सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बुधवार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले ३२ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। “शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः यसका लागि पूर्वाधार” मूल नाराका साथ खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ थपिए पनि अधिकांश पुराना र टुक्रे नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ।
विशेष गरेर प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
अन्य प्रदेशभन्दा पछि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा लागत अनुमान, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका परियोजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गरिने भएको छ। नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रमका हकमा सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि मात्र बजेट व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले रु. १ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, पूर्वाधार र विकासको लागि ‘कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। विभिन्न विषयगत र क्षेत्रगत गुरुयोजनाका आधारमा विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन ‘परियोजना बैंक’ निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ।
प्रदेशका योजनाहरुको अध्ययन, सर्भेक्षण, ड्रइङ, डिजाइन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न ‘इन्जिनियरिङ कम्पनी’ स्थापना गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गरिने जनाईएको छ।
प्रदेश सरकार र मातहत निकायका कार्यहरुको प्रभावकारी समन्वय तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत गरी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ‘अनुगमन निर्देशन समिति’ गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारसंग सहकार्य र समन्वय गर्ने छ। ठुला आयोजनाहरुमा लगानी दातालाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने खोला, नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिने, प्रदेशको राजधानीमा सार्वजनिक बस सञ्चालन गरिने, प्रदेश प्रहरी गठन गरी आवश्यक तालिम, स्रोत साधनको व्यवस्था गरिने, कारागारलाई सुधार केन्द्रका रुपमा विकास गरिने, प्रदेश सरकारको सबै कार्यालयमा विपद् उद्दार सामग्रीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
जनशक्ति विकासमा जोड दिन छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, गरिब, दलित, अपाङ्गता, दुर्गमका तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, नागरिक र सरकार बीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्न र आमजनताले आफ्ना कुराहरु सरकार समक्ष प्रत्यक्ष राख्नको लागि “हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
विपद् तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, पानी र औषधीसहितको “जन भकारी” स्थानीय तहसम्म खडा गरिने भएको छ।
त्यसैगरी, काम गर्ने उमेरका जनशक्तिलाई समग्र विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। रोजगारीका लागि सबै जिल्लामा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिनेछ र स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालीमका साथै वित्तीय पहुँच स्थापित गरी सरकार–निजी क्षेत्र–सहकारी साझेदारी लगानीमा उत्पादनमूलक परियोजनाहरु सञ्चालन गरी प्रदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
केवलकार, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, बाह्रदेउ भ्यू टावर, नाउर तथा कस्तुरी पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने जनाएको छ। स्थानीय युवालाई पर्यटक सहयोगी तालिम तथा विभिन्न पर्यटकीय सर्किटहरुमा पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रको पदयात्रामा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
यस्तो छ कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम
