‘थारु समुदायमा जन्मिएँ। गरिबीकै कारणले सात वर्षको हुँदा कमलरी बसेंँ। अन्याय र अत्याचार खेप्दै कमलरी जीवन आठ वर्ष बिताएँ। १५ वर्षमा विवाह भयो,’ बाल्यकालको बयान कृष्णी थारुले यसरी शुरु गरिन्।
विवाहपछि मजदुरीबाट दैनिकी सुरु भएको उनले सुनाइन्। ‘विवाह गरेपछि अर्काको मजदुरी र ज्यालादारी गर्दै दिन बित्न थाल्यो। गाउँ समाजमा पनि गरीब र ज्यालादारी काम गर्ने भएपछि त्यस्तै खालको व्यवहार हुने,’ उनले भनिन्, ‘अन्याय र अत्याचार निकै भोगियो।'
१९ वर्षअघि मालिकको घर छोडेसँगै कमलरीको 'च्याप्टर क्लोज' भयो उनको। २०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैया कमलरी मुक्त भएको घोषणा गरेसँगै उनको परिवार पनि मुक्त भएको हो। सरकारले कमैया मुक्त गर्दा उनीहरुलाई पहिचान नदिएको भन्दै विभेद विरुद्ध लामो समय सक्रिय रहिन् उनी पनि। लामो समयसम्म कमैया महिलाको पहिचानका लागि परिचयपत्र, समान ज्याला, स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा लगायतका माग राख्दै निरन्तर आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आइन् उनी।
'२०५७ सालमा मालिकको घर छोडेंँ। त्यसपछि अन्यायको विरुद्धमा कमलरी आन्दोलनको अभियानमा लागेंँ,’ थारुले भनिन्,‘त्यही सिलसिलामा शुरुको च्याप्टर अन्त्य गरेर अर्को च्याप्टरको शुरुवात गरेको छु।’
पूर्व एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदमा निर्वाचित बर्दियाकी कृष्णी यति बेला प्रदेश ५ को उपसभामुख छिन्।
संसद सञ्चालनका क्रममा झन्डै डेढ वर्ष अवधिमा उनको अनुभव उनकै शब्दमा:
हामीले संसद सुरु गर्दा शून्यदेखि नै गरेको हो। त्यतिखेर शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा राष्ट्रिय झन्डै थिएन। २०७४ माघ २१ गते बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पहिलो बैठक हुँदा कसरी अघि बढ्ने के गर्ने भन्ने अन्योलको स्थिति थियो।
पहिलो बैठकको पहिलो दिन संसद सञ्चालन गर्दा सभामुखको कुर्सीमा पुगेँ। म आफैँ असिनपसिन पनि भएँ। के होला, कस्तो होला? भनेर। हिजोको त्यो दिनभन्दा आज आइपुग्दा कामको सिलसिलामा होस्, व्यवस्थापनको विषयमा होस् या माननीयको बोल्ने कुरा होस्। हरेक काममा प्रगतिशील हिसाबले अगाडि बढेका छौँ।
१५/१६ महिनाको यो दौरानमा यहाँ पुग्दा केही नयाँ गरेका छौँ भन्ने लागेको छ। संसद सञ्चालन गर्दा मुख्य पाँच कुराको आवश्यकता पर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा संसद माननीयमात्र निर्वाचित भएर आएका हुँदो रहेनछ। त्यो संसद चलाउनका लागि अनिवार्य सभाहल आवश्यक हुँदोरहेछ। सभाहल संसदको महत्त्वपूर्ण स्थान हो भन्ने लागेको छ। जसका लागि हामीले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ।
संसद सभाहलसँगै संसद सचिवालय पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यहाँ संसदलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। सँगसँगै विषयगत समितिको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ। संसदलाई मर्यादित र पूर्णरूपमा महत्त्व बोकेको समितिले संसद सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। जनताको सरोकारका विषय र जनताले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने स्थानसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
शुरुमा हामीले नियमावली तयार गर्दा चारवटा विषयगत समिति थियो। त्यो चार समितिले जति काम गर्नुपर्ने हो, जति माननीय सदस्यहरूलाई चलायमान गर्नुपर्ने हो, त्यो नभएपछि अभाव भयो आफैँमा। कसरी चलायमान बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान गयो। जबसम्म मान्छे आफ्नो काममा लाग्दैन तबसम्म मान्छे क्रियाशील हुँदैन भन्ने अर्थले पनि पहिलो नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा ६ वटा विषयगत समिति बनेको छ।
त्यो समितिले आफ्नो कार्यविधिदेखि लिएर बैठक बस्ने काम गरिरहेको छ। एउटा विधेयक पेश हुनु ठुलो कुरा होइन। विधेयक पेश हुन्छ। टेबुल हुन्छ। सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो विधेयक दफावार छलफल गर्नुपर्ने रहेछ। दफावार छलफलका लागि सबै मसिनो ढंगले छलफल गर्न शुरुवात गरेको छ। माननीय सदस्यहरूले पनि एकदमै चलायमान भएको स्थिति छ र छलफलमा भाग लिइरहनु भएको छ।
संसद सञ्चालनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको संसदीय दल पनि हो। संसदलाई मानमर्यादा कायम गर्न र व्यवस्थित गर्न संसदीय दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ।
त्यस्तै, संसदका लागि पुस्तकालय र संवाद केन्द्रको जरुरी देखिन्छ। जबसम्म मान्छे संवादमा आउन सक्दैन तबसम्म आफ्नो सिर्जनशीलता देखाउन सक्दैन। यसको सेरोफेरोमा रहेर संवाद केन्द्रलाई अघि बढाएका छौँ।
विभिन्न समिति गठन त गरियो। तर, यसलाई कसरी चलायमान, व्यवस्थित, परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय दलको कार्य, विषयगत समितिको कार्यकक्ष र सभाहल तयार गरिसकेका छौँ।
हामी एकदमै संवेदनशील क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। जहाँ नीति नियम र कानुन बनाउने कुरा छ। त्यो बनाउनकै लागि काम गरिराखेका छौँ। त्यसैका लागि सहज वातावरण बनाउन दल र समितिहरूको कार्यकक्ष दिएको छ। सभाहल बनेको छ। एकदमै धेरै छलफल, बहस गर्नुस् र मसिनो ढंगले भरपुर अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन सहज बनाउनतर्फ लाग्नु भएको छ।
प्रदेशमा विशेष समिति पनि छ। त्यसले पनि आफ्नो कामकारवाही अघि बढाएको छ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समिति पनि छ। धेरै कुराहरूको निर्णय लिने काम यस समितिले गर्ने गरेको छ। जसले संसद सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल हुन्छ। संसदमा सुन्ने समय, विशेष समय लिने की नलिने? लगे पनि कति जना माननीयलाई लिने, कसरी लिने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुन्छ।
त्यसरी नै विधेयक पेस हुँदा पनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले छलफल गर्ने गरेको छ। पाँच वटा दल आबद्ध छ। पाँच दलका माननीयहरूलाई समेट्न होस् या व्यवस्थित गर्न यो समितिले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। संसदमा को प्रतिपक्ष हो, को सत्तापक्ष हो भन्ने गणना आओस् भनेर पनि र सहज वातावरण बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ।
प्रतिपक्ष होस् या दलको एक जना माननीय सदस्यलाई भए पनि हामीले कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरेका छौँ। जहाँ आफ्नो दलको तर्फबाट होस् या कुनै पनि विषयमा सहज वातावरणमा छलफल गर्नसक्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो।
अहिले पनि प्रदेशसभामा कर्मचारीको अभाव त छँदै छ। तथापि कर्मचारी अभावमै काम रोक्नुहुँदैन धेरै भन्दा धेरै काम गर्नु छ भनेर अगाडि बढेका छौँ।
संसदको मूल्य मान्यता र व्यवस्थित गरेर कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने तर्फ लागेका छौँ। प्रदेशसभा सचिवालयमा ३६ जनाको दरबन्दी भए पनि कहिले २६ जनामात्रै कर्मचारी हुने अवस्था छ। अहिले पनि उपसचिव, सहसचिव, सुब्बा लगायतको कर्मचारी अभाव कायम नै छ। जसरी भए पनि हामीले काम निरन्तर अघि बढाएका छौँ।
