काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड छुट्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गर्ने भनिएको छ।
सरकारले दरबन्दी अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयं सेवक शिक्षक राख्ने बताइएको छ। जसका लागि एक अर्ब पाँच करोड छुट्याएको छ। बुधवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणका क्रममा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी लगायत शिक्षक अभाव भएका विषयहरुका लागि स्वयं सेवकका रुपमा शिक्षक पठाउने बताएका हुन्।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। ४३ जिल्लाका २२ लाख २९ हजार विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन सरकारले ५ अर्ब ९५ करोड छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिवा खाजा विद्यार्थीको आमामार्फत उपलब्ध गराउने बताए।
त्यस्तै 'एक विद्यालय एक खेल शिक्षक'को अवधारणा अपनाउने भएको छ। हरेक सामुदायिक विद्यालयमा एक खेल शिक्षक खटाउनका लागि पाँच अर्ब बजेट तोकिएको छ। छात्राहरुलाई विद्यालयमा नि:शुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन पनि बजेट छुट्याइको छ।
सरकारले तीन सय नयाँ विद्यालय भवन निर्माणका लागि ८ अर्ब ५३ करोड छुट्याएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्षदेखि विपन्न र अपाङ्ग भएकालाई छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउन ३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।
'चिनौं आफ्नै माटो बनाउँ आफ्नै देश' भन्दै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भएको छ। मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १ खर्ब ७५ करोड छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताए।
८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप तालिम उपलब्ध गराउन १ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए। उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरुको छाता ऐन ल्याइने खतिवडाले घोषणा गरे।
आगामी वर्षभित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रीले बताए।
न्युन विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरु समायोजन र एकीकरणकाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै आधारभूतदेखि प्राथमिक तहसम्म रङ्गिन पाठ्य पुस्तक व्यवस्था गर्न २ अर्ब २१ करोड विनियोजन भएको छ।
