सुर्खेत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘फेक’ उजुरीको चाङ लागेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वैशाख मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश आयोगको कार्यालयमा परेको जम्मा आठ सय ७८ उजुरी परेको छ। यीमध्ये तीन सय ७० वटा उजुरी 'फेक' छन्। आयोगको कार्यालयले भने फेक उजुरीलाई फछर्यौट भएको तथ्याङ्कमा राख्दै आएको छ।
जम्मा परेको उजुरीमध्ये तीन सय ७० वटा फेक छन् भने, पाँच सय ८ वटा उजुरी अनुसन्धानमा रहेको कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए। उनले दिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा झुटा निवेदनको सङ्ख्या ४२ प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ।
कार्यालयमा आएका उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धितमात्रै एक सय ९ वटा फेक उजुरी भेटिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित परेको जम्मा दुई सय ४६ वटा उजुरी मध्ये एक सय ९ वटा उजुरी फेक भएको उनले बताए। आयोगको कार्यालयमा कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहमा भएका बेथिति र अनियमितताविरुद्ध आएको उजुरी झुटा हुने गरेको उनको भनाई छ।
पुष्टि हुन नसकेका यस्ता उजुरीमा उजुरीकर्ताको मात्रै दाबी हुने हुँदा अनुसन्धानमा समस्या हुने प्रवक्ता सापकोटाले बताए। अझै कार्यालयमा अधिकांश उजुरी गोलमटोलमा आउने गरेकाले समस्या हुने उनी बताउँछन्।
‘आयोगको कार्यालयमा आउने उजुरी सबै गोलमटोलमा आउँछन्। जसमा सबै वडाका विभिन्न शीर्षकका उजुरी आउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय उजुरी त आर्थिक वर्ष नै खुलेका हुँदैन। आफूलाई चित्त बुझेन भने उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जसलाई एक एक गरी पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
यसरी आयोगको कार्यालयमा झुटा उजुरी बढ्नुमा राजनीतिक प्रतिशोध, उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाएको झोक, व्यक्तिगत रिसइवी लगायत हुने गरेको उनले बताए।
कर्णालीका दश जिल्लाका उजुरी यस कार्यालयमा आउने गरेका छ। कार्यालयका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाका अनुसार कार्यालयमा विशेष गरी विद्यालय भवन निर्माण, सडक, कुलो, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा बढी उजुरी आउने गरेको छ।
शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी बढी
चालु आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यालयमा जम्मा आठ सय ७८ उजुरी परेको छ। यीमध्ये तीन सय ७० उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ भने ५ सय ८ वटा उजुरी अनुसन्धानमा रहेको छ। जसमा पनि सबैभन्दा बढी शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित उजुरी दुई सय ७९ वटा परेका छन्। जम्मा उजुरीमध्ये एक सय २५ उजुरी फछर्यौट गरिएको छ भने एक सय ५५ उजुरी अनुसन्धानमा रहेका छन्।
त्यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत दुई सय ४६ वटा उजुरी परेका छन्। जम्मा उजुरीमध्ये एक सय ९ वटा फर्छ्यौट भएको छ भने एक सय ३७ वटा उजुरी अनुसन्धानमा रहेका छन्। कार्यालयको जानकारी अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी पनि चाङ लागेको छ। सोही मन्त्रालय अन्तर्गगत चालु आर्थिक वर्षमा ८७ वटा उजुरी मध्ये ३५ वटा फर्छ्यौट गरेको छ भने ५२ वटा उजुरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
त्यस्तै, कार्यालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित उजुरी ५७ वटा रहेका छन्। जसमध्ये १४ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन्, ४३ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन्।
आयोगको कार्यालयमा सबैभन्दा कम उजुरी शहरी विकाससँग सम्बन्धित छन्। जम्मा ११ वटा उजुरी परेकोमा दुई वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन्। ९ वटा अनुसन्धानमा रहेका छन्।
बजेट धेरै भएका पालिकाको उजुरी बढी
कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको परेको छ। दोस्रो स्थानमा दैलेखको नारायण नगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी बढी परेको छ भने, तेस्रो स्थानमा मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको परेको छ।
आयोगका कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जुन स्थानीय तहमा बजेट छ सोही स्थानीय तहको उजुरी बढी आउने गरेको छ।
‘आयोगको कार्यालयमा उजुरीको प्रकृति हेर्दा जुन स्थानीय तहमा बढी बजेट छ सोही स्थानीय तहको बढी उजुरी आउने गरेको देखिन्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा झिनामसिना कुराहरूमा पनि विवाद भयो, चित्त बुझेन भने उजुरी हालेको भेटिन्छ।’
