सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि झण्डै ३४ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने व्यवस्थाअनुसार आइतवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जेठ २२ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बजेट बक्तव्य सार्वजनिक भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्व बढीको बजेट ल्याएको हो। प्रदेश सरकारले जम्मा विनियोजन गरेको मध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगतर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार (वित्तिय व्यवस्था समेत) विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ।
त्यस्तै, आगामी आगामी आर्थिक लागि अनमुान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनमुानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम २ करोड ७४ लाख र वित्तीय समानीकरण अनदुानबाट प्राप्त हनु आएको ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख परिचालन गरिने भएको छ। त्यस्तै, बजेटमा समपूरक र विशषे अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सो अनुदानबाट समेतबाट नपगु हनु जाने ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष गरी पहिलो प्राथमिकता सडक पूर्वाधार तथा यातायात पहुँच विस्तारलाई दिएको छ। जसमा ऊर्जा उत्पादन, तथा विद्युतीकरण, खानेपानी, सिँचाई, वस्ती विकास र सूचना प्रविधि जस्ता पूर्वाधार विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, युवा उद्यमशीलता तथा खेलकुद प्रवद्र्धन लगाएतलाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ कर्णालीको समग्र र सन्तुलित विकासको लागि ‘मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रम अन्तरगत सडक, पुल, जलविद्युत, खानेपानी, सिँचाई, पर्यटन, सञ्चार वस्ती विकास जस्ता भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ।
जसका लागि ‘कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने भएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भएका परियोजनाहरुलाई ‘परियोजना बैंक’मा राख्ने भएको छ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा स्वीकृत भएका प्रदेश महत्वका २४ वटा सडक बहुवर्षे आयोजनामा समावेश गरिएको छ। जसका लागि एक अर्व २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’का लागि एक अर्व २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
मोटरेवल पुल निर्माण गर्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलन हुने गरी सम्भाव्यताको आधारमा मोटरेबल पुल कार्यक्रमका लागि १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशलाई देशका अन्य प्रदेशसंग जोड्न सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ्मार्ग, लैफु–रुप्सा–रामारोशन अछाम, बाजुरा–कवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड–खार्पुनाथ–खगागाउँ नाम्खा, रुकुम–कालिमाटी–कोहलपुर, रानीघाट–कर्णाली चिसापानी समेत अन्तरप्रदेश सडक लगाएतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन १० करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी, ‘कर्णालीको पानी: सवैको लगानी कार्यक्रम’ अन्तरगत भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको लगानी गर्ने र प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने तथा सम्पूर्ण कर्णालीवासीलाई शेयर लगानीको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ। भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले आफैँ निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सरकारले बजेट मार्फत ‘ग्रामिण विद्युतीकरण’ कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
दलित, विपन्न तथा घरवारविहिन पीडितलाई ‘एक जिल्ला एक एकीकृत नमूना बस्ती’ विकास गर्न २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सम्बन्धित विषयका शिक्षण सिकाई तालिम प्राप्त स्नातकहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सेवा लिन ‘कर्णाली विकास सेवा’ लागू गरिने भएको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश अस्पतालाई ३०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्न र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढ गर्न २० करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने, जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैयासम्मका विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
खरको छाना विस्थापित गरि टिनको पाता व्यवस्था गरिने भएको छ। मान्छा सुधार गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ। अपांगमैत्री, बालमैत्री शौचालय निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
नियमित श्रम दिन कार्यक्रममा सहभागिहुनेलाई उचित सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ।
छुवाछुत प्रदेश मुक्त घोषणा गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ।
‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरी’को भन्ने गरी छोरी जन्मेपछि बैंक खाता खोली एक हजार बचत गरिने र विवाह गर्ने योग्य उमेर नभएसम्म मासिक पाँच सय बचत गरिने योजना अघि सारिएको छ। जसका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
‘कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटन विकास र पूर्वाधार’ भन्ने लक्ष्यका साथ कर्णाली पर्यटन सर्किटको पूर्वाधार निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, बृहत हिमालय पदमार्ग, केवलकार, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग लगाएतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
कर्णाली हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
आपतकालिन अवस्थामा उद्दार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रहरुमा हेलिप्याड निर्माण गर्न रु २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा आफुले चाहेको स्थानमा प्राप्त गरेको भोट बराबरको संख्यामा बोट विरुवा रोप्ने, हुर्काउने र संरक्षण कार्य गरी समाज र वातावरण संरक्षणप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न ‘एक भोट–एक बोट’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, कर्णाली लोकमार्ग, भेरी करिडोर र राप्ती राजमार्गलाई जीवन दायिनी मार्ग (लाइफ लाइन) को रुपमा घोषणा गरी यातायात सुचारु राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि ‘सडक सुशासन कार्यक्रम’को लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
विपद् तथा भोकमरी समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी ‘जन भकारी’ प्रत्येक जिल्लामा खडा गरिने भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
