काठमाडौं : सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा उपत्यकावासीले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा गुठीयारको अधिकार खारेजीदेखि निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्दै नेवार समुदायले चलाइ आएको गुठी व्यवस्था समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
गुठी विधेयकका विरुद्ध टोलटोलमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। यसैबीच आज नरदेवीमा काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर खबरदारी गरिएको छ।
नरदेवी गुठीको सक्रियतामा आयोजित खवरदारी कार्यक्रममा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, क्षेत्र नम्बर ७ का रामवीर मानन्धर, क्षेत्र नम्बर ६ का भीमेनदास प्रधान, समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ साथै प्रदेश ३ का सांसद राजेशकाजी शाक्य र जीवन डंगोल उपस्थित थिए।
कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेका थिए। उनीहरुले सदनबाट यो विधेयक पारित हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको भन्दै सडक संघर्षबाटै नै विधेयकलाई फिर्ता गराउनु पर्ने मत राखेका थिए। सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले सरकारले आइतवार गरेको दमन फेरि दोहोराए अवस्था गम्भीर हुनसक्ने चेतावनी दिए। उनीहरु सबैले सरकारले दमनको नीति अबलम्बन गरिरहे आफूहरु सडकमा ओर्लेर सडक तताउन तयार रहेको घोषणा समेत गरे।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले गुठी विधेयकको प्रत्येक दफाहरु पढ्दा नै त्यो ल्याउनु पछाडि ठूलै षड्यन्त्र महसुस भएको बताए। भने, 'सरकारलाई राम्रै विधेयक ल्याइयो भन्ने भ्रम होला। किसान र मोहीको हितमा विधेयक ल्यायो भन्ठानेको होला। तर, सरकार गलत दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। सरकारले गुठीसँग सम्बन्धित हाम्रो पहिचान र संस्कारलाई वेवस्ता गर्यो।'
अहिले आम नागरिकहरुमा सत्तारुढ दलको भएकाले आफूहरु नबोल्ने हो कि भन्ने कुरा भ्रम मात्रै भएको भन्दै विधेयकले नेवार पहिचान समाप्त पार्दै ठेकेदार प्रथा कायम गर्न उन्मुख रहेको बताए। उनले विधेयक संशोधन मात्रै होइन फिर्ता नै हुनुपर्छ भन्दै त्यसो नभए पार्टी र सरकारकै विरुद्ध गएर भए पनि सदन र सडकमा ओर्लने बताए।
सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले सदनबाट अहिले जबरजस्ती विधेयक पारित हुने प्रवृत्ती हावी भएको भन्दै सडक संघर्षको विकल्प नरहेको बताए। संविधान विपरीत यो विधेयकले नेवारहरुको मात्रै नभइ नेपालको पहिचान र आस्थामाथि प्रहार भएको जनाए। विधेयकलाई नेपाली संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रयासको पराकाष्ठा भएको भन्दै उनले सदनमा गृहमन्त्रीले दिएको जवाफको विरोध गरे। भने, 'शान्तिपूर्ण ढंगले धर्ना दिइरहेकाहरु माथि प्रहरीले लाठी र पानीको फोहोरा बर्सायो। प्रहरीले किक हानेको फोटो भाइरल भयो। त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भयो।'
उनले अब वृद्धवृद्धादेखि युवाहरु सबै सडकमा ओर्लेर सरकारलाई विधेयकलाई फिर्ता लिन बाध्य पार्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताए।
पूर्व रक्षामन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधान पनि सरकारप्रति क्रुद्ध सुनिए। काठमाडौं उपत्यकाबाट धेरै स्थानमा जित्न सफल भएता पनि पार्टीदेखि सरकारसम्म नेवारहरुलाई स्थान नदिएको भन्दै उनले सत्तारुढ सांसदहरुलाई सजग रहन सल्लाह दिए।
केपी ओली निरंकुश र अहंकारी बन्दै गएको भन्दै उनले सभामुखले संसदमा विपक्षीको आवाज दबाएर प्रधानमन्त्रीको अहंकारलाई प्रसय दिइरहेको बताए। भने, 'सत्तापक्षले हामी चुप लागेर बस्छौं भन्ने सोचेका होला। सरकारले पेलेर विधेयक पास गर्न खोज्छ भने यहाँ आगो बल्छ। जात्रामा जसरी हजारौं सहभागी हुन्छन्। हामी हाम्रो पार्टी भुलेर समाज र संस्कार बचाउन त्यही संख्यामा जात्रामा झै सबैजना सडकमा उत्रनेछौं।'
रामवीर मानन्धरले सरकारसँग यो विधेयक फिर्ता लग्नुबाहेक विकल्प नभएको बताए। हालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका नेतारु काठमाडौंमा डेरा गर्दै हुर्केको र पछि सत्ता कब्जा गर्न यहाँको संस्कार र संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए। उनले भने, 'कि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ कि त सरकार नै फिर्ता हुनुपर्छ। हामी पार्टीमा रहौला तर हाम्रै बाजेबुबाले पैसा जोडेर बनाएको गुठी समाप्त गर्न खोज्दा हामी चुप बस्दैनौं।'
यस्तै ने क पाबाट प्रदेश ३ सांसद रहेका राजेश शाक्यले सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयक गुठी व्यवस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक नभइ जग्गा हडप्ने विधेयक भएको बताए। उनले सत्तापक्ष भए पनि विधेयकको विरुद्ध सडकमा नओर्लने हो भने जनप्रतिनिधि हुनुको अर्थ नभएको बताए।
कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले त सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानको प्रस्तावना विपरीत भएको भन्दै सरकारले गुठीयार नियक्त गर्ने प्रावधान ल्याउनु घातक रहेको बताए।
उनले अब सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन केही दिनको अल्टिमेटम दिने र त्यसपछि पनि सरकार नमाने १० वर्ष अघि काठमाडौं ठप्प पारेको झै फेरि उपत्यका ठप्प पार्न नेवारहरु सडकमा ओर्लने बताए।
कार्यक्रममा नरदेवी गुठी र स्थानीयहरुले उपस्थित जनप्रतिनिधिले बोलीमा मात्रै नभएर व्यवहारमा सडक संघर्षमा आएर सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक पास भएको खण्डमा सांसदहरुले निर्वाह गर्ने भूमिकाले उनीहरुको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुने कुरामा ध्यान दिन स्थानीयहरुले जन प्रतिनिधिलाई सचेत गराएका थिए।
