विराटनगर: प्रदेश नम्बर १ को सरकारले खोलाजन्य खानी पदार्थका लागि नयाँ कार्यविधि तयार गर्ने भएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खोलाजन्य उत्खनन विषय पेचिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कार्यविधि बनाएर त्यसको उत्पादन र सदुपयोग गरिने जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा विराटनगरमा आयोजित प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राईले उत्खननका लागि ठेक्का प्रणाली उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै नयाँ कार्यविधि अपनाइने बताए।
‘हामी हाम्रो प्रादेशिक योजना आयोग, सङ्घ र स्थानीय तहबीचमा संयुक्त छलफल गर्नेछौँ’, मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘हामीले धेरै क्षेत्रमा कानुन बनाउन बाँकी छ। प्राकृतिक स्रोतका विषयमा पनि हामी प्रभावकारी कानुन बनाउनेछौँ। ठेक्का प्रणाली उपयुक्त नभएको विषयलाई भोलि निर्माण हुने कानुनले सम्बोधन गर्नेछ।’
पीपीपी मोडलमा जानुपर्छ: उपाध्यक्ष प्याकुरेल
प्रदेश नम्बर १ का प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्राकृतिक स्रोतको उत्पादन र उत्खनन्का लागि प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्य हुनुपर्ने धारणा प्रकट गरे।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भने, ‘पाँच अर्बभन्दा माथिको चुक्ता पूँजी भएको निजी कम्पनी पहिले तयार गर्नुपर्छ। त्यही कम्पनीसित प्रदेश र स्थानीय तहले साझेदारी गरेर प्रदेशभरको खोलाजन्य उत्पादनका लागि उत्खनन् सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
प्राकृतिक स्रोतको दोहनका मामिलामा व्यक्तिपिच्छे ठेकेदार हुने र खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन् गर्ने कामलाई रोक्नुपर्ने आग्रह गर्दै उनले यसमाथि कडा नियमन र मापदण्ड लागु गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
प्राकृतिक स्रोतको दोहनले चुरे र तराई क्षेत्र पीडित भएको चर्चा गर्दै प्याकुरेलले भविष्यमा द्वन्द्वको आधार नै प्राकृतिक स्रोत हुने दाबी गरे।
वन रोयल्टीको परिभाषा स्पष्ट छैन: अध्यक्ष पौडेल
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहको जनसङ्ख्या धेरै जसो दोहोरिएकाले प्रभावित जनसङ्ख्या यकीन गर्न गाह्रो भएको स्पष्ट पारे।
अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘साझेदारी वन विशेष गरी दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा पुरेको हुनाले कुन स्थानीय तहको वनको के कति रोयल्टी हिस्सा हो छुट्याउन गाह्रो भएको छ। साथै व्यावसायिक कबुलियती वनको तथ्याङ्क यकीन गर्न कठिनाइ भएको छ।’
पौडेलका अनुसार हाल वन स्रोतको रोयल्टी डिभिजन वन कार्यालयहरूले उठाइरहेको हुँदा स्थानीय तहअनुसारको रोयल्टीको हिस्सा यकीन गर्न कठिनाइ भएको छ।
उनले हालको वन ऐन तथा नियमावलीमा वन रोयल्टीको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले रोयल्टी केलाई मान्ने हो सो यकीन हुनुपर्ने जरुरी हुनुपर्ने धारणा दिए।
स्रोतअनुसार रकम छुट्याइयोस्: सचिव अर्याल
आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पर्वतारोहणसम्बन्धी सवाल प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहअनुसार लस्कर मार्ग र दूरी उपलब्ध हुन नसकेको तथा स्थानीय तहको क्षेत्रफलसहित प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल पनि नपाइएको बताए।
स्थानीय तहमा प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्या उपलब्ध हुन नसकेको र मलेनिकामा पर्यटन क्षेत्रको रोयल्टी एकमुष्ट रूपमा रहेको चर्चा गर्दै सचिव अर्यालले रोयल्टीको रकम हिमालअनुसार छुट्याएर राखिनु पर्ने राय प्रकट गरे।
त्यस्तै खानिसम्बन्धी सवाल प्रस्तुत गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘खानी मार्गलाई के गर्ने? कारखानाको अवस्थितिलाई कसरी हेर्ने? र खानिदेखि कारखानासम्मको ढुवानीलाई के गर्ने?’
सचिव अर्यालले मलेनिकामा रोयल्टी रकम एकमुष्ट रहेको र खानिअनुसार नछुट्याइएको स्पष्ट पारे।
राजस्वका नाममा सुशासनमा सम्झौता : प्रजिअ केसी
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले बढी रकम कबोल्नेलाई आँखा चिम्लिएर प्राकृतिक स्रोतको ठेक्का दिने परम्परा नै गलत भएको बताए।
प्रजिअ केसीले बढी कबोल्नेले उत्खनन् पनि मापदण्डबाहिर गएर जथाभावी गर्छ भन्ने धारणा राख्तै राजस्वका नाममा सुशासनमा सम्झौता भइरहेको स्वीकार गरे।
‘उद्योग खारेज गर्ने कानुन छैन स्थापना गर्ने मात्र छ’, उनले भने, ‘त्यसैले हामी कुनै पनि क्रसर उद्योगलाई खारेज गर्न सक्तैनौँ। यसका लागि कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
नदीजन्य पदार्थ पालिकाको सम्पत्ति होइन: जिल्ला समन्वय अधिकारी
मोरङका जिल्ला समन्वय अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद वस्तीले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ कुनै पालिका विशेषको मात्र सम्पत्ति होइन। यो सम्पत्ति उसले कमाएको होइन, प्राकृतिक वा मानवीय कारणले माथिबाट बग्दै आएको सम्पत्ति त्यहाँ आएर अड्किएको मात्र हो। त्यसैले नदीजन्य स्रोतसाधनको रोयल्टी कुनै पालिका विशेषले मात्र पाउनु युक्तिसंगत छैन, यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो।’
रोयल्टी बाँडफाँड अवैज्ञानिक : अध्यक्ष पोखरेल
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका अध्यक्ष नरेश पोखरेलले प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट आर्जन हुने रोयल्टी वर्तमान कानुनमा स्थानीय निकायको ६० तथा प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत हुने प्रावधान रहेको र यो अवैज्ञानिक एवम् त्रुटिपूर्ण भएको धारणा प्रकट गरे।
‘उत्तरतर्फ वा पहाडका फेदीमा खोलाको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकालिएपछि त्यसको असर दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा पर्छ’, अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘त्यही उत्खनन्का कारण दक्षिणी भूभाग डुबानमा पर्छ। तर उत्खनन्को रोयल्टी सम्बन्धित पालिकाले मात्र पाउँछ दक्षिणका पालिकालाई केही मिल्दैन।’
उनले वन र नदीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको विस्तृत व्याख्या गरिनुपर्ने माग गर्दै दक्षिण तटीय क्षेत्रको संरक्षण र रोयल्टीको न्यायोचित वितरणलाई ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
कानुन नै स्पष्ट छैन: अध्यक्ष काफ्ले
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन स्पष्ट हुनुपर्ने र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु नहुने राय दिए।
‘बाँडफाँडसम्बन्धी कानुनको निर्माण गरिँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराइनुपर्छ’, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका काफ्लेको कथन थियो, ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा बढी प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर रोयल्टी वितरण गर्नुपर्छ। साथै रोयल्टीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था ५ वर्षका सट्टामा २ वर्ष गरिनुपर्छ।’
