विराटनगर : प्रदेश नम्बर एकमा डेढ खर्बको लगानीमा मेगासिटी बन्ने भएको छ। महेन्द्र राजमार्ग र कोशी राजमार्ग छेउछाउको भूभागलाई एउटै मेगासिटी बनाउन एसियाली विकास बैङ्कले डेढ खर्ब लगानी गर्ने भएको हो।
मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाअन्तर्गत तराइको भूभागमा पर्ने मुख्य राजमार्ग छेउछाउको भूभागलाई एउटै मेगासिटी बनाउन लागिएको हो । प्रदेश एकका योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले तीन जिल्लाको राजमार्गलाई समेटेर मेगासिटी बनाउने योजना रहेको बताए ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलका अनुसार मेगासिटीमा पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टा, पश्चिममा सुनसरी कोशी ब्यारेजको भन्टाबारी, उत्तरमा सुनसरीको धरान र दक्षिणमा मोरङको विराटनगर हुनेछ । ‘राजमार्गको दुवै छेउका बस्तीमा आधुनिक शहरका सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछन्’, प्याकुरेलले भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, ढल, पिउने पानी, फोहर प्रशोधन, सञ्चार, बजारलगायतका सबै सुविधा अत्याधुनिक तवरले प्रदान गरिनेछ।’
एडिबीले दमक, काँकडभिट्टा, दुहबी, इटहरी, धरान, विराटनगर, इटहरी, इनरुवा लगायतका स्थानीय तहका प्रमुखसित बैठक गरिसकेको र त्यसमा आफू पनि सहभागी भएको उनले बताए ।
मेगासिटीका लागि डिपिआर बनाउने काम आगामी असार महिनादेखि नै शुरु गरिने र ९ देखि १२ महिनाभित्रमा डिपिआर तयार भइसक्ने उनले जानकारी दिए ।
‘शहरलाई विकासको इन्जिन बनाइने अवधारणा छ’, मेगासिटीको खाका प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘उत्पादन र भण्डारण गाउँले गर्नेछ र बजारीकरण शहरले।
उत्पादनको ढुवानी र भण्डारणका लागि ९ वटा लिङ्क रोड बनाइनेछन् । शहरका साना उत्पादकलाई बिक्री केन्द्र खोलिदिने कार्यक्रम छ । विकसित मुलुकमा हुने आधुनिक शहरको शैलीमा मेगासिटीलाई उत्थान गरिनेछ ।’
शहरका घरहरू मौलिक सांस्कृतिक पहिचान झल्कने गरी कसैले बनाउन चाहेमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
पिउने पानीको महत्त्वाकांक्षी योजना
पिउने पानीका लागि मोरङ र सुनसरीलाई धान्ने गरी कोशीको पानीको प्रशोधन गरिन योजना छ। वराह क्षेत्रभन्दा माथि सप्तकोशीको त्रिवेणीमा खानेपानीको ट्रङ्क लाइन बनाएर त्यो पानी धरान हुँदै दक्षिण तरहरा, इटहरी, दुहबी, बुढीगङ्गा हुँदै विराटनगर ल्याइनेछ। पाइपलाइन ओछ्याएर यही पानी भारतको सीमावर्ती पूर्णिया, अररियासम्म लगेर बेच्न सकिन्छ।
‘प्रशोधन गरिएको पानीलाई म्यानुफ्याक्चर्ड वाटर भनिन्छ’, उपाध्यक्ष सुबोधको भनाइ छ, ‘यस्तो पानी एक मुलुकले अर्कोलाई बिक्री गर्न सकिने प्रावधान छ । सीमावर्ती भारतका भूभागको पानी गुणस्तरीय छैन र त्यहाँ शुद्ध पानीको हाहाकार पनि छ। हामीले कोशीको प्रशोधित पानी बिक्री गर्न सक्यौँ भने जति पनि खपत हुने अवस्था छ।’
उनले थपे, ‘उनीहरूले पाइपलाइन राखेर हामीलाई पेट्रोल बेच्छन्, हामी पाइपलाइनबाटै पानी बेच्न सक्छौँ।’ यसका लागि सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयले सर्वेक्षण गरिरहेको उनले बताए ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलका अनुसार मेगासिटीका लागि एडिबीले ६४ प्रतिशत खर्च गर्नेछ। उसले खर्च गर्ने १ दशमलब २ बिलियन डलर भनेको कुल खर्चको ६४ प्रतिशत हो। यसमा ४० प्रतिशत अनुदान हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ। एडिबीले सामाजिक र आर्थिक विकासमा संसारभरि अनुदान दिँदै आएको छ। यसबाहेक २३ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र १३ प्रतिशत स्थानीय तहले ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
सामान्य नागरिकले आफ्नो निश्चित जमिन दिनु पर्नेछ। सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जमिन लिने छ। मेगासिटी निर्माणको कुल खर्चमा स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशतमा नागरिकले उपलब्ध गराएको जमिनको मूल्य जोडने हुँदा स्थानीय तहले खासै रकम जुटाउनु नपर्ने प्याकुरेलको तर्क थियो ।
