सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट खर्चिन नसकेपछि रकमान्तर गर्न शुरु भएको छ। प्रदेशका सात वटै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयले रकमान्तर गरेका हुन्। रातो किताबमा समावेश गरिएका बजेट शीर्षक कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि शीर्षक परिवर्तन गरेर खर्च गर्ने भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेटमध्ये हालसम्म २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव दिलीप केसीले बताए।
विषयगत मन्त्रालयको रकमान्तर हेर्दा सबैभन्दा बढी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रहेको छ। मन्त्रालयमा ४४ करोड ५३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको ‘रेकर्ड’ छ। उक्त मन्त्रालयमा कुल बजेट करिब २ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख रहेको छ। जस मध्ये चालु तर्फ एक अर्ब ५८ करोड ६७ लाख रहेको छ भने, पूँजीगत तर्फ ९६ करोड ९५ लाख रहेको छ। मन्त्रालयको खर्चप्रगति हेर्दा साढे ९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
त्यस्तै, उनका अनुसार बजेट रकमान्तर गर्नेमध्ये दोस्रो स्थानमा छ सामाजिक विकास मन्त्रालय। यो मन्त्रालयले पनि तोकिएको बजेट शीर्षकमा खर्च गर्न नसकेपछि २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेको छ। मन्त्रालयको जम्मा बजेट २ अर्ब ४१ करोड ८९ लाख रहेको छ। जसमा चालुतर्फ एक अर्ब ६७ करोड ७८ लाख ४१ ह्जार रहेको छ भने, पूँजीगततर्फ ७४ करोड १० लाख ६५ हजार रहेको छ। खर्च प्रगति हेर्दा हालसम्म साढे २३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि ११ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेको छ। मन्त्रालयमा एक अर्ब ९५ करोड १७ लाख ६५ हजार रहेको छ। जसमा चालु तर्फ ८५ करोड ५९ लाख ७७ हजार रहेको छ भने, पूँजीगत तर्फ एक अर्ब ९ करोड ५७ लाख ८८ हजार रहेको छ। खर्च प्रगति हालसम्म साढे २१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि १० करोड ८२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयले हाल सम्म साढे ५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जम्मा ८ अर्ब ७९ करोड ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। उक्त मन्त्रालयमा जम्मा बजेट एक अर्ब १६ करोड ३७ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ भने, खर्च प्रगति हालसम्म ५ प्रतिशत मात्रै छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ अर्ब १ करोड ४५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयबाट पनि रकमान्तरका लागि आउने बजेट पनि यसैमा जोडिने भएकाले धेरै देखिएको हो। सोही मन्त्रालयमा ७ अर्ब ७३ करोड २२ लाख २३ हजार रहेको छ। मन्त्रालयको खर्च प्रगति १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयले समेत बजेट खर्च गर्न नसक्दा रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन्। हाल सम्म प्रदेशसभाको ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ भने, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयले ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा जम्मा बजेट १४ करोड ६५ लाख ४० हजार रहेकोमा हाल सम्म साढे २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयका लागि जम्मा बजेट २ करोड २२ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो भने, हाल सम्म ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २ करोड ४८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। प्रदेशको दश वटा जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक खर्चका लागि ६२ लाख पठाएको थियो भने, जिल्लाका लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जम्मा ४४ लाख पठाएको थियो। सोही मध्येबाट प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको रकमान्तर भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि रकमान्तर भएको उपसचिव केसीको भनाई छ। विभिन्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको अधिकांश बजेट विद्यालय, सडक, सिचाई, कृषि क्षेत्रमा रकमान्तर गरिएको बताए।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको शीर्षकगत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि रकमान्तर गरेको बजेट मन्त्रीदेखि कार्यालय प्रयोजनका नाममा गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। बजेट रकमान्तर गरेर कतिपय मन्त्रालय सुविधा सम्पन्न गाडी खरिद गर्न टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको खुलेको छ।
‘विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तरका लागि आर्थिक मामिलामा पठाएका थियौँ। त्यहाँबाट रकमान्तर गर्न अनुमति आइसकेको छ।’ सबैभन्दा बढी रकमान्तर भएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने,‘कार्यालय प्रयोजनका लागि सबै मन्त्रालयमा गाडी खरिद गर्न टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। गाडी खरिदका लागि मात्रै एक अर्ब बढी लाग्ने अनुमान छ’ फेरि थपे,‘मन्त्रीज्युहरुको गाडी पनि रि–प्लेस गर्ने भन्ने कुरा छ। सायद सबै मन्त्रीका लागि अहिलेको स्कारपियो भन्दा महँगो र सुविधा सम्पन्न गाडी खरिदको तयारी भइरहेको छ।’
