सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि झण्डै ३३ अर्ब बजेट ल्याउने बताइएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था रहेकोले सोही अनुसार प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो। जेठ २२ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमसमेत अनुमान गरी झण्डै ३३ अर्वको बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। चालू आर्थिक वर्षको भन्दा पाँच अर्ब बढी बजेट ल्याउन लागेको हो।
आगामी वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशका लागि संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख छुट्टाएको छ भने, राजस्व बाँडफाँडको सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ पठाएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।
कर्णालीले आगामी वर्षमा एक÷एक अर्ब विशेष र समपूरक अनुदान तथा २० करोड आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्यसहित बजेटको तयारी गरेको छ। कर्णाली सरकारले पाँच अर्ब एक करोडको सशर्त अनुदान प्राप्त गर्ने छ। चालू आर्थिक वर्षमा ९२ करोड विशेष अनुदान र तीन करोड समपूरक अनुदान पाएको थियो।
यसअघि नै संसदबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा एक करोडभन्दा कम लागतको योजना नबनाउने उल्लेख छ। सोही बमोजिम बजेट एक करोड भन्दा कम लागतका योजना नबनाउने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।
अव प्रदेश सरकारले वितरणमुखी भन्दापनि प्रतिफल दिने गरी योजना तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर बजेटको अन्तिम रुप दिएका छौँ। अब सरकारले कनिका छर्ने ढंगले बजेट ल्याउँदैन,’ उनले भने,‘त्यसका लागि एक करोड भन्दा तलका योजनाहरु सरकारले ल्याउँदैन।’ फेरि थपे,‘प्रदेशमा गौरवका योजनाहरु मात्र बजेटमा समेट्ने गरी ल्याउन लागेका छौँ।’
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेट ल्याउन लागेको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारले साना–साना योजना भन्दा पनि प्रतिफल देखिने गरी ठुला योजना अघि सार्ने भएको छ। ‘सरकारले खर्च गर्न सक्नेगरी ठुला योजनाहरु र जति सक्यो छिटो प्रतिफल दिन सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने।
यी हुन् बजेटका प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकासको पूर्वाधार तयार गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छ। जसका लागि आगमी वर्षको बजेटमा विशेषगरी सडक निर्माणलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी दीर्घकालिन रुपमा विकासको आधार खडा गर्ने बजेट ल्याउने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ।
प्रदेश सरकारले सम्भावना बोकेको बढी जल, जमिन, जडीबुटी र जंगललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कर्णाली जडीबुटीको खानी भएकाले पनि यसको प्रशोधन र उत्खनन्का लागि पूर्वाधार तयार गर्ने गरी कार्यलाई अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याईने मन्त्री ज्वालाले बताए। हालको अवस्था हेर्दा कर्णालीमा उद्योग, धन्दा कलकारखाना एकदमै न्युन रहेको छ। जसले गर्दा पनि यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, आधारभूत विकास निर्माण, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, कृषिलाई आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास लगाएतलाई विशेष ध्यान दिइएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरको सडक विस्तार, विद्युतीकरण, शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर, सवै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच लगाएतमा विशेष जोड दिइने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार रपैयाँको बजेट ल्याएको मध्ये सरकारको प्रगति हेर्दा हाल सम्म जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वय गर्न सफल भएको छ।
