विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतका प्रादेशिक कार्यालयमा २ हजार ४ सय कर्मचारी हुनुपर्नेमा १ हजार ५ सयमात्र छन्।
कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी हुन नसक्ता र प्रदेश सरकारले नै लोकसेवा आयोग गठन गरेर निजामति कर्मचारी भर्ना नगरेका कारण प्रदेशमा ९ सय कर्मचारी अझै अपुग भएका हुन्।
भर्खरै सरुवा भई आएका प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेशमा अझै ९ सय कर्मचारी अपुग भएको पुष्टि गरे।
‘अब प्रदेश सरकारले निजामति सेवा विधिको निर्माण र लोकसेवा आयोगको स्थापना गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नेछ,’ प्रमुख सचिव सुरेशले भने, ‘झापाको कलबलगुडीस्थित प्रशिक्षण केन्द्र शून्य अवस्थामा छ। त्यसलाई प्रादेशिक क्षमता विकास प्रतिष्ठान बनाएर कर्मचारीलाई त्यहीँ प्रशिक्षण दिइनेछ।’
आवश्यक निकाय र संयन्त्रका अभावमा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम भएको उनको धारणा थियो। उनले वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेशमा पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतमात्र भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, समयमा बजेट बिनियोजन नहुनु, समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरिनु, निकाय र आयोजनाको हस्तान्तरण ढिला हुनु तथा निकाय–निकायका बीचमा समन्वय हुन नसक्नुले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको धारणा छ।
‘पूर्वाधारका धेरै निकायको गठन गरिन बाँकी छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय गठन गरिएको छ तर यसको काम छैन। यस्ता समस्या धेरै छन्।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम दोहोरिएको, एउटै कार्यक्रम दुवै निकायले राखेको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर खर्च गरेको पनि पाइएको उनले उल्लेख गरे।
‘प्रदेश सरकारले मझौला तहका आयोजना र विकासमा खर्च गर्ने हो,’ सचिव अधिकारीको कथन थियो, ‘तर स्थानीय तहले खर्च गर्ने स्थानमा पनि प्रदेशले गरेको पाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसित समन्वय छैन।’
उनले आगामी वर्षदेखि समयमा ठेक्का लगाएर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता प्रकट गरे। साथै प्रदेशले आफ्नै स्रोत र साधन कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहको स्पष्ट पारे।
