काठमाडौंः विकासे मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङको डेढ गुणा बजेट माग गरेका छन्।
नयाँ र पुराना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै उनीहरुले उपलब्ध सिलिङ नाघेर बजेट माग गरेका हुन्।
पूर्वाधार तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यले दिइएको सिलिङभन्दा डेढ गुणा धेरै बजेट माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार ती मन्त्रालयको बजेट माग कूल सिलिङको आधा छ।
'केही मन्त्रालयहरुको बजेट माग सिलिङभन्दाि धेरै उच्च देखिएको र तिनीहरुलाई मिलाउने काम अहिले भइरहेको छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'कतिपय पुराना कार्यक्रम बिर्सिएका छन्, कति नयाँ कार्यक्रम माग भएका छन्। त्यसले बजेटको माग सिलिङभन्दा माथि पुर्यानएको हो।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। सबै मन्त्रालयको बजेट माग २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रालयहरुबाट अहिले कार्यक्रम इन्ट्री भइरहेको छ। त्यसरी आएका कार्यक्रममा अर्को वर्ष आवश्यक नै नपर्ने र खर्चै गर्न नसकिने विषय पनि समावेश भएको बजेट निर्माणमा सहभागीहरुले बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष सक्ने खालका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ। 'धेरैको ध्यान नयाँ कार्यक्रम बजेटमा हाल्ने र ठेक्का लगाउनेमा छ, अबको वर्ष त्यसलाई न्यूनीकरण गरौँ भन्ने हाम्रो मूल सोचाई हो,' ती अधिकारीले भने, 'पुराना काम कति सक्नुपर्ने हो ती मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन। त्यस्ता काम पहिले सकौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।'
सांसदहरुको लाइन उस्तै
अर्थ मन्त्रालयले लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस)मा प्रविष्ट नभएका कुनै पनि योजनामा बजेट नदिने भन्दै बजेट विनियोजनमा कडाइ गरेको छ। तर सत्तारुढ दलकै सासंदहरु अजै पनि आफ्ना खल्तीका योजना बजेटमा समावेश गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्।
'प्रणाली बाहिरबाट एउटा पनि कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट अडान छ, तर पनि माननीय ज्यूहरु हरेक दिन फाइल बोकेर आइरहनुभएको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'केन्द्रबाटै बजेट नदिई नहुने मानसिकता उहाँहरुमा देखिन्छ।'
अर्थ मन्त्रालय पुग्ने सांसदहरुलाई उनीहरुको मागअनुसारको मन्त्रालय पठाउने गरिएको अर्थ स्रोत बताउँछ। 'कार्यक्रम समावेश नै गर्नुपर्ने भए फलानो मन्त्रालय जानुस् भन्ने गरेका छौँ,' स्रोतले भन्यो, 'मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर आए बजेटमा पर्छ नभए पर्दैन।'
अर्थ स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मन्त्रीहरुले त्यसरी एकलौटी हिसाबले कार्यक्रम राख्दा क्षेत्रीय एवं भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन कठिनाई देखिएको स्रोत बताउँछ।
खर्च गर्न नसके पनि बजेट भने दोब्बर माग, विकासे मन्त्रालयले माग २० खर्बको बजेट को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
