काठमाडौं : पशुपति क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्ड विपरीत तिलगंगा- ताम्रगंगा र श्लेष्मान्तक वनलाई अतिक्रमण गरी बनाइएको सडकमा आज स्थानीयहरुले वृक्षारोपण गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सो सडक बन्द गर्न फैसला सुनाएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बाटो बन्द गर्न सुरु गरेको थियो। तर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सडक बन्द गर्न नदिने भन्दै विरोध गरेको थियो। जनप्रतिनिधिले नै सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्ध बाटो खुलाउन प्रयास गरेपछि स्थानीयले सांकेतिक रुपमा वृक्षारोपण गरी विरोध गरेका हुन्।
विकास कोषले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार वैशाख ३१ गतेबाट सडकको दुवै प्रवेश विन्दुमा पर्खाल लगाउने तयारी गरेको थियो। तर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयले वैकल्पिक बाटो नदिएसम्म बाटो बन्द गर्न नदिने अडान लिएपछि विवाद शुरु भएको थियो।
.JPG)
स्थानीयले नगरपालिका व्यवसायिक स्वार्थका कारण पशुपतिका क्षेत्रका जमिन मासेर बाटो खुलाउन तत्पर देखिएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।
वृक्षारोपणमा सहभागी अर्जुन रानाभाटले सर्वोच्चले सडक खण्डलाई पुन: वन क्षेत्रमा परिणत गर्न आदेश दिएकोले वृक्षारोपण थालनी गरेको बताए। 'यो विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पर्ने जग्गा हो। केही वर्षअघि व्यापारिक स्वार्थका कारण वन मासेर बाटो बनाइयो,’ रानाभाटले भने, ‘यसबाट यहाँ भूस्खलनको समस्या भएको छ। जंगली जनावरको वासस्थानमा क्षति पुगेको छ।'
२०१२ मे ११ मा युनेस्कोले पशुपति विकास कोषलाई पत्र पठाएर सो सडक बन्द नगरिएमा पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो।
युनेस्कोको पत्र आउनुअघि नै सो क्षेत्रमा सडक नबनाउन स्थानीयहरुले विरोध गरेका थिए। युनेस्कोले पत्र पठाएपछि पशुपतिलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने खतरा बढ्यो। स्थानीय र अभियान्ताहरुले सडक निर्माण कार्यको विरोध गरे। युनेस्कोले पटकपटक सडक बन्द गर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीयहरुले पनि दबाव दिएका थिए।
अहिले कोषले पूर्णरुपमा बाटो बन्द गराउन खोज्दा भने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले त्यसको विरोध गरेको हो। नगरपालिकालाई वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था नभएसम्म उक्त बाटो बन्द गर्न नदिने अडानमा छ नगरपालिका।
नगरपालिकाले विरोध गरेपछि पशुपति विकास कोषले सुरक्षा प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ। बाटो बन्द गर्न नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् काम दिइसकेको छ। पर्खालका लागि खाल्डो खन्दा केही व्यक्तिहरुले रातिको समय खाल्डो पुरेको भन्दै कोषले सरोकारवाला निकायलाई पत्र पठाउँदै सुरक्षाको माग गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेको पशुपति क्षेत्रमा कोष र कागेश्वरी मनोहराबीच विवाद चर्किँदै गएपछि आज काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले सडक खण्डको निरिक्षण गरेकी छिन्।
खड्गीले सर्वोच्चले बाटो बन्द गर्न फैसला गरिरसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले विवाद खडा गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भनिन्,'यो बाटो त बन्द नै हुन्छ। विरोध गर्नेहरुले पशुपतिलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्यो भने नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्छन्? केही वर्ष अघि बनेको बाटोका लागि हामी पशुपतिलाई संकटमा राख्न सक्दैनौं।'
उपप्रमुख खड्गीले नीजि प्रयोजनका लागि भन्दा पनि टिपर, ट्याङकरबाट गिट्टी, बालुवा, पानी ओसारप्रसार गर्न यो बाटो प्रयोग भएको भन्दै त्यसले वन क्षेत्रमा विकृति विसंगति फैलिएको बताइन्। हाल वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने र युवाहरु भेला भएर विकृति फैलाउन कार्य भएको रिपोर्टिङ भएको भन्दै उनले यो बाटोले पशुपतिको आस्थामा नै चोट पुगेको बताइन्। उनी स्थानीयसँगै वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागीसमेत भइन्।
वन फडानी गरि तिलगंगाबाट गुहेश्वरी जोड्ने बाटो बनेर विवाद उत्पन्न भएपछि नै यनेस्कोको सहमतिमा मित्र पार्कको साँघुरो बाटोलाई चौडा गरेर विकल्प दिएको कोषले बताएको छ। तर कागेश्वरी मनोहराका स्थानीयहरु भने पशुपति क्षेत्रकै आसपासबाट बाटो बनाउन माग गरिरहेका छन्।
केही दिन अघि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले जनप्रतिनिधि आएपछि संवाद नगरी कोषले एकलौटी ढंगले सडक बन्द गर्न लागेको भन्दै त्यसको पक्षमा नगरपालिका नरहेको बताएका थिए। उनले कागेश्वरी मनोहरा, शंकरापुर नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सम्पदा क्षेत्र नमासिने गरी वन क्षेत्रबाट वैकल्पिक बाटो दिनुपर्ने बताएका थिए।
सर्वोच्चको फैसलाका विरुद्ध धुर्बस्थली र श्लेषमान्तक वनलाई टुक्राएर बनाइएको तिलगंगाबाट गुहेश्वरी जोड्ने सो सडकका कारण पशुपति क्षेत्रमा रहेको मूर्त र अमुर्त सम्पदाहरुलाई जोखिममा राख्न नगरपालिका अग्रसर हुनु नहुने स्थानीयको अडान छ।
