गुठीको विषयले बबण्डर: यसरी परेको छ संस्कृतिमाथि सरकारको कुदृष्टि

'गुठी नेपालबाट सुरु भएको आफ्नै मौलिक दर्शन हो।'

पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा गोविन्द टण्डनले दुई साताअघि व्याख्या गरिरहँदा सरकारले गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा संसदमा विधेयक दर्ता गराएको धेरैलाई थाहा थिएन।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा 'छापामार शैलीमा भूमाफियालाई हित हुने गरी' गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको थाहा पाएलगत्तै नेपाल गुठी संरक्षण पुच:ले काठमाडौंमा छलफल आयोजना गरेको थियो।

पुच: का संयोजक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाले गुठी हरणको श्रृखंला रणबहादुर शाहको पालादेखि भएको बताउँदै वर्तमान सरकार त्यही दिशामा अग्रसर भइरहेको बताएका थिए। रणबहादुर शाहको मानसिक अवस्था आफ्नी कान्छी श्रीमतीको मृत्युपछि बिग्रिएको थियो। त्यसपछि उनले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका धेरै गुठीका जग्गा र मन्दिरहरु कब्जा गरेका थिए। अहिले के पी शर्मा ओलीको दुई तिहाई सरकार आएपछि फेरि गुठीका जग्गा र मन्दिरहरु हडप्ने प्रयत्न भएको उनले बताएका थिए।

छलफलले यो विधेयक पास भए नेपालीहरुको पहिचान नै मेटिने निष्कर्ष निकाल्दै विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग छलफल पछि पुन: विधेयकलाई सुधारेर अघि बढाउन माग गरेको थियो।

त्यसको एक सातापछि गत आइतवार माइतीघरमा गुठी विधेयकको विरुद्ध गुठीयारहरुले बाजागाजासहित सांस्कृतिक रुपमा विरोध गरे। विरोधमा प्रहरीले पानीका फोहरा र लाठी चार्ज गर्दा आन्दोलनले थप बल पायो। प्रहरीले दमन गरेपछि गुठी विधेयक ल्याएको सरकार विरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा संघर्ष समिति बने, विरोध सभा, र्‍याली भए, विधेयकका प्रतिलिपि जलाइए।

सरोकारवालाहरुले गुठी विधेयक संविधान र नेवार समुदायको सामाजिक संस्कार विपरीत छ भनिरहँदा सरकार पक्षले भने विधेयक संविधानसम्मत रहेको तर्क गरिरहको छ। बिहीवार गुठीयारहरुसँगको छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई गुठी विधेयक फिर्ता गर्न माग राख्दा उनले त्यसबारे ‘माथि छलफल गर्ने’ बताइन् जसले गुठीयारलाई थप रुष्ट बनायो। त्यही दिन मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिलाई 'भ्रम छर्ने प्रयास' भनेका छन् गुठीयारहरुले। अझ गृहमन्त्री र संचारमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई थप भड्काएको छ।

त्यसकै परिणाम गुठीयार र नेवार समुदाय भने गुठी विधेयकको विरुद्ध थप सडक संघर्ष गर्ने तयारीमा छन्। उनीहरुले असार ४ गते माइतीघर मण्डलमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन्।

आखिर किन बल्झिदैछ त यो विधेयकको विरोध ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६ (२) मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनेर मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हक बाध्यकारी नियम हो। सरकारले त्यो हकको प्रत्याभूति गर्नैपर्छ।

तर, अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको गुठी विधेयकमा गुठी संचालन र संरक्षणको सबै अधिकार गुठीयारमा नभइ राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणमा सार्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख छ। त्यस व्यवस्था अनुसार यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी स्वत: राजगुठीमा परिणत हुने र त्यसता गुठीको चल अचल सम्पत्ति, जायेजेथा, देव देवताको प्रतीमा आदिमा भइरहेको गुठीयारहरुको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख छ।

सम्बन्धित समाचार: गुठी विधेयक प्रकरण: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'

दफा २४ को व्यवस्थामा त अदालती आदेश समेत खारेज हुने गरी गुठीयारको अधिकार स्वत: खारेज हुने व्यवस्था छ। उक्त दफा यस्तो छ:

'यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमतीपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खङ्ग, निशानी, सनद, निशाना, सवाल, जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय, वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराका आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वत: समाप्त हुनेछ र गुठीयारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै लिखत स्वत: निश्कृय हुनेछन्।'

यस्तै, दफा ५४ ले लिखत वा परम्पराका आधारमा गुठीको जग्गा, घर, पसल, पाटी, पौवा आदिमा समेत प्राधिकरणको हक स्थापित गराएको छ।

अर्थात् चलिआएको गुठीबाट गुठीयारको छुट्टी हुनेछ। त्यहाँ नयाँ गुठीयार खडा हुनेछन्। र सो धार्मिकस्थलको गुठीको संचालन र बन्दोवस्त राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण अन्तर्गत हुनेछ। गुठीले उपयोग गर्दै आएको सत्तल, पाटी समेत प्राधिकरणको हुनेछ। र त्यसलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रदान गर्न सकिनेछ।

नयाँ गुठीयारको परिकल्पना 

गुठीयारको अधिकार समाप्त पार्ने अनि नयाँ गुठीयार खडा गर्ने प्रावधान विधेयकको दफा (२) को 'झ' मा व्यवस्था छ। त्यसमा गुठीयारको परिभाषा छ।

'…गुठीयार भन्नाले गुठीका दाता वा निजको हकवाला, गुठीका संचालक, गुठी चलाउने वा गुठीको शेषकसर खान पाउने हक भएका व्यक्ति र सो शब्दले गुठीको महन्त, पुजारी, खान्गीदार, रकमी, कामदारलाई समेत जनाउँछ।'

उदाहरणका लागि ईन्द्रजात्रामा आकाश भैरवको प्रतीमामा फूल सजाउने छुट्टै गुठी रहेको छ। अब यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पुर्खादेखि त्यहाँ फूल सजाउँदै आएका गुठीयारहरु त्यो काम गर्नबाट बन्चित हुनेछन्। किन भने, गुठीयारको अधिकार त यो ऐन सँगै समाप्त हुनेछ।

त्यसो भए अब आकाश भैरवको प्रतीमामा कसले फूल सजाउने त?

संविधानले 'धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्ने हक' दिएको छ। तर, विधेयकले भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकको दफा १९ अनुसार प्रदेशभित्र रहेका गुठी, गुठी सम्पत्ति तथा धार्मिकस्थलको रेखदेख, संरक्षण, व्यवस्थापन समन्वय गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ।

दफा २० (ख) मा गुठी र धार्मिक स्थल नियन्त्रण समेत गर्ने र २० (ग) मा दानपत्र, लिखत, परम्परा, बमोजिम धार्मिकस्थलको नित्य पूजा, पर्व, धार्मिक, सांस्कृतिक जात्रा, यात्रा आदि संचालन गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिइएको छ।

यस्तै, प्रदेश समितिले धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन गर्न एउटा धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समिति बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

वास्तविक गुठीयारको अधिकार समाप्त पार्दै नयाँ नियुक्त गरिएका गुठीयार मार्फत् काम यो समितिले गर्ने जस्तो नियम विधेयकमा छ।

माथेमा भन्छन्, 'गुठीयार बिना कसरी गुठी चल्छ। सरकारले ठेक्कामा गुठी संचालन गर्न दिन लागेको जस्तै भयो। यसरी त यहाँका सबै जात्रा पर्व रोकिन्छ। पर्यटकहरु यहाँका मन्दिरमात्रै नभइ त्यससँगै हुने जात्रा पर्व हेर्न आउँछ। गुठीयारबिना त जात्रै चल्दैन नि।'

दफा ३३ मा धार्मिक स्थलमा पुजारी तथा कामदार नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। दफा ३७ अन्तर्गत धार्मिकस्थलको व्यवस्थापन गर्न धार्मिक स्थल व्यवस्थापन अधिकारी समेत खटाउन सक्नेछ।

यसको सार – आकाश भैरवमा फूल सजाउने जिम्मेवारी अब वास्तविक गुठीयारको नभइ प्रदेश समिति र धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिको हुनेछ। त्यतिमात्रै होइन, पुर्खादेखि आकाश भैरवको मन्दिरमा नृत्य पूजा होस् या जात्रा पर्व संचालन गर्दै आइरहेकेको काम गुठीयारले होइन समितिले नियुक्त गरेको पूजारी र कामदारले गर्नेछ। स्मरण रहोस त्यसरी नियुक्त पाउने गुठी संचालक, पूजारी र कामदारलाई यो विधेयकले 'गुठीयार' को संज्ञा दिएको छ।

 ***

गुठीलाई कर्मचारीभर्ती केन्द्र बनाउँदै 

इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम शाक्य सरकारले ल्याएको यो विधेयक फिर्ता नै लिनुपर्ने बताउँछन्। गुठीयार हटाएर सरकारले जात्रा पर्वलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउन लागको उनले आरोप लगाए।

भने, 'ईन्द्रजात्रामा २९ गुठीहरु सक्रिय छन्। सरकारले गुठीयार नै हटाउने रे। के अब लाखे भएर संस्कृति मन्त्रालयको सचिव आउने? भैरव प्राधिकरणको सचिव आउने? यो सरकारले के गर्न लागेको?'

विधेयकको दफा ३१ (छ) मा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिको स्वीकृति लिएर पूजा आदिमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ।

यसको अर्थ - लाखेननीमा लाखे आजु विराजमान रहेको घर प्रवेश गरी आजुको दर्शन गर्न पुगेका भक्तजनलाई समितिले दर्शन वापत शुल्क तोक्न सक्ने भयो। यस्तै, आकाश भैरव मन्दिरमाथि जान जुत्ता फुकाल्नुपर्छ। अब समितिले जुत्ता राखेको पैसा उठाउन सक्ने भयो।

दफा ३१ कै (ज) मा यस्तो प्रावधान छ : बलि दिने तथा नरिवल आदि फुटाउने स्थान तोक्ने।

मन्दिर र धार्मिक स्थलहरुमा बली दिने निश्चित स्थान पहिला देखिनै तोकिएको हुन्छ। यो विधेयकमा बलि दिने स्थान नै परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। दशैंमा वसन्तपुर दरवारभित्र कोतमा बलि दिइन्छ। अब यदि समितिमा रहेकाहरुलाई सो कोतमा बलि दिएको मन परेन भने सो समितिले कोतमा नभइ दरबार बाहिरै बलि दिन सक्ने निर्णय गर्न सक्ने भयो।

यही दफाकै (झ) मा धार्मिकस्थलको नाममा कम्पनी, फर्म वा उद्योग खोल्न चाहनेले धार्मिक स्थललाई दिनुपर्ने शुल्क समितिले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यो विधेयक पास भएको खण्डमा यदि कसैले कृष्ण मन्दिरको नाममा कम्पनी दर्ता गर्न चाहे उसले व्यवस्थापन समितिलाई शूल्क तिर्नुपर्नेछ।

यस प्रावधानमा सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन्। अभियान्त भरत जंगम भन्छन, 'धार्मिकस्थलको नाम जथाभावी प्रयोग गर्न नपाउनू राम्रो हो। तर शूल्क तोक्नु राम्रो होइन। मानिसले आफ्नो आस्थाले नाम राख्ने हो। यहाँ त आस्थाको पनि व्यापार भयो।'

यदि कसैले स्वीकृति नदिई नाम प्रयोग गरेको पाइए पटकै पिच्छे २५ हजार जरिवानाका साथै प्रयोग कर्ताको सम्पत्ति रोक्का राखी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने व्यस्वस्था गरिएको छ।

दफा ३२ मा समितिले धार्मिकस्थल परिसर भित्र वा तोकिएको क्षेत्रसम्म विभिन्न कार्य गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा मदिरा, माछा, मासु बिक्री वितरण, संचय, तयारी र उपयोगमा रोक लगाउने सक्ने व्यवस्था छ।

नरदेवी गुठीका नाय मचाराजा डंगोल समिति भन्छन, 'सबै समितिले तय गर्ने रे। हाम्रो देवतालाई के चढाउने के नचढाउने हामीले निर्धारण गर्ने कि समितिले। हाम्रो पर्वमा ऐला नभइ हुन्न। देवतालाई चढाउनै पर्छ। माछा मासु चाहियो। यो विधेयकले सबैमा रोक लगाउन सक्ने भयो।'

'समस्या छन् तर विधेयकले त्यसको सम्बोधन गरेन'

गुठीमा समस्याहरु नभएका होइनन्। गुठीको जग्गाका कारण धेरै जना विस्थापितसम्म भएका छन्। २०३३ सालमा गुठी संस्थान स्थापना भएपछि त्यसका कारण पीडित धेरै नेवार समुदायकै छन्। गुठीको व्यभारका कारण धेरैले गुठी छोडिसके पनि। काठमाडौं बाहिर मोही र किसानका धेरै समस्या छन्।

तर, त्यसो भन्दैमा गुठी नै मास्ने विधेयक ल्याएर सरकारले लिच्छवीकालीन परम्परालाई ध्वस्त गर्न नहुने बताउँछन् नेपाल भाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेश किरण मानन्धर।

'काठमाडौंमा गुठीको जति समस्या छ। उपत्यका बाहिर त्यति नै समस्या छ। यहाँको गुठी नेवार सभ्यतासँग जोडिएको छ। बाहिरको गुठी किसान र जग्गासँग धेरै सम्बन्धित छन्। विधेयकमा मोही र किसानलाई हक दिने राम्रा व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले किसानलाई खुशी बनाएकै होला। तर, त्यो काठमाडौंमा भन्दा बाहिर धेरै सान्दर्भिक देखिन्छ। यहाँ पनि समस्या छन्। त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। तर गुठी नै ध्वस्त गर्न भने हुँदैन। सरकारले गुठीलाई बुझ्न सक्नुपर्छ,' किरणले भने।

गुठीयारहरुले पनि मोहीयानी हकको विरोध गरेका छैनन्। उनीहरुले विधेयककको दफा ५६ रहेका प्रावधानहरु प्रति आपत्ती जनाएका छन्।

विधेयकको दफा ५६ (२) मा २०५३ साल पौष २४ गते अगावै गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको हकवालालाई गुठी अधिनष्ट जग्गामा मोही कायम गराउन सक्ने उल्लेख छ। मोहीको भागमा पर्ने जग्गालाई रैतानी गर्न खुल्ला गरिएको छ। यस्तै, २०३० साल चैत्र मसान्तपछि भएका लिखत वा प्रमाणमा मोहीयानी हक कायम नहुने उल्लेख छ।

नरदेवी गुठीका डंगोल यस दुई दफामा सरकारको नियत झल्कने बताउँछन्। भन्छन्, 'मोही पहिला पनि थिए। त्यसमा समस्या भएन। तर, यो मिति तोक्नुको कारण के हो? यसमा ठूलै चलखेल देखिन्छ।‘

विधेयकमा गुठी अधिनष्ट जग्गालाई वैधानिक रुपमा रैतानी गर्न लागेकोमा उनले विरोध जनाए। विधेयकको दफा ५६ (६,७) मा गुठी अधिनष्ट जग्गामा प्रचलित कानून अनुसार मोही र गुठीलाई आधा- आधा दिने उल्लेख छ। तर, सोही दफा को (८) मा भने गुठीको भागमा परेको आधा भाग जग्गा पनि मोहीले गुठी रैतानी नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्य किसान र मोहीलाई स्थापित गर्ने विधेयक आएको देखिए पनि गुठीको मर्म र गुठीमा गुठीयारको स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने प्रावधान भने संविधानसँगै बाझिने बताउँछन्।

'गुठी अधिनष्ट जग्गा पनि मोहीले चाहेको खण्डमा रैतानीमा परिणत गराउन खुल्ला भयो। यहाँ मोही बलियो देखियो र गुठीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो। यो विधेयक पास भयो भने गुठीका धेरै जग्गा मासिनेछन्। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन,' उनले भने।

उसो त हाल गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरी पनि यस गुठी विधेयकको शत प्रतिशत पक्षमा छैनन्। आफूहरुले मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदा र मन्त्रालयबाट दर्ता गराइएको विधेयकमा धेरै फरक भएको दाबी गर्ने चौधरी विधेयक संविधानसँग बाझिने मत राख्छन्।

एक हप्ता अघि नेवार अगुवाहरुसँगको छलफलमा उनले सरकारले वैधानिक रुपमा गुठीका जग्गा बाड्न लागेको बताएका थिए। अझै निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्ने भएपछि लाखौं विगाहा जग्गा भूमाफियाको हातमा पर्ने सक्ने तर्फ उनले सचेत गराएका थिए।

उसो त गुठी संस्थानले गुठी संरक्षणमा राम्ररी काम गर्न नसकेको र संस्थानमा गुठीबारे जानकार कोही नभएको भन्दै संस्थान खारेजीको माग उठ्दै गर्दा यो विधेयकले अर्कै तरंग ल्याएको छ।

एक हिसाबले गुठी संस्थान खारेज हुने भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन हुने भयो।

त्रिपुरेश्वरको भवनबाट पहेलो बोर्ड हट्दै सेतो बोर्ड झुण्डिने भयो। तर, त्यहाँ पुग्ने व्यक्ति भने गुठीबारे अनभिज्ञ हुने सम्भावना रह्यो। विधेयकको दफा ६ मा संचालक समितिको गठनको व्यवस्था छ। त्यहाँ गुठी संचालनबारे दक्षता राख्ने र गुठीयारलाई प्रतिनिधित्व गराउने कुरै प्रावधान नै छैन।

सम्पादक मानन्धर चुनौती दिन्छन्, 'सरकारले हाम्रो विरोधकाबीच विधेयक पारित त गराउला। केही दुर्घटना होला। चर्काचर्की होला। तर, त्यसपछि के? सरकारले यो कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन। गुठीयारबिना उपत्यकामा कसरी जात्रा पर्व संचालन गर्दो रहेछ? १० वर्षअघि के भयो? इन्द्रजात्रा रोकिएको कुरा बिर्सनु हुँदैन।'