काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐतिहासिक बागदरबारको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागबाट ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्न रोक लगाएको छ।
महानगरले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि भूकम्पबाट भत्किएको बागदरबारको संरचनालाई हावापानी र बाह्य प्रभावबाट जोगाउन केही नगरेपछि पुरातत्व विभागले बागदरबारको आपत्कालीन संरक्षण र सुरक्षाको ठेक्का दिएको थियो।
ठेक्का पाएको राज कन्स्ट्रक्सनले भवनलाई हावापानीबाट बचाउन भन्दै छानामा त्रिपालले छोप्न गएको थियो। तर महानगरका कर्मचारी र महानगर प्रहरीले ठेकेदारलाई काम गर्न नदिएको र कामदारलाई अभद्र व्यवहार गरेको कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। कन्स्ट्रक्सन महानगरका कर्मचारीको नाम नै किटान गरेर काम गर्न नदिएको उल्लेख गरेका हुन्।
पुरातत्व विभागका एक अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशमा नै बागदरबारलाई संरक्षण गर्नु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको सन्दर्भमा ठेकेदारमार्फत त्रिपाल राख्ने काम अघि बढाएकोमा अवरोध भएको भन्दै पत्र प्राप्त भएको बताएको छ। यता, पुरातत्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले भने यसबारे अहिले अध्ययन भइरहेको भन्दै महानगरलाई बागदरबार संचक्षणमा सहयोग गर्न पत्राचार गरिएको बताए। उनले हाललाई बागदरबारबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समूह बनाउन सिफारिस गरिएको बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकामा बुझ्दा प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले त्रिपाल राख्न नदिएको विषयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। उनले भने,' यस्तो हुनु नपर्ने हो। जे भएपनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ। म बुझ्छु।'
बागदरबार २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुगेको थियो। मुख्यालय नै क्षतिग्रस्त भएपछि महानगरले आफ्नो सबै प्रशासनिक काम जेडीए कम्पलेक्सबाट फल्याट भाडामा लिएर गर्दै आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको पहलमा महानगरको मुख्यालय रहेको बागदरबार भवन भत्काएर पुन: नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। पुरातत्व विभागले रोक्दारोक्दै पनि महानगरले पुरानो भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउन नक्सासमेत बनाइसकेको थियो।
भवन क्षतिग्रस्त भएको भन्दै महानगरले भवन भत्काउने अडान लिइरहँदा पुरातत्वले भने भवन सबलीकरण/ मजबुतीकरण गरी पुनर्निर्माण गर्न सकिने तर्क गर्दै आएको थियो।
महानगरले जसरी पनि बागदरबार भत्काउने नीति लिएपछि जनहित संरक्षण मञ्च र सम्पदा अभियान्ताहरुले बागदरबारको संरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चामा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदले बागदरबारको स्वामित्व काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको र दरबारको मर्मत सम्भार र अन्य प्रकृतिबाट संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भोगाधिकारको अधिकार महानगरपालिकासँग रहेको स्पष्ट पारेको थियो। तर सर्वोच्चले हाल भवन रहेको संरचनाको मूल स्वरुप, आकृति, मौलिकता, तथा क्षेत्रफल आदि समेत परिवर्तन हुने गरि पुनर्निर्माणको निर्णय गर्ने अधिकार महानगरपालिकासँग रहेको नदेखिएको फैसला सुनाएको थियो।
अदालतले दरबार भत्काइ आधुनिक,लिच्छवी र राणाकालीन शैलीमा भवन निर्मांण गर्ने निर्णय र भवन भत्काउन दिएको ठेक्का लगायत सबै कार्यहरु बदर गरिदिएको थियो।
अदालतले भूकम्पका कारण क्षति पुगेको दरबारको संरचनालाई प्राकृतिक रुवमा ह्रास हुन नदिन र उक्त संरचनामा हावापानी र बाह्य प्रभावबाट जोगाउन उपाय अबलम्बन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको बागदरबारमा भीमसेन थापाले थप भवनहरु बनाउन लगाएका थिए। भीमसेन थापाको पतनपछि बागदरबार सरकारीकरण गरिएको थियो। पछि फेरि सो भवन थापाहरुको स्वामित्वमा आएको थियो। माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सो दरबारमा 'पाटे बाघ' पालेका थिए। त्यहीबाट उक्त दरबारको नाम 'बाघ दरबार' भएको थियो। पछि बाघ दरबारको अपभ्रंस भएर हाल सो दरबारलाई 'बागदरबार' भन्ने गरिएको पुरुषोत्तम शमशेर जबरले आफ्नो पुस्तक 'राणाकालीन प्रमुख एतिहासिक दरबाहरु(२०६४)'मा उल्लेख गरेका छन्। ९० सालमा गएको भूकम्पपछि भवन 'निओ क्यासिकल' शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो।
१९९० मा नयाँ स्वरुपमा पुनर्निर्माण भएकाले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले यो दरबार ऐतिहासिक नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
