कैलाली : सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
गत जेठ १९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ ।
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले सचिवालयमा नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी गारएक हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दराज बोहराले काँग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य कुमारी नन्दा बम समर्थनमा संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताब दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिपक्षी दलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका एक बुँदामा संशोधन र एक बुँदा हटाउन माग गरेको छ। संशोधन प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रमको ९३ नम्बर बुँदमा रहेको रहेको मुख्यमन्त्री अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइने बुँदालाई सांसोधन गरी जिल्ला स्तरका खेलबाट खेलाडी छनौट गरिनुपर्ने माग बुँदा थप्न माग राखिएको छ।
त्यस्तै ९४ नम्बर बुँदामा रहेको प्रदेशको विकास र स्वारोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरी मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयम् सेवा परिचालन कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गरिने छ भन्ने बुँदा हटाउनुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ ।
त्यो बुँदाले सत्तापक्ष र सरकारलाई आसेपासे भर्ती केन्द्र बनाउन टेवा पुर्याउने देखिएकाले हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावक प्रस्तावक बोहराले बताए। ‘अहिले सरकारको ढुकुटी उत्तिकै पनि चरम दोहन भइरहेको छ,’ उनले भने ‘अब यसले सरकारलाई आसेपासे पोस्न सजिलो बन्ने तर त्यसको उपलब्धि खासै नदेखिएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने देखिएको छ ।’
प्रदेशसभामा संघको आलोचना
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा छलफल चलिरहँदा कतिपय सांसदहरूले भने संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमाथि समेत टिप्पणी गरेका छन्।
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा डोटीबाट निर्वाचित कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले सङ्घ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। 'संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई अन्याय भएको छ,’ उनले भने, 'यो हाम्रा लागि दुःखद कुरा हो। यसले हामीलाई दु:खी तुल्याएको छ। खुटिया, पश्चिम सेती जस्ता केही दुईचार वटा योजनालाई छुने काम मात्रै सरकारले गरेको छ। यसले हामीलाई निराश समेत बनाएको छ।’
कम सभावन देखेका योजना मात्रै प्राथमिकतामा राखेको समेत खड्काको आरोप छ।
त्यस्तै अछामबाट निर्वाचित सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्य अक्कल बहादुर रावलले संघीय सरकारले एकीकृत शासन शैली अहिले पनि देखाएको आरोप लगाए। प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा संघीय सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाइ थियो।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षीत गरेको भन्दै प्रदेशको भाग्य रेखा आफैले कोर्नुपर्ने बेला आएको सत्तापक्षकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य हर्क बहादुर कुँवरले बताए।
गत १९ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउँदै छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रवार दिउसो १ बजे आह्वान गरिएको छ।
