काठमाडौँः संसदमा दर्ता भए देखिनै निकै विवादित बनेको सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको विकास समिति अन्तर्गतको उपसमितिले धेरै कसुरमा थप सजायको प्रस्ताव गरेको छ। कसुर तथा सजायका प्रावधानलाई लिएर नै आलोचना भइरहेका बेलामा उपसमितिले धेरै कसुरमा सजाय थपको प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सांसद वीणा कुमारी श्रेष्ठ संयोजक रहेको उपसमितिले अन्य विषयमा सामान्य शब्दावली मात्र हेरफेर गरेर कसुर भने बढाउन प्रस्ताव गरेको हो।
उपसमितिले राज्य विरुद्धको अपराधका रूपमा प्रस्तावित मूल विधेयकका व्यवस्थामा भने सजाय घटाएको छ। यस्तै, विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरी कसैलाई होच्याउने, गिज्याउने लगायतको कसुर (साइबर बुलिङ) मा भने सजाय कम गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई जिस्क्याउने, होच्याउने वा गाली बेइज्जती गरेमा, घृणा उत्पन्न हुने काम गरेका, निषेधित प्रकाशन गरेका १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान यथावत् राखिएको छ। यस्ता कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय पनि हुनसक्ने व्यवस्था यथावत् छ।
सजाय बढाउने प्रस्ताव
उपसमितिले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनधिकृत रूपमा प्राप्त गने, परिवर्तन गर्ने कसुरमा हालको प्रस्तावित एक वर्ष सजायलाई तीन वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। जरिवानाको व्यवस्था भने यथावत् छ। यस्तै फरक सेवा प्रदान गरेकोमा हुने सजायलाई पनि बिगो अनुसार कायम गर्नुपर्ने उपसमितिको प्रस्ताव छ।
अनुमति नलिई क्लाउड सेवा सञ्चालन गरेमा कैद पनि हुने प्रस्ताव उपसमितिको छ। यसअघि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको मात्र प्रस्ताव मूल विधेयकमा थियो। उपसमितिले दश लाखसम्म जरिवानासँगै एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भन्ने शब्दावली थप गरेको छ।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत कसैलाई यौनजन्य हिंसा गरेमा हुने जरिवानालाई ठुलो मात्रामा बढाइएको छ। मूल विधेयकले ३० हजार रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले दुई लाख रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ। सो कसुरमा हुने तीन वर्षसम्मको व्यवस्थालाई यथावत् नै राखिएको छ।
अनधिकृत रूपमा कसैले डोमेन नाम सञ्चालन गरेमा हुने सजाय पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। उपसमितिले मूल विधेयकको प्रस्तावित जरिवाना एक लाख रुपैयाँलाई तीन लाख पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ। कैदको हकमा ६ महिनासम्म हुने व्यवस्था यथावत् नै छ। यस्तै, उपसमितिले प्रस्तावित विधेयक पारित भइसकेपछि ‘एनपी डोमेन’ पुनः दर्ताको प्रस्ताव पनि गरेको छ।
अनुमति नलिई कुने पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण प्रयोग गरेमा हुने कसुरको दायित्व थपिएको छ। यसअघि जरिवानाको मात्र व्यवस्था भएकोमा अब उपकरण जफत समेत हुनेछ। उपसमितिले एक लाख रुपैयाँ जरिवानासँगै उपकरण समेत जफत हुने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ।
साइबर बुलिङमा सजाय कम गर्न प्रस्ताव
साइबर बुलिङमा भने सजाय घटाउन प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ। यसअघि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउन, हतोत्साहित पार्ने काम गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव थियो। उपसमितिले यस्तो कसुरमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैदको प्रस्ताव गरेको छ।
विद्युतीय प्रणाली दुरुपयोग गरी कसैले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सङ्घीय राज्यबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने काम गरेका हुने सजाय कम गर्न उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ। उपसमितिले यस्तो कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि यस्तो कसुरमा राज्य विरुद्धको अपराधमा हुने सजाय गर्ने प्रस्ताव थियो। यस्तो कसुरमा जन्मकैद सम्मको सजाय हुने व्यवस्था अपराध संहितामा छ।
