सुर्खेतः कर्णाली सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’ नारा तय गरेको छ। मन्त्रीले समेत औपचारिक कार्यक्रममा गएर विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै आएका छन्।
५२ प्रतिशत गरिबिको रेखामुनि रहेको प्रदेशमा सरकारका पदाधिकारी नै सुविधा भोगी बनेका छन्। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स्वयंमले न्यून भन्दा न्यून खर्चमा काम गरेर प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्ने भाषण गर्दै आएका छन्। तर, उनैको प्रयोजनका लागि दुई वटा गाडी छन् भने, उनले मासिक २५० लिटर सवारी इन्धन सुविधा लिएका छन्। तर, प्रदेश नम्वर ३ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एक-एक वटा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् भने, मासिक १५० लिटर इन्धन सुविधा लिएका छन्।
सुरुवाति चरणमा गाडीको अभाव झेलेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय गाडीको लस्कर लगाएको छ। केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई पुराना र थोत्रा गाडी दिएपछि प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल नीति बनाउँदै धमाधम गाडी खरिद प्रक्रिया थालेको हो। मन्त्री चढ्नेदेखि लिएर कार्यालय प्रयोजनका लागि सुविधा सम्पन्न गाडी खरिद भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले ४२ वटा चार पाङ्ग्रे गाडी खरिद गरिसकेको छ भने १२ वटा चार पाङ्ग्रे गाडी खरिद प्रक्रियामा रहेका छन्। त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे गाडीको हिसाब किताब नै छैन।
सबैभन्दा बढी गाडी खरिद गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अघि छन्। भौतिकले १६ वटा गाडी खरिद गर्दा आन्तरिकले ८ वटा गाडी खरिद गरिसकेको छ भने ८ वटा गाडी खरिदका लागि अन्तिम चरणमा छ।
यसैबिच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६ वटा गाडी खरिदमध्ये मन्त्री चढ्ने ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँमा टाटास्ट्रोम खरिद गरिएको छ । अन्य ३ वटा गाडी मन्त्रालयको विभिन्न महाशाखाका लागि खरिद गरेको मन्त्रालयका सूरेन्द्र बहादुर शाहीले जानकारी दिए। त्यस्तै, मन्त्रालयको २६ वटा विषयगत कार्यालय मध्ये १२ वटा कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद गरेर पठाइसकेको उनले बताए।
मन्त्रालयले गाडी खरिदका लागि मात्रै साढे तीन करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ भने, अन्य मोटरसाइकल खरिद गर्ने योजनामा देखिएको छ। सवारी साधन खरिदका लागि १५-२० लाख रुपैयाँ बचेको भन्दै थप किन्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यस चालु आर्थिक वर्षमा १६ वटा गाडी खरिद गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले ८ वटा गाडी खरिद गरिसकेको छ भने, ८ वटा गाडी टेन्डर प्रक्रिया सकिएर पनि खरिदको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैसवालले जानकारी दिए।
यस अघि मन्त्रालयले ३ करोडको लागतमा ८ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। जसमध्ये प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि ५ वटा पिकअप भ्यान खरिद गरेको हो भने, एउटा गाडी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। बाँकी दुई वटा गाडी मन्त्रालयले आफैँसँग राखेको छ।
मन्त्रालयले अब प्रहरीको लागि ५ वटा पिकअप भ्यान, २ वटा ट्रक, र कार्यालय प्रयोजन (भिआईपी)का लागि एउटा जिप खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेर पनि कम्पनी छनौट गरिसकेको छ। मन्त्रालयले करिब ३ करोडको लागत अनुमानमा उक्त गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले यस चालु आर्थिक वर्षमा दुई वटा गाडी खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि एउटा जिप खरिद गर्ने भएको छ। एउटा डबल पिकअप गाडी खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको कार्यालयका लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनारले जानकारी दिए। गाडी खरिदका लागि भ्याट सहित एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ वटा गाडी खरिद गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा स्कारपियो खरिद गरिएको हो। त्यस्तै, ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा अर्को गाडी खरिद गरिएको मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर विकेले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लाका लागि दश वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ। उनका अनुसार सबै जिल्ला अस्पतालमा एम्बुलेन्स किन्न डेढ करोडको अख्तियारी स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ वटा गाडी खरिद गरेको छ। कार्यालयका स्टोर किपर कृष्णा विकले दिएको अनुसार गाडी खरिदका लागि मन्त्रालयले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये मन्त्री चढ्ने स्ट्रोम सफारी ६९ लाख ५४ हजार खर्चिएको छ भने, टाटा जेनुन पिकअप २ वटालाई ३८ लाख ६५ हजारका दरले खरिद गरिएको छ। खरिद गरिएका दुई गाडी मन्त्रालयमै राखिएका छन् भने एक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यालयमा पठाइएको छ।
प्रदेश सरकारको भूमि,व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सामान्य ४ बोलेरो गाडी किनेको छ। मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि ती गाडी खरिद गरेको भनिएपनि दुई वटा मात्रै जिल्लामा पठाएको छ भने, अन्य दुई वटा मन्त्रालयमै राखेको छ। चार वटा बोलेरो गाडी किन्दा एक करोड खर्चिएको मन्त्रालयले फेरि ६ वटा गाडी खरिद गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चार वटा पिकअप गाडी खरिद गर्ने भएको छ भने, दुई वटा जिप खरिद गर्न टेन्डर भइसकेको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले जानकारी दिए। ६ वटा गाडीका लागि मन्त्रालयले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए।
त्यसै गरी, प्रदेशसभा सचिवालयले पनि चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा स्कारपियो खरिद गरिसकेको छ। विषयगत समितिका सभापति, सचेतकका लागि ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा गाडी खरिद गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।
