कैलालीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विगतकै योजना समेटिएका छन्। थोरैमात्र नयाँ योजना समेटिएका छन्।
सरकारले बाजुरा जस्ता विकट र मानव विकास सुचकाङ्कसँगै भौतिक पूर्वाधारमा पछाडि परेका जिल्लाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई २ वर्षभित्रै पूर्ण साक्षर बनाउने भनेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई तीन वर्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले कैलालीको सेती अञ्चल अस्पताल र कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
गत वर्षबाटै प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ।
प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापन गर्ने, अनुसन्धान केन्द्र, अध्ययन प्रतिष्ठान लगायतका शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।
प्रतिपक्षी दलले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलीको भएको आरोप लगाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रण बहादुर रावलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलीमा आएको र यसले बजेट पनि वितरणमुखी आउने संकेत गरेको टिप्पणी गरे। यसले प्रदेशका जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘पुरानै कुरा समेटेर आएको नीति तथा कार्यक्रम हो। यसमा उत्साहजनक रूपमा देखिने गरी नयाँ कुरा केही पनि समेटिएको पाइएन’ उनले भने।
