काठमाडौं: गत फेब्रुअरीमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जेनेभा पुगेर नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई छिट्टै अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने बताए। उनले त्यतिबेला संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले पीडितहरुको सरोकार, सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपाल सराकरले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुमा गरेको प्रतिवद्धअनुसार पूरा गर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डाबोस होस या विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा उभिएर नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकताको विषयमा चर्चा गर्दै आएका छन्। तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरुले सामान्य न्याय प्रक्रियाको महसुससमेत गर्न पाएका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन भनेर गठन भएका दुई आयोगहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षमा काम सकेनन्। चैतदेखि यी आयोगहरु पदाधिकारी विहिन छन्।
आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न भनेर सरकारले चैतको दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। समितिमा अहिले ५७ जनाले आयोगको पदाधिकारी बन्न आवेदन दिएका छन्।
समितिले आवेदनको मूल्यांकन गरिरेका बेला द्वन्द्व पीडित तथा सरोकारवाला पक्षले भने ऐन संशोधन विना गठन हुने आयोगले पुरानै आयोगकै जस्तो नियति भोग्नुपर्ने भन्दै ऐन संशोधनमा जोड दिएका छन्। 'दलीय स्वार्थ, प्रभाव र दबावका आधारमा अगाडि बढाइने प्रक्रिया फेरि पनि असफल हुने र पीडितहरुले न्याय नपाउने बास्तविकतालाई वेवास्ता गर्दै कानुन संशोधन नगरी आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएर सरकारले कानुन संशोधनको विषयलाई विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ,' शनिवार द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
चौतारीले पहिले पीडितलगायत सबै सरोकारवाला पक्षसँग गम्भीर परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न चौतारीले मागसमेत गरेको छ। सिफारिस समितिले पुरानै मापदण्डलाई आधार बनाएर सिफारिस गर्न प्रक्रिया थालेको भन्दै नयाँ मापदण्ड बनाएर सिफारिस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन माग गरेको छ। 'सर्वोच्च अदालतले दिएको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बमोजिम द्वन्द्वकालमा सशस्त्र द्वन्द्वको पक्षधर वा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरु, मानवअधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख भएका व्यक्तिहरु सिफारिस नगर्न पनि आग्रह गर्दछौँ,' चौतारीले भनेको छ, 'चौतारीको सुझावलाई वेवास्ता गरी आयोगका पदाधिकारीहरुको सिफारिस भए द्व्नद्व पीडित समुदायले आयोगहरुलाई नै बहिस्कार गर्न बाध्य हुनेछन्।'
मानव अधिकार राजनीतिक मुद्दा भएको भन्दै राजनीतिक प्रणाली ठीक भए मानवअधिकार पनि अगाडि बढ्ने संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोग (हालको परिषद)को अध्यक्षतासमेत रहेका डा सम्भुराम सिम्खडाले बताए। आइतबार चौतारीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया र ऐनको संशोधनको विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सेना समायोजन विशेष समितिको सदस्य रहेर काम गरिसकेका सिम्खडाले जागिर खाने मानसिकताले आवदेदन दिए आयोगका पदाधिकारी बन्नेहरुले पीडितलाई वास्तविक न्याय दिन नसक्ने दाबी गरे। 'आयोगमा सरकार र पीडित दुबै पक्षलाई यस्तो हुनुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्न सक्ने मान्छे आयोगमा जानुपर्छ,' उनले भने, 'त्यस्तो किसिमको आयोग जबसम्म सरकारले बनाउँदैन तबसम्म यो प्रक्रिया टुंग्याउन गाह्रो छ। आज १२ वर्ष भयो पीडितहरुले न्याय नपाएको। थप जटिल बन्दै जान्छ।'
कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको भनेर प्रचार गरे पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नटुंग्याइ शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए। आयोगको गठनमात्र ठूलो नभएको भन्दै प्रभावकारी आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'विगतमा आयोग प्रभावकारी नहुनुको कारण ऐन संशोधन नहुनु भएको भन्दै ऐन संशोधन विना बन्ने आयोग प्रभावकारी हुन सक्दैन,' प्रसाईँले सिफारिस समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे, 'तपाईँलाई सिफारिस गर्न दबाब दिइँदैछ। तपाईँहरुकोमा परेका ५७ वटा आवेदनबाट सिफारिस त गर्नुहोला तर सफल हुन सक्दैनन्। तपाईँहरुले ऐन संशोधन बिना पदाधिकारी सिफारिस नगरिदिनु होला।'
यता सिफारिस समितिका सदस्यहरु भने ऐन आयोगलाई काम गर्नबाट नरोक्ने भन्दै ऐन संशोधन नभए पनि आयोगले काम गर्न सक्ने जिकिर गरे। समितिका सदस्य प्रकाश वस्तीले भने, 'हो अहिलेको ऐन पूरा छैन पचास प्रतिशत अपूरो छ। तर आयोगहरुले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन। केही काम गर्न सक्छन्।'
उनले पहिलो चरणका र अत्यावश्यक कामहरु ऐन संशोधन नभए पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 'परिपुरणको कुरा छ। तपाईँहरुको माग पनि छिट्टो परिपुरण पाइयोस भन्ने नै छ। यी काम गर्न ऐन संशोधनले रोक्दैन, अनुसन्धान गर्न पनि ऐनले रोक्दैन' उनले भने, 'दोस्रो चरणको काम माफि दिने लगायतका कुराहरुलाई अगाडि बढाउन संशोधन गर्न आवश्यक छ।'
उनले हिजोका आयोगहरु असफल हुनुका कारणहरुको अध्ययन गरेको भन्दै हिजोका कमि कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाए। उनले ५७ जनाको फाइल भएको भन्दै जागिरको रुपमा नभइ प्रतिवद्धता मागिएको बताए। 'जागिर त जागिर नै हो। जागिर पनि आकर्षक छ। महिनाको ९० हजार पाइने, गाडी पनि चढ्न पाइने, लोकसेवा पनि दिन नपर्ने, हामी पाँच जनाले सही गरिदिए हुने। तर हामीले यस किसिमले होइन। प्रतिवद्धता खोजेका छौँ। आफ्नै परिवार वेपत्ता हुँदा कस्तो हुन्छ त्यो महसुस गर्न सक्ने मान्छे खोजेका छौँ हामीले त्यसलाई हेरेर सिफारिस गर्छौँ।'
न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन ने क पा प्रतिवद्ध : नेता खनाल
कार्यक्रममा सत्तारुढ दल ने क पाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको दल ने क पा प्रतिवद्ध रहेको वचन दिए।
उनले शान्ति प्रक्रियापछिको १२ वर्ष संक्रमणकालमा देश गुज्रिएको भन्दै यही संक्रमणकालका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पनि लम्बिएको बताए। 'संविधान निर्माणसँगै राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको छ। स्थायी सरकार बनेको छ। अब संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु छ,' उनले भने, 'निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बनेको छ। यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ। सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेताको हैसियतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार र पार्टीको तर्फबाट प्रतिवद्धता जनाउँछु।'
