सुर्खेत: संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णालीका सांसदहरुले उत्पादन र रोजगारमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका छन्।
मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित सुझाव संकलनमा संघीय र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशलाई अबको १० वर्षभित्र समृद्ध हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजनाहरु बढी समावेश गरेको भन्दै अब कार्यान्वयन गर्न सक्ने र प्रदेशलाई समृद्धतर्फ लैजाने योजनाहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सुझाव संकलनका क्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्यक्ष रुपमा जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले जनतासँग जोडिएका प्रत्यक्ष भोगाई र स्तरउन्नति गर्नतर्फ बजेटसहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाए। अब प्रदेश सरकारले बजेट खर्च देखाएर मात्र नहुने भन्दै प्रत्यक्ष जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
नेकपा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहेका शर्माले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई उत्साहित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर आकर्षक सेवा सुविधासहितको काम गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले धेरै कर्मचारी र संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पनि भएका स्रोत, र जनशक्ति सही परिचालन गरी नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा गर्न सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ।
त्यस्तै, शर्माले कर्णालीको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, आयुर्वेदिक विकास आयोग लगायतका संरचना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
त्यसैगरी, सुझाव दिने क्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद जीवन बुढाले प्रदेश सरकारको एक वर्ष कानून बनाउन र आवश्यक व्यवस्थापनमा खर्चिए पनि अब नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकार अभाव र दबावका बावजुद अघि बढेको भन्दै आफ्नो कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजबहादुर बुढाले उत्पादनमुखी कार्यक्रम र योजना ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिको लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने बताए। प्रत्यक्ष कर्णालीका नागरिकले अनुभव गर्ने गरी दीर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले कर्णालीको बहुआयामिक गरीवी अन्त्य गर्ने रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। प्रदेश योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्य र समन्वय गरी कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि योजना निर्माण गर्न तत्पर रहेको उनले बताए।
उक्त सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले कर्णालीमा रहेको जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडिबुटीलगायतका स्रोत साधन परिचालन गरी समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। विगतका वर्षहरुमा महत्वकांक्षी योजनाहरु ल्याएको भन्दै अब कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम ल्याउनसमेत सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबैको राय सुझाव लिएर नै प्रदेशको नीति कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। सबैको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशमा समृद्धिको खाका सहितको नीति कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य भइरहेको शाहीले बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजना नल्याएर कार्यान्वय गर्न सक्ने परिणामुखी योजना ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
