9.png)
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकार लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतस्थित निगरानीमा छ। कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन समारोह खर्चमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता गरेको ठहर पछि अख्तियारको निगरानीमा रहेको हो।
अख्तियारको कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग आवश्यक विवरण मागेर प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेको छ। आयोगको कार्यालय सुर्खेतले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर आयोगमा पठाएको थियो। तर, आयोगको कार्यालय सुर्खेतले अनियमितताको सङ्केत देखिएपनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आयोगमा पठाएको हो।
आयोगले थप विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत खटाई सकेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए। ‘यहाँको कार्यालयले प्रारम्भिक अध्ययन, अनुसन्धान पछि आयोगको कार्यालयमा पठाएको थियो,’ उनले भने,‘आयोगले नै विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत खटाएको छ।’
पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा अनियमितता गरेको देखिएपछि थप विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोलीले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने उनले बताए। यदि अनियमितता र भ्रष्टाचार ठहरिए कारवाहीको कठघरामा ल्याइने उनको भनाई छ। पर्यटन वर्षको खर्च विवरण केलाउन समय लाग्ने भन्दै अझै केही समय अध्ययन अनुसन्धानमै बित्ने उनले बताए।
आयोगको कार्यालयले कसैले उजुरी नगरेपनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको सूचनालाई आधार मानेर आवश्यक विवरण मागेर अध्ययन सुरु गरेको थियो। आयोगले प्रदेशसभा भवनको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सामग्री खरिद प्रक्रिया र पर्यटन वर्षको उद्घाटन खर्चको विवरण माग गरी अध्ययन गरिरहेको छ।
पर्यटन वर्ष उद्घाटन समारोहमा खर्च गर्न मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमार्फत अख्तियारी दिएको बजेट भन्दा झन्डै दोब्बर खर्च गरेको देखिएको छ।
सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिलता तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद्मा पेस गरेको खर्च बजेट र सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको खर्च विवरण समेत फरक देखिएको थियो। मन्त्री ज्वालाले पहिलो पटक संसद्मा ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले मागेको विवरणमा फरक विवरण बुझाएपछि उक्त समितिले उप–समिति गठन गरेर छानबिन गरेको थियो।
उप–समितिको प्रतिवेदन अनुसार ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस भएको थियो। यता, महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन समारोहमा प्रदेशका ६ मन्त्रालयले प्रचार प्रसारमा ६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, उपहार सामग्रीमा ७ लाख ४ हजार रुपैयाँ, खाजा खानामा र२१ लाख २४ हजार रुपैयाँ, हवाई टिकट लगायत यातायात खर्चमा १० लाख रुपैयाँ र अन्य खर्चसमेत र७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले समेत यस्तो खर्च गर्दा खर्चको प्रकृति, परिमाण र दर यकिन गरी लागत अनुमानसमेत नबनाई खर्च गरेको उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत खर्च हुनुले अनियमितता भएको ठहर गर्दै समितिले दोषीलाई कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय चुइँक्क समेत बोलेको छैन।
