काठमाडौँ : अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधवार संसदमा बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैयाँ थप गर्ने घोषणा गरे।
अर्थमन्त्रीको मुखबाट यस्तो घोषणा भए पनि खासमा यो बोली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो। बजेट आउनुभन्दा डेढ महिनाअघि एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए, ‘बजेट नआइ भन्न त नमिल्ने हो, तर लुकाएर लुक्ने कुरा छैन, वृद्धभत्ता बढ्छ।’
नभन्दै प्रधानमन्त्रीको दबाब खेप्न नसकेका अर्थमन्त्रीले एक हजार रुपैयाँ थपेर वृद्ध भत्ता तीन हजार रुपैयाँ पुर्याए।
उनी आफैँले यसबाट १३ लाख वृद्धवृद्धालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताए। अर्थात् एक अर्ब ३० लाख रुपैयाँ थप व्ययभार अब राज्यकोषले बेहोर्नुपर्नेछ।
वृद्ध भत्तालाई नेताहरुले बाँदरलाई लिस्नु जस्तो प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गर्ने अर्थमन्त्रीले पहिलो वर्ष चर्को दबाबलाई बेवास्ता गर्दै वृद्ध भत्ता बढाउन मानेका थिएनन्। घोषणापत्रमा पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता पुर्याउने भन्दै भोट जितेको नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब यस पटक भने उनले थेग्न सकेको देखिएन।
२०५१ साल एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धालाई ३ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिन सुरु गरेका थिए। २०७२ सालमा कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महतले समेत पाँचसय रुपैयाँको भत्तालाई एक हजार रुपैयाँ पुर्याएर पपुलिज्मको मोहमा फँसेका थिए। लगत्तै २०७३ सालमा एमाले नेता विष्णु पौडेलले बनाएको बजेटमा एक हजारलाई दोब्बर बनाएका थिए।
यसैलाई पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका थिए।
खेलकूदमा ३ अर्ब ९९ करोड बजेट, मुलपानी क्रिकेट मैदानलाई १० करोड
मुलपानी क्रिकेट मैदान आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने गरी सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सरकारले खेलकूद विकासको लागि ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
उक्त बजेटमा मुलपानी मैदानको लागि १० करोडको बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसर निर्माण गर्ने भएको छ। त्यस्तै, सबै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न रंगशाला र सबै स्थानीय तहमा एक - खेलग्राम निर्माण गरिने भएको छ। त्यसका लागि सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलाडीको प्रशिक्षण, क्षमता विकासका लागि प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी सरकारले काठमाडौंमा एउटा क्रिकेट एकेडेमी समेत निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानीमा बन्ने खेल मैदानलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ।
नेपालमा आगामी डिसेम्बरमा आयोजना हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र २०७७ सालमा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको सरकारले जनाएको छ।
यस्तै शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा एक खेल शिक्षक राखिने भएको छ।
बजेटमा शिक्षा : १ खर्ब ६३ अर्ब, स्कुलमा छात्रालाई निशुल्क सेनेटरी प्याड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड छुट्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गर्ने भनिएको छ।
सरकारले दरबन्दी अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयं सेवक शिक्षक राख्ने बताइएको छ। जसका लागि एक अर्ब पाँच करोड छुट्याएको छ। बुधवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणका क्रममा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी लगायत शिक्षक अभाव भएका विषयहरुका लागि स्वयं सेवकका रुपमा शिक्षक पठाउने बताएका हुन्।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। ४३ जिल्लाका २२ लाख २९ हजार विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन सरकारले ५ अर्ब ९५ करोड छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिवा खाजा विद्यार्थीको आमामार्फत उपलब्ध गराउने बताए।
त्यस्तै 'एक विद्यालय एक खेल शिक्षक'को अवधारणा अपनाउने भएको छ। हरेक सामुदायिक विद्यालयमा एक खेल शिक्षक खटाउनका लागि पाँच अर्ब बजेट तोकिएको छ। छात्राहरुलाई विद्यालयमा नि:शुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन पनि बजेट छुट्याइको छ।
सरकारले तीन सय नयाँ विद्यालय भवन निर्माणका लागि ८ अर्ब ५३ करोड छुट्याएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्षदेखि विपन्न र अपाङ्ग भएकालाई छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउन ३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।
'चिनौं आफ्नै माटो बनाउँ आफ्नै देश' भन्दै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भएको छ। मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १ खर्ब ७५ करोड छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताए।
८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप तालिम उपलब्ध गराउन १ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए। उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरुको छाता ऐन ल्याइने खतिवडाले घोषणा गरे।
आगामी वर्षभित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रीले बताए।
न्युन विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरु समायोजन र एकीकरणकाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै आधारभूतदेखि प्राथमिक तहसम्म रङ्गिन पाठ्य पुस्तक व्यवस्था गर्न २ अर्ब २१ करोड विनियोजन भएको छ।
भ्रमण वर्षका लागि यस्तो छ योजना
सरकारले आगामी वर्षलाई नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का रुपमा मनाउन पर्वतीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ।
नेपाललाई पर्वतीयमात्र नभइ धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्दै धार्मिक क्षेत्रहरुको संरक्षण गर्ने जनाएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पर्यटन वर्ष मनाउन छनौट गरिएको पर्यटकीय स्थलहरुको निर्माण कार्य छिट्टै सम्पन्न गरिने बताए।
पर्यटन वर्षलाई लक्षित गर्दै नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको खोजी र विकासका लागि समेत बजेट निर्धारण गरिने जनाइएको छ। पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न ऐतिहासिक स्थल र गढीहरुलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरिने भएको छ।
विश्वमा साहसिक पर्यटनको माग बढिरहेको भन्दै नेपालमा पनि साहसिक पर्यटनको विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रचारप्रसार गरिने जनाइएको छ। पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न महाभारत क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरु पहिचान गरी बिदा मनाउने ठाउँका रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ। ती क्षेत्रमा धार्मिक स्थलहरुको आकृति बनाइने धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिने छ। सरकारले यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न २ अर्ब ६८ करोड छुट्याएको छ।
धरहरा पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब विनियोजन, बन्ला त दुई वर्षमै?
सरकारले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैया विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष सुरु भएको धरहरा पुनर्निर्माण तीन वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको जनाए।
२०७५/७६ को बजेटमा पनि अर्थ मन्त्री खतिवडाले ३ वर्ष भित्र नै धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए। तर, हालसम्म धरहरा पुनर्निर्माणको १५ प्रतिशत मात्रै कार्य सकिएको छ। केही साता अघि मात्रै धरहरा पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण मानिएको 'राफ्ट फाउन्डेसन' निर्माण कार्य भइरहेको थियो।
२०७२ सालमा ' मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु' भन्ने नारासहित तीन वर्षमा सकिने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै धरहरा पुनर्निर्माणको कार्य सुरु गरेका थिए। पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न बैंक खातासमेत संचालन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानसँगै केही समय पैसा जम्मा त भयो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाको तलब दिएर सुरु गरेको उक्त कोषमा २०७५ साल मंसिरसम्म करिब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको जम्मा भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको थियो। सो खातामा केही वर्ष यता पैसा नै जम्मा हुन छाडेको प्राधिकरणले जनाएको थियो।
त्यसपछि विभिन्न प्राविधिक कार्यले धरहरा पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन। ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि गत वर्ष धरहरा पुनर्निर्माण कार्यको सुरु भएको थियो। विगत दुई वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको उक्त कोष फेरि सुरु गर्ने तयारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको जनाएको थियो।
२२ तल्ले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब ४२ करोड खर्च लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
