविहीन अवस्थामा छन्। अझ महत्वपूर्ण त विकास निर्माणका काम अलपत्र परिरहेका छन्।

क्षमताभन्दा धैरै काम लिएकै कारण गुणस्तरीय काम हुन नसकेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले निष्कर्ष समेत निकालेको छ। यसअघि पनि यस्तो मनोमानी तोड्न भन्दै योजना बनेको थियो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। ती योजना कागजमै सीमित भए। योजना मात्रै बनाएर नहुने भन्दै ठेक्का नीतिमै नयाँ व्यवस्था गरेर मनोमानी तथा मिलेमतोलाई तोड्न लागिएको शर्माले दाबी गरे।

यसरी हुन्छ सिन्डिकेट

सार्वजनिक खरीद ऐनका कारण विकासले गति लिन नसकेको भन्दै ऐनका प्रावधानलाई केही परिवर्तन गरियो। परिवर्तन त भयो तर त्यहाँ फेरि यस्तैखाले ब्यवसायीको 'इन्ट्रेस्ट' घुसाइयो।

उनीहरुको दवावमा नीतिगत रुपमा राखिएको व्यवस्थाले सिन्डिकेटलाई मलजल गरिरह्यो। परिवर्तन गरिएको व्यवस्थाअनुसार ठेक्कालाई वर्गीकरण गरियो। एक अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो।

एकतिर १ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई निषेध गरियो भने अर्कातिर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ससाना ठेक्कालाई जोड्दै ७० करोडभन्दा माथिका बनाउन थालियो। यसको एउटै उद्देश्य थियो- स्वदेशी कम्पनीलाई ठूला ठेक्कामा सहभागी हुनुबाट रोक्नु। सीमित कम्पनी बाहेक अरुको वार्षिक ७० करोड माथिको ठेक्कामा सहभागी हुन योग्यता र अनुभव दुवै नपुग्दा त्यसको फाइदा सीमित ठेकेदारसँगमात्र हुने भयो।

कुनै ठेक्का निकाल्नुअघि ती कम्पनीका बीचमा सहमति भइसक्छ। पूर्व सहमति अनुसार जसका लागि ठेक्का तोडिएको हो उसले सबैभन्दा न्युन मुल्यमा टेण्डर भर्छ। बाँकी कम्पनीले सो कम्पनीको तुलनामा ठूलो रकम कबोल गर्छन्। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर भर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ। यसले गर्दा स्वत: सिन्डिकेट र कार्टेलिङको आधार तयार हुन्छ।

केही कम्पनीहरुले वर्षौदेखि ठेक्कापट्टामा यसैगरी राज गर्दै आएका छन्। 'क' वर्गका कम्पनीमा शर्मा एण्ड शर्मा, कालिका कन्स्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, लामा, रसुवा, तुन्दी कन्स्ट्रक्सन लगायत छन्। यी बाहेक तीन नयाँ खेलाडी ठेकेदार कम्पनी थपिएका छन्। थपिएका मध्ये पप्पु कन्स्ट्रक्सनको पुलमा सिन्डिकेट छ। देशभरिमा करीब ६ किमी बराबर पुल हात पारेर मोबिलाइजेसन लिएर काममा ढिलाई गर्दै बसेको छ पप्पु।

गत वर्षको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको वर्षिक प्रतिवेदनमा पनि सिन्डिकेटलाई सहयोग पुग्ने गरी ठेक्कापट्टाको काम भइरहेको उल्लेख छ।

‘सबै बोलपत्र कागजातमा ठेकेदारको टेण्डर निर्धारणमा समान प्रवृत्ति देखिनु, सबै टेण्डरमा एकै सङख्यामा बोलपत्र बिक्री र दाखिला हुनु, ई-विडिङबाट कुनै पनि बोलपत्र दाखिला नहुनु, सबै टेण्डरमा एउटा बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा केही कम, लगभग लागत अनुमानकै हाराहारीमा र बाँकी दुई बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको कबोल हुनु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै आधारमा खरीद सम्झौता हुनु, निश्चित ठेकेदारमात्रै बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै ठेकेदार सबैले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनावद्ध कार्यको परिणाम हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कार्टेलिङका आधारमा ठेक्काभित्र ठेक्का

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजाले केही निर्माण कम्पनीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का कब्जा गरेर बसेका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको स्वीकारे।

एउटै कम्पनीले १० देखि १८ अर्बसम्मका ठेक्का लिएर कमिसन लिँदै तेस्रो पार्टीलाई ठेक्काभित्र ठेक्का लगाउने गरेको छन्।

‘सर्टेन कमिसन लिएर ठेक्काभित्र ठेक्का लगाउने परिपाटी विकास भएको छ। तेस्रो पार्टीले सकेसम्म फाइदा लिन खोज्छ,' उनले भने, 'किनभने कमिसन दिएर काम पाएको हुन्छ भने राम्रो काम गरे पुरस्कार पहिलो पार्टीले लैजान्छ।'

कस्तो छ योजना?

ठेकेदार कम्पनीहरुको बोलकबोल क्षमता निर्धारण गर्ने तयारी छ। अहिले तोकिएको क्षमताभन्दा कति प्रतिशत माथिसम्म ठेक्का दिने भनेर छलफल भइरहेको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा कसले कति ठेक्का पायो भन्ने रेकर्डका आधारमा उसको पुरानो ठेक्काको प्रगति विवरण हेरी स्तर निर्धारण गरिने छ। क्षमता भन्दा पुरानै ठेक्का बढी छ भने उसलाई नयाँ ठेक्कामा भाग लिन रोक्ने तयारी हुँदैछ। यसका लागि सफ्टवेयर संचालनमा ल्याउने तयारी छ।

त्यस्तै २० प्रतिशतबाट मोबिलाइजसेन केही प्रतिशत घटाउन लागिएको छ। सबैभन्दा कम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने र मोबिलाइजेसन लिएर घर जग्गा लगायतका विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने तर परियोजनाको काम नगर्ने प्रवृत्ति कायम छ।

कति प्रतिशतभन्दा कम टेण्डर भर्न पाइन्छ भनेर तोक्ने पनि तयारी हुँदैछ। अहिले विज्ञसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसको तयारी गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरीद ऐनको कमजोरीमा टेकेर सबैभन्दा कम कबोल गर्ने र विभिन्न समस्या देखाएर आयोजनालाई लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने उनले जानकारी दिए। त्यसै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन 'डिफेक्ट लायविलिटी पिरियड' (डिएलपी) १ वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष बनाउन लागिएको छ।