कर्णालीका प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेथिति: कार्यकर्ता र आफन्तलाई करोड अनुदान, उपभोक्ता समितिले ठेक्का

सुर्खेत: कर्णालीका कतिपय स्थानीय र प्रदेश सरकारले ऐन विपरीत आफ्नो कामकाज अघि बढाएका छन् भने, कसैले मापदण्ड विपरीत राज्य कोषको दुरुपयोग गरेका छन्।

महालेखापरीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गरेको हो। प्रतिवेदनमा आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाई, स्रेस्ता पेस नभएको, बैङ्क समायोजन, अग्रिम कर, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, कर वीजक, सवारी साधन खरिद, ठेक्का स्वीकृति र ओभरहेड लगायतका विषयमा वेतिथि देखिएको हो।

जाजरकोट जिल्लाका ६ स्थानीय तहले हालको भौगोलिक सुगमता र प्रविधि विकासको अवस्थामा १९ वर्ष पुरानो सर्भे नर्म्सको आधारमा डोर हाजिर तथा बिल भरपाई संलग्न गरी विभिन्न योजनाको सर्भेक्षण बापत कार्यालयकै कर्मचारी तथा अन्यलाई रु.१ करोड १७ लाख ४० हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विशेषज्ञ आवश्यक भए प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट कार्य विवरण तयार गरी सेवा लिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि यसरी स्पष्ट आधार, मापदण्ड र विश्वसनीय प्रक्रिया बेगर गरेको सर्वेक्षण खर्च नियमसम्मत गरिएको छैन।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। तर, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले बढी दरमा लागत अनुमान तयार गरी निर्धारित नियम भन्दा रु.१ करोड २४ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै, चौकुने गाउँपालिकाले रु.३८ लाख १ हजार र बराहताल गाउँपालिकाले रु.३२ लाख ६४ हजार समेत रु.१ करोड ९५ लाख बढी भुक्तानी गरेका छन्। यसरी बढी दरमा लागत अनुमान तयार गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

ओभरहेड खर्च

त्यस्तै, निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको एक्साभेटरको भाडा तथा इन्धनको रकम भुक्तानी गर्दा नर्म्सबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। तर, कर्णालीका स्थानीय तहमा यो भने पाइदैन। दैलेखको विन्द्रासैनी नगरपालिकाले माटो खन्ने कार्यमा प्रयोग भएको एक्साभेटरको भाडा प्रतिघण्टा तोकेको दरभन्दा रु.३८ लाख ४४ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै, रुकुम पश्चिमका ३ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाले एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो काट्ने कार्यमा नर्म्सले तोकेको दर भन्दा रु.१ करोड ७७ लाख ६४ हजार बढी इन्धन खर्च भुक्तानी गरेका पाइएको छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा ओभरहेड समावेश गरी भुक्तानी दिन नमिल्नेमा रुकुमको मुसीकोट नगरपालिकाले रु.८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा रु.१ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सँगसम्बन्धित सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले विद्यालय भवन निर्माणमा रु.१ करोड ९९ लाख ६९ हजार, तातोपानी गाउँपालिकाले एक खानेपानी योजनामा रु.१ करोड १० लाख ८५ हजार र एक ग्रामीण सडक योजनामा रु.१ करोड २० लाख ७२ हजारको लागत अनुमान भएका कार्य समेत उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गराएको छ। उपभोक्ता समितिसँग रु.१ करोडभन्दा बढीको लागत अनुमान गरी सम्झौता गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले एक सहकारी संस्थामार्फत एक जलविद्युत आयोजनामा रु.२ करोड लगानी गरेकोमा प्रतिफल प्राप्तिको आधार खुलाएको छैन।

उपभोक्ता समितिले नै काम ठेक्का लगाएपछि

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिले आफूले जिम्मा लिएको कार्य ठेक्काबाट गराउन मिल्दैन। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विद्युतीकरण जस्तो जटिल प्राविधिक कार्य समेत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिई रु.६० लाख भुक्तानी गरेको छ।

सो बाहेक मुगुको सारु गाउँपालिकाले रु.३ करोड ९४ लाख ६८ हजार भुक्तानी गरेको छ भने, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले रु.८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले रु.३५ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार अन्तिम किस्ताको पेस्की असार २५ गतेभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले रु.३४ लाख २० हजार, आठबीस नगरपालिकाले रु.४४ लाख २४ हजार, नौमूले गाउँपालिकाले रु.६० लाख ६० हजार, ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले रु.७८ लाख ३० हजार फर्छ्यौट गरेका छैनन्।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवं गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

त्यस्तै, कर्णालीमा सार्वजनिक निकायले विभिन्न मेला, महोत्सवमा खर्च गरेका छन्। कालीकोट जिल्लाको पचालझर्ना गाउँपालिकाले ५ दिने गाउँ महोत्सव बापत रु.४५ लाख ३३ हजार खर्च गरेको छ। यो एउटा प्रतिनिधिमुलक खर्च मात्रै हो।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनहरुमा पदाधिकारीहरुको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर, अधिकांश कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय र सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको पाईन्छ। कर्णालीको जाजरकोट जिल्लाका १० स्थानीय तहले सो बापत रु.३५ लाख ३० हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्। ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा खर्च लेख्नु कानुनसम्मत नभएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आयव्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, जाजरकोट जिल्लाका भेरी नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकाले रु.४ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको अबण्डा राखेका छैनन्।

प्रदेश सरकार पनि बेथितितर्फ उन्मूख

यता, प्रदेश सरकारको हविगत पनि उस्तै छ। सरकारका पदाधिकारीले सेवा प्रवाहदेखि सेवा लिनेसम्म बेथिति बढेको स्पस्ट देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार केही देखिएका बेथिति यस्ता छन्।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले दुई वटा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। मासिक २५० लिटर सवारी इन्धन सुविधा लिएका छन्। तर,  प्रदेश नं. ३, गण्डकी प्रदेशले एक एक वटा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् भने, मासिक १५० लिटर इन्धन सुविधा लिएका छन्।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधा भने, उपलब्ध गराउन सम्बन्धित प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम लिइरहेका छन्।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार सञ्चालन भएको कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन समारोहमा प्रदेशका ६ मन्त्रालयले प्रचार प्रसारमा रु.६ लाख ९७ हजार, उपहार सामग्रीमा रु.७ लाख ४ हजार, खाजा खानामा रु.२१ लाख २४ हजार, हवाई टिकटलगायत यातायात खर्चमा रु.१० लाख र अन्य खर्चसमेत रु.७८ लाख १६ हजार खर्च गरेको देखिन्छ। तर, यस्तो खर्च गर्दा खर्चको प्रकृति, परिमाण र दर यकिन गरी लागत अनुमानसमेत नबनाई खर्च गरेको भेटिन्छ। यस्तो खर्च गर्दा मितव्ययीतामा ध्यान नपुर्‍याएको स्पष्ट देखिन्छ। जसले गर्दा पनि प्रदेश सरकार अहिले अख्तियारको फन्दामा परिसकेको छ।

यता, प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आफ्नै खल्तीको पकेटबाट जसरी आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई मापदण्ड विपरीत एक करोड बढी रकम अनुदान दिएकी छन्।

मन्त्री केसीले ९ नाफामूलक व्यावसायिक फर्म एवं कम्पनीलाई भेंडा बाख्रा गोठ निर्माण कार्य गर्न रु.२ लाखदेखि ५ लाखका दरले रु.२२ लाख रुपैयाँ दिएकी छन्। त्यस्तै, आफ्नो गृह जिल्लाको एक सहकारी संस्थालाई दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न रु.८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिएको छ। संस्था छनौटको आधार एवं मापदण्ड, पूँजी, दीर्घकालीन कार्ययोजना, उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता, उत्पादित वस्तुको खपत, लाभान्वित जनसंख्या, संस्थाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव समेतलाई आधार नलिई अनुदान दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।