काठमाडौं : सांसदलाई स्थानीय विकासका नाममा दिइरहेको रकम हटाउने मनस्थितिमा रहेका अर्थमन्त्री अन्तत: सांसदका सामु निरीह भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि अर्थमन्त्रीले सांसदहरुको दबाब थेग्न सकेनन्। अन्तत: उनले निर्वाचित सांसदलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याए।
संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँ बजेट दिने घोषणा गरे। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदलाई उक्त बजेट दिन लागिएको हो।
सांसदहरुले यो बजेट १० करोड पुर्याउनु पर्ने माग गरेका थिए। प्रतिपक्षी सांसदहरु गगन थापा तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत लगायत केही सांसदले यसको विरोध गरेका थिए।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा सांसदहरुले ४ करोड पाएका थिए। निर्वाचन क्षेत्रका लागि अर्थमन्त्रीले कुल ९ अर्ब छुट्याएका छन्।
विनियोजित बजेट सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नेछन्। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा सांसदहरुले संयुक्त योजनामार्फत् पनि यो बजेट खर्च गर्न पाउनेछन्।
स्थानीय पूर्वाधार विकासको नाममा सांसदहरुले आफूखुशी बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै यसको आलोचना हुने गरेको छ। बजेट आउनु केही दिनअघिदेखि सामाजिक सञ्जालहरुमा सांसदलाई छुट्टै बजेट दिनु नहुने भन्दै विरोध भइरहेको थियो। तर, सत्तापक्षीय सांसदहरुले नै पहिला पाइरहेको बजेटमा थप गरेर १० करोड दिनुपर्ने दबाब सरकारलाई दिएका थिए।
