सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार आज दिउँसो तीन बजे प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रस्तुत गर्ने छन्।
सरकारको प्रारम्भिक मस्यौदामा मन्त्रालयगत नीति तथा कार्यत्रम हेर्दा यसपटक महत्वाकांक्षी भन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका योजना ल्याउने दावी छ। गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचित बनेको प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्न सकिने र नतिजामूखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयगत मन्त्रालयको भनाई छ। तर, मन्त्रालयको मस्यौदा हेर्दा महत्वकांक्षी योजनानै बढी देखिन्छन्।
कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को नीति तथा कार्यक्रमको राय सुझाव लिएर सार्वजनिकको तयारीमा छन्।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ ल्याउने योजनामा देखिन्छ। मन्त्री दल रावलका अनुसार माउण्टेन युनिभर्सिटि अफ साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी संञ्चालन गरिने छ। प्रदेशमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयमा संञ्चालित प्राविधिक शिक्षा गुणस्तर नभएको भन्दै त्यसलाईथप पहल गरिने बताए।
प्रदेश सरकारले नै संञ्चालन गर्ने गरी आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा बहु–प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने मन्त्री रावलको भनाई छ। प्रदेशमा रहेका केही माध्यमिक विद्यालयलाई गुणस्तर बनाई नमुना महाविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने मन्त्री रावलको योजना छ। ‘विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदलाई बढी प्राथमिकता दिईनेछ,’ उनले भने, ‘महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यतर्फ सरकार गम्भीर छ।’
प्रत्येक जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी आगामी आर्थिक वर्षमा पुर्याउने मन्त्रालयको योजना छ। विभिन्न रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि पुर्वाधार विकास गर्ने, पूर्व सावधानीका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउने मन्त्री रावलले बताए। मन्त्रालयले एउटा स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने र प्रत्येक वडाका वर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित बनाई दुर्गमका बिरामीलाई घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा दिने योजना बनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय आगामी वर्ष बढी बजेट माग गर्ने तयारीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जुटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा शसर्त र समानीकरणतर्फ गरी तीन करोड बजेट रहेको मन्त्रालयलाई यसपटक बढी बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्री रावलको भनाइ छ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तरप्रदेश स्तरीय पर्यटन पदमार्गको विकास गरिने जनाएको छ। प्रदेश २ बाहेक एकदेखि सातसम्म ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यस प्रदेशमा पर्ने खण्डलाई पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गरिने मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधानले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीयलाई टुरिस्ट गाईड तालीम तथा विभिन्न पर्यटकिय सर्किटहरुमा पर्यटकिय सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्राकृतिक तथा मानविय प्रकोपमा परेका पर्यटकहरुको उद्दार गर्ने कामलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा पारेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुका केवलकारहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम आगामी वर्षको योजनामा फेरि दोहोरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न हुन नसकेकाले दोहोरिएको सचिव प्रधानले जनाए।
वनतर्फ भने मन्त्रालयले राउटेसँग वन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै, पानीको पुनःभरणका लागि एक घर एक पोखरी, एक गाउँ अनेक पोखरी तथा एक वन अनेक पोखरीको अवधारणा पनि अघि सारेको छ। एक जिल्ला एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेशमा वन तथा वातावरण विज्ञानमा स्नातक सम्मको पठनपाठनको व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गर्नेछ। मन्त्रालयले एक गाउँ एक उद्योग स्थापना र प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कृषि कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी वर्ष पनि यही कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ। प्रांगारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरी प्रांगारिक कृषि प्रविधिको विकास गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए। तरकारी तथा फलफुलका लागि शित भण्डार, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, प्रांगारिक मल, जैविक विषादी, कृषि उपकरणको उद्योग स्थापना गर्ने उनले बताए। महिला सहकारीहरुलाई उत्पादन, प्रशोधन उद्योग बजारीकरण र निर्यात व्यवसाय संचालन गर्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
असिनापानी, हावाहुरी, रोगकीरा, बाढी पहिरोबाट बालीनालीमा हुने आकस्मिक क्षतिको सम्बोधनका लागि आकस्मिक कोष खडा गरिने, पशुवस्तुमा महामारी रोग नियन्त्रण र रोग फैलन नदिन आवश्यक भ्याक्सिन तथा पशु औषधीको अभाव हुन नदिने मन्त्रालयको योजना छ। मन्त्रालयले भु–उपयोग नीति, कानुन तथा गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, भुमीको वर्गीकरण गरिने र चक्लावन्दीलाई निरुत्साहित गरिने उपसचिव पण्डितले बताए। भुमीहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलिया आदि वर्गको बसोबास, जिवीकोपार्जन र पुनःस्थापना सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड बनाईने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि करिब पाँच अर्ब बजेट प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि योजनाको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले आगामी वर्ष रणनीतिक सडकहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए। मन्त्रालयले आगामी वर्ष अन्तर जिल्ला, अन्तर प्रदेश सडकलाई बहु–वर्षीय योजनाका रुपमा अगाडि बढाउने मन्त्री खत्रीको भनाइ छ। सिंचाई, हाईड्रोपावरलाई पनि प्राथमिकता दिने उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्व बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले यसपटक दोब्बर माग गर्ने भएको छ। तर, खर्च प्रगति हेर्दा भने, निकै निराशाजनक छ।
