काठमाडौं: सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विवाधित गुठी विधेयकबारे उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सांसद, प्रदेश सभा सांसद, मेयर, उपमेयरका साथै वडा अध्यक्षसँग छलफल गरेको छ।
एक सातादेखि गुठी विधेयकको विरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन भइरहेको बेला आइतबार युरोप भ्रमणबाट स्वदेश फिर्ता आएका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले विधेयक सच्याउन सक्ने बताएका थिए।
आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको आकस्मिक बैठकमा उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै जनप्रतिनिधिले विधेयक गुठीको मर्म विपरित आएको भन्दै फिर्ता लिन सुझाव दिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने जनप्रतिनिधिको सुझाव सुनेर चाँडै निर्णय लिने बताएको डंगोलले बताए। भने, 'प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट र पार्टीमा छलफल गर्छु भन्नु भएको छ। हामी सकारात्मक छौं।'
प्रदेश ३ सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री संशोधनका लागि लचिलो भएको आफूलाई जानकारी आएको भन्दै भने, 'आन्दोलन गरिरहेकाहरुको एक सूत्रीय माग हो- विधेयक फिर्ता लिएर सरोकालवालाहरुसँग छलफल गरेर अघि बढौं। यहाँ संशोधन गरेर जनतालाई झुक्याउने कुरा हुँदैन। उहाँका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार छ त्यो उहाँहरुले महसुस गर्नु भएको जस्तो छ।'
पहिला नै सरकारले बुझेर विधेयक ल्याएको भए यस्तो नहुने भन्दै उनले सरकारले आफ्नो कमजोरीबाट पाठ सिकेको बताए।
यता, गुठियार र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले सरोकालवालालाई प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकबारे केही थाहा नभएको बताएका छन्। उनीहरुले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर वार्ताको वातावरण नबनाएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, 'प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकबारे गुठियारलाई केही जानकारी छैन। विधेयक फिर्ता लिएर वार्ताको वातावरण नबनाएसम्म आन्दोलन फिर्ता हुँदैन।'
