PahiloPost

Jul 5, 2020 | २१ असार २०७७

गुठी विधेयक प्रकरण: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'



सहयोग रञ्जित

गुठी विधेयक प्रकरण: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'

जब नेवार समुदायमा कसैको मृत्यु हुन्छ, दाहसंस्कार गर्न आवश्यक हुन्छ - दुई गुठी।

'सी गुठी' र 'सना गुठी।

पहिला दुबै गुठीका गुठियारहरुलाई फलानोको मृत्यु भयो भन्ने जानकारी गराइन्छ। सनां गुठीले घरमा मरेको मान्छलाई घर तल ल्याएर, खट बनाएर पूजाका सामान तयार गरेर शवलाई घाटसम्म लग्ने व्यवस्था मिलाउने गर्छ।

सना गुठीको काम सकिएपछि सी गुठीको काम आउँछ। सी गुठीले शवलाई चितामा राखेर जलाउनेलगायतका अन्तिम संस्कारको काम निर्वाह गर्छ। कतै भने सी गुठीले नै दुबै काम गर्छ।

सी गुठी र सना गुठी नेवार समुदायमा प्रचलित नितान्त निजी गुठी हुन्। नेवार समुदायमा यी गुठीहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ।

बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने जस्तो गुठी सामन्तवादको प्रतीक हैन। यसको काम एक व्यक्तिको मृत्यु हुँदा दाहसंस्कार मात्र गर्नु होइन। एउटै समाजका मानिसलाई सुख दु:खमा सँगै ल्याउनु पनि हो।

२०७५ साल मङ्सिर २३ गते चाबहिलकी भीममाया डंगोलको मृत्यु भयो। त्यसपछि डंगोल समुदायका सी गुठीका गुठियारहरुले भीममायाको शवलाई अन्तिम संस्कारका लागि ओम अस्पताल पछाडि रहेको पिंग द्य: (गंगाहिटी) मा रहेको दिप 'घाट'मा लगे।

तर, जब गुठीयारहरु शव लिएर दिपमा पुगे केही व्यक्तिहरूले शवलाई दिपमा राख्न रोके र शव जलाउन नदिने अडान लिए।

स्थानीयहरूको विरोधका बाबजुद गुठीयारहरुले आफ्नो पुर्खौली रीति अनुसार नै दाहसंस्कार गर्ने अडान लिए। दुबै समूहबीच झडपको स्थिति बन्यो। अवस्था प्रतिकूल बन्दै गएपछि हाललाई शव जलाउन दिने र पछि दिपका बारेमा छलफल गर्ने निधो भयो।

यो घटना सार्वजनिक भएपछि नेवार समुदायमा एक किसिमको 'भूकम्प' नै गएको थियो। परम्परादेखि चलाउँदै आएको रीति रोक्ने कामलाई 'सांस्कृतिक अतिक्रमण' भन्ने जमात तयार भएको थियो।'जिगु नं हि क्वा:' (मेरो रगत पनि तातै छ) भन्ने नेवार युवाहरूले सडकमा ओर्लिएका थिए।

करिब ६ महिना बितिसकेको छ। अहिले फेरि रगत तात्तियो भन्दै नेवार समुदायकाहरु मानिसहरू सडकमा ओर्लिएका छन्।

कारण हो–सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५।

त्यस विधेयकमा रहेका धेरै प्रावधानहरू प्रति गुठीयारहरुले विरोध गरेका छन्। एक हप्तादेखि लगातार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा विरोध सभा भइरहेका छन्। विधेयकका प्रतिलिपि जलाइँदैछ।

 

किन हुँदैछ विरोध?

यहाँ त्यो विधेयकमा रहेको विवादित निजी गुठीको प्रावधानबारे चर्चा गरिएको छ।

सरकारले नेवार समुदायमा चल्दै आएको सी गुठी,सना गुठी, इहिपा गुठी लगायत नितान्त व्यक्तिगत, पारिवारिक र निजी गुठीहरूलाई 'राष्ट्रियकरण' गर्दैछ। त्यसका लागि सबै निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको छ।

 

के छन् प्रावधान?

विधेयकको दफा ४ (च) मा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि दफा ६३ र ६४ मा थप प्रावधानहरू राखिएको छ।

यही दुई दफामा सरकारले चलाखी गरेको गुठियारहरु बताउँछन्।

दफा ६४ (१)मा कुनै निजी गुठीका दुई तिहाइ गुठीयारले त्यस्ता गुठीलाई सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता गराउन चाहेमा प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थात् निजी गुठीका रूपमा रहेको सी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गराउन सो गुठीमा संलग्न दुई तिहाइ गुठीयारको बहुमत हुनुपर्छ। अनि मात्रै निजी गुठी सार्वजनिक गर्न पाइन्छ। 

तर,यही विधेयकको दफा ६४ (३)मा यस्तो व्यवस्था छ:

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरी कुनै सार्वजनिक स्थानको मठ मन्दिर र धार्मिकस्थलको नाममा स्थापना गरिसञ्चालन गदै आएका निजी गुठी यस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गुठीको रूपमा दर्ता गर्न सक्नेछ।

दफा ६४ (१) मा दुई तिहाइ गुठीयारको सहमति भनिएपनि ६४ (३) ले भने यो विधेयक प्रारम्भ भएको मिति देखिनै निजी गुठीको स्वामित्व स्वतः प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्ने उल्लेख हुने व्यवस्था छ।

यसको सार- सबै निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुनेछ। गुठीयारको दुई तिहाइ चाहिँदैन।

यस्तै, ६४ (४) मा पनि निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा परिणत भएपछि गुठीयारको सबै हक समाप्त भई त्यस्तो हक प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्नेछ भनी उल्लेख छ।

अर्थात् गुठीको जग्गा लगायतका सामाग्री स्वतः: प्राधिकरणमा सर्नेछ। त्यहाँका गुठीयार नाममात्रैका गुठीयार हुनेछन्।पहिला गुठीमा बसेर गुठीले गर्ने काम प्राधिकरण वा समितिले गुठीयार मार्फत सञ्चालन गराउन सक्नेछ।

र, यदि प्राधिकरण वा समितिलाई ती गुठीयारले गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त राम्ररी गरेको जस्तो नलागे सो गुठीयारलाई निष्कासन गर्न सक्ने भनी ६३ (७) मा उल्लेख छ।

उदाहरणका लागि कुनै विवाहको व्यवस्था गर्नका लागी जग्गा छुट्ट्याइ सञ्चालन गरिएको गुठीका गुठीयारको काम समितिलाई चित्त नबुझे उसलाई सो गुठीबाट हटाउन सक्ने अधिकार समितिलाई प्रदान गरिएको छ।

 

मान्छे मर्दा जलाउन पनि सोध्नु पर्ने?

नरदेवी गुठीयारका नाय मचाराजा डंगोल भन्छन्,'निजी गुठी हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत गुठी हो। यसमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। तर यो विधेयकका अनुसार यहाँ गुठीबाट कसैको काजक्रिया गरेको छ भने अब त्यसको लगत समेत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। हामीले दाह संस्कारमा अपनाउने पद्धति समेत सरकारलाई दिनुपर्ने रे। अब मान्छे मर्दा पनि जलाउन सोध्नु पर्ने देखियो।'

सार्वजनिक गुठीमा दर्ता भएपछि त्यस्तो गुठीको चल अचल सम्पत्ति, देवमूर्ति आदिमा गुठीयारको हक समाप्त भई प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा त्यसको अधिकार सर्नेछ।

अर्थात्, नेवार समुदायमा सञ्चालनमा रहेका सबै निजी गुठीहरूमा स्वतः गुठीयारहरुको अधिकार समाप्त हुनेछ।

नेपाल भाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेश किरण मानन्धर निजी गुठीले नेवार समुदायभित्र गहिरो जरा गाडेको बताउँछन्। उनका अनुसार निजी गुठीको सञ्चालन गर्न जग्गाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यहाँबाट आउने आयस्ताले त्यो गुठी चल्छ। तर यो विधेयकले निजी गुठीको मर्ममाथि नै प्रहार भएको उनी बताउँछन्।

'मान्छे मर्नु भनेको हाम्रो व्यक्तिगत कुरा हो। त्यसको काम गुठीबाट हुन्छ। त्यसबाहेक वर्षमा अरू पूजा हुन्छन्। बाजा बजाउने मान्छे आउँछ। त्यो सबैको सञ्चालन गर्न जग्गा राखिन्छ' उनी प्रश्न गर्छन्, 'सरकारले अब त्यही जग्गा लियो भने गुठी कसरी चल्छ? अब हामीले हाम्रो गुठीयार मर्दा सरकारसँग पैसा माग्न जाने कि दाहसंस्कारका लागि तयारीमा जुट्ने? मान्छे मर्‍यो भने सरकारलाई को मर्‍यो भनेर पुष्टि गर्न जानु पर्ने? को मर्‍यो त गुठीयारलाई थाहा हुन्छ।'

सी गुठी त निजी गुठीको उदाहरण मात्रै हो। नेवार समुदायमा यस्ता कयौँ निजी गुठीहरू छन्। कति त सार्वजनिक रूपमा अरूलाई देखाउन पनि हुँदैन।

कूल देवता पूजा गर्नका लागि होस व्यावहारिक, व्रतबन्ध, गुफा, इहि जंकु, इत्यादि शुभकार्य गर्न, नेवार समुदायमा निजी गुठीको व्यवस्था हुन्छ। गुठीले त्यसका लागि केही रकम दिन्छ। ती सबै निजी गुठी सञ्चालनका लागि जग्गाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यही जग्गाको आयस्ताबाट ती निजी गुठीहरू सञ्चालन हुने गर्छन्।

 

भोज गर्नलाई पनि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने?

सरकारले ल्याएको यस विधेयकबाट निजी गुठी सञ्चालन गर्न राखिएको जग्गा मात्रै नभई देवीदेवताको प्रतिमामा समेत प्राधिकरणको स्वामित्व हुने भनी लेखिएको छ। गुठीयारको अधिकार खारेज गरेपछि गुठीबाट सञ्चालित माथिका सबै प्रचलनहरू सरकारको स्वीकृतिबाट मात्रै गर्न पाउने भएको छ।

असन निवासी लाभरत्न तुलाधर भन्छन्,'यो नियम अनुसार हाम्रो कूल देवताको प्रतिमा समेत सरकारको स्वामित्व हुने भयो। अब हामीले हाम्रो कूल देवता पूजा गर्न पनि सरकारसँग पैसा माग्नु पर्ने, भोज गर्नलाई पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भयो? '

सम्पादक मानन्धर यसलाई नेवार समुदायमा एकता र सामूहिकता तोड्ने प्रयास भन्छन्। 'गुठी नेवारको पहिचान हो। गुठीको नामबाट उसको पहिचान हुन्छ।त्यहाँ सहयोग र सामूहिक एकता प्रदर्शन हुन्छ। तर,गुठी नै नबुझेका केही व्यक्तिले बनाएको यो विधेयकले हाम्रो एकता र सामूहिकता तोड्ने प्रयास भइरहेको छ। हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ।'

नेवा: देय् दबूका पूर्व महासचिव पवित्रा बज्राचार्य सरकारले निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्नु पछाडि निजी गुठीको जग्गा भएको बताउँछन्।, 'गुठी संस्थानको स्थापना देखि नैसरकारको आँखा गुठीको जग्गामा मात्रै गयो। गुठीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको संस्थान भूमाफियाको चंगुलमा पर्यो्। त्यसपछि कति गुठी हराए। जग्गाको अत्तोपत्तो छैन।'

पवित्राका अनुसार सरकारले गुठीलाई जग्गासँगमात्रै तुलना गर्‍यो। गुठीसँग जोडिएका भावना, संस्कार पर्व सबै बिर्सियो। गुठी संस्थानको स्थापनापछि आफ्नै पुर्खाले स्थापना गरेको जग्गाको आयस्ता लिन पनि गुठीयारहरु संस्थान धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। ती सबै जग्गा सकिएपछि अब सरकारले निजी गुठीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै भूमाफिया पोस्ने विधेयक ल्याएको बताउँछन् उनी।

लिच्छविकालदेखि पारिवारिक र सामाजिक कार्यका लागि सामूहिक भावनाको विकासका लागि स्थापित गुठीलाई सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सामन्तीवादी भनेर टिप्पणी गरे। बिहीबार उनले 'गुठी, हलिया, कमलरीले सामन्तवादको आर्थिक र राजनीतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्। किसानका भूमिसँगको समस्या समाधान गर्ने कि नगर्ने?, भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्ने कि नगर्ने?' भनिरहँदा सरोकारवालाहरुले भनेझैँ सरकारले गुठीको वास्तविक अर्थ नबुझेको र निजी गुठीलाई जग्गासँगमात्रै तुलना गरेको स्पष्ट हुन्छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell