काठमाडौं : कुनै पनि हालतमा गुठी सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने मुडमा रहेको सरकार अन्तत: पछि हटेको छ। भोलि काठमाडौंमा बृहत विरोध कार्यक्रम हुने निश्चित भएपछि सरकारले आज हतारहतार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयक फिर्ता लिइएको जानकारी दिइन्।
'जनतालाई उत्तेजित र भ्रमित पार्न खोजिएको छ,' विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, 'सरोकारवालासँग छलफल गरेर पछि मात्र यसलाई अगाडि बढाइने छ।'
.jpg)
सरकारले सदनमा ल्याएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको काठमाडौंवासीले कडा प्रतिकार गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सरकार पछि हटेको हो। युरोप यात्राबाट फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोमात्रै काठमाडौंका सांसदहरुसँग गुठी विधेयकको बारेमा संवाद गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दलका सबै सांसदले गुठी सम्बन्धि विधेयक रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपाकै नेता माधवकुमार नेपालले पनि यस विषयमा अडान लिएका थिए।
भोलिको यस्तो छ आन्दोलनको तयारी : भोलिको आन्दोलनमा फूल बाँड्दै योगेश्वर अमात्य, गुठी विधेयक विरुद्ध अरुले चाहिँ के गर्दै?
प्रधानमन्त्रीदेखि संचार मन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीसमेतले विधेयक ल्याएरै छाड्ने धारणा यसअघि सार्वजनिक गरेका थिए।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुबाटै आएको यस्तो धारणाले उपत्यकाभित्र सरकारविरोधी माहोल बनेको थियो। धर्म र परम्परा तोड्न लागेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तासमेत सरकारी कदमको विरोधमा उत्रिन थालेका थिए। सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै विधेयक विरुद्धका विरोध सभामा सहभागी हुनेक्रम बढेको थियो। सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विधेयक स्थगन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए।
गुठीयारको अधिकार नै समाप्त गर्ने प्रावधान सहित आएको यो विधेयकको विरुद्ध फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रबाट चर्को दबाब पनि थियो।
विधेयकमा यस्ता थिए प्रावधान जसले आन्दोलन उचाल्यो
विधेयकको दफा ४ (च) मा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि दफा ६३ र ६४ मा थप प्रावधानहरू राखिएको छ।
यही दुई दफामा सरकारले चलाखी गरेको गुठियारहरु बताउँछन्।
दफा ६४ (१)मा कुनै निजी गुठीका दुई तिहाई गुठीयारले त्यस्ता गुठीलाई सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता गराउन चाहेमा प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् निजी गुठीका रूपमा रहेको सी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गराउन सो गुठीमा संलग्न दुई तिहाइ गुठीयारको बहुमत हुनुपर्छ। अनि मात्रै निजी गुठी सार्वजनिक गर्न पाइन्छ।
तर,यही विधेयकको दफा ६४ (३)मा यस्तो व्यवस्था छ:
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरी कुनै सार्वजनिक स्थानको मठ मन्दिर र धार्मिकस्थलको नाममा स्थापना गरिसञ्चालन गदै आएका निजी गुठी यस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गुठीको रूपमा दर्ता गर्न सक्नेछ।
दफा ६४ (१) मा दुई तिहाइ गुठीयारको सहमति भनिएपनि ६४ (३) ले भने यो विधेयक प्रारम्भ भएको मिति देखिनै निजी गुठीको स्वामित्व स्वतः प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्ने उल्लेख हुने व्यवस्था छ।
यसको सार- सबै निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुनेछ। गुठीयारको दुई तिहाइ चाहिँदैन।
यस्तै, ६४ (४) मा पनि निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा परिणत भएपछि गुठीयारको सबै हक समाप्त भई त्यस्तो हक प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्नेछ भनी उल्लेख छ।
अर्थात् गुठीको जग्गा लगायतका सामाग्री स्वतः: प्राधिकरणमा सर्नेछ। त्यहाँका गुठीयार नाममात्रैका गुठीयार हुनेछन्।पहिला गुठीमा बसेर गुठीले गर्ने काम प्राधिकरण वा समितिले गुठीयार मार्फत सञ्चालन गराउन सक्नेछ।
र, यदि प्राधिकरण वा समितिलाई ती गुठीयारले गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त राम्ररी गरेको जस्तो नलागे सो गुठीयारलाई निष्कासन गर्न सक्ने भनी ६३ (७) मा उल्लेख छ।
उदाहरणका लागि कुनै विवाहको व्यवस्था गर्नका लागी जग्गा छुट्ट्याइ सञ्चालन गरिएको गुठीका गुठीयारको काम समितिलाई चित्त नबुझे उसलाई सो गुठीबाट हटाउन सक्ने अधिकार समितिलाई प्रदान गरिएको छ।
