कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनको जालझेल, प्रक्रिया बिनै निजी कलेजमा पढाई

काठमाडौं: कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रद्यापकहरुले विश्वविद्यालयले शैक्षिक माफियाहरुको दबाबमा आएर निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धन तथा विद्यार्थी भर्ना खारेज गर्न माग गरेका छन्। पछिल्लो पटक कलेजको सम्बन्धनको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचारधीन रहेको बेला निजी कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना गरी अध्ययन गराई रहेको र विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी रजिष्ट्रेसनका लागि दबाव दिइएको आरोपसमेत उनीहरुले लगाएका छन्।

माफियाको प्रभावमा परेर विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेसन प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै नेपाल प्रगतिशील प्रध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक संगठनले विरोध गरेका छन्।

मंगलवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रध्यापकहरुले कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया नटुंगिइ भर्ना लिइएको भन्दै विरोध गरेका छन्। 'प्रस्तावित कलेजहरुको सम्बन्धन प्रक्रिया टुंगिसके पश्चात पनि विश्वविद्यालयले पुन: अनुगमन गरेर त्यसपछिको स्वीकृतिको आधारमा विद्यार्थी भर्नाको लागि अगाडि बढ्ने प्रावधान छ,' दुई संगठनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'तर, हालसम्म सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि अइनसकेको र विश्वविद्यालयको तर्फबाट समेत कुनै पनि प्रकारको अनुगमन र निरिक्षण पनि भएको छैन।'

निजी कलेजहरुले आंगिक कलेजको मात्र भर्ना खुलाउँदा निजी कलेजमा पढाइरहेको भन्दै त्यसरी पढ्ने विद्यार्थी अलपत्र पर्न सक्ने भन्दै ध्यान पुर्‍याउनसमेत भनेका छन्।

'निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने क्रममा माफियाहरुको प्रभावमा परेर मापदण्ड विपरित सम्बन्धन दिइयो। हामीलाई जानकारी दिइन्,' विश्वविद्यालयका सिनेटर तथा प्राज्ञिक परिषद्का सदस्य ईश्वरी प्रसाद कडेरियाले भने, 'कृषि कलेज भनेको प्राविधिक कलेज हो। दुई विघा जग्गामा कृषि कलेज कसरी चल्छ? विश्वविद्यालयले गल्ती गरेको कुरा शिक्षामन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय खारेज गर्नु पनि भएको हो। तर स्वयत्त संस्थामा हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर अदालत पुराइयो। अहिले तिनै निजि कलेजले कहाँबाट विद्यार्थी ल्याएर पढाएका छन्। रजिष्ट्रेसन गर्न दबाद दिइरहेका छन्। सम्बन्धन नै पूरा नगरेका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हुँदा अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीको जस्तै अवस्था नहोस हामीले सचेत गराउँदै आएका छौँ।'

उनले विश्वविद्यालयले माफियाको प्रभावमा परेर निजी कलेजहरुका लागि मापदण्डमा बनाउँदा नै त्रुटि गरेको दाबी गरे। 'लमजुङको कलेज हेर्नुस, पक्लिहवा कृषि क्याम्पस हेर्नुस पचास जना विद्यार्थी पढाउन कत्रो संरचना र क्षेत्रफल छ। अब तपाई नै भन्नुस कृषि पढाउनका लागि दुई विघाले पुग्छ?,' कडेरियाले प्रश्न गरे, 'विद्यार्थीहरुले अभ्यास कहाँ गर्ने कहाँ पढ्ने?'

विश्व विद्यालयले कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धन सम्बन्धी नियमावलीमार्फत दिने भनिएता पनि हालसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन्। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले नियमावली नबनेको अवस्थामा कार्यविधि बनाइ अन्तरिम सम्बन्धन दिएको थियो।

यसरी सम्बन्धन दिन बनाइएको मापदण्डमा आंगिक कलेज र निजी कलेजलाई फरक फरक मापदण्ड बनाइएको छ। निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा तराईमा २ विघा र पहाडमा २० रोपनी तोकिएको छ भने आंगिक कलेजलाई तराईमा ८ विघा र पहाडमा १०० रोपनी हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै निजिलाई १० शिक्षक र १५ कर्मचारी हुनुपर्ने छ भने आंगिक कलेजलाई ३० शिक्षक र ६५ कर्मचारी हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै अन्तरिम सम्बन्धन दिँदा भौगोलिक रुपमा पनि मिलाइएको देखिँदैन्। विश्व विद्यालयले १० किलोमिटरको दुरीमा दुई वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको र झापाको गौरादहमा त्रिविको आंगिक कलेज भएको स्थानमा नै अर्को कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको प्रध्यापकहरुले आरोप लगाएका छन्।

विश्वविद्यलय सभाले १० वटा आंगिक क्याम्पसको सम्बन्धन अनुमोदन गरेकोमा ४ वटा कलेज मात्र स्थापति भएको र स्थापित कलेजहरु पनि धाराशायी भएको उनीहरुको दाबी छ।

त्यस्तै रामपुर क्याम्पसमा ५०० विघा क्षेत्रफलमा केन्द्रीय क्याम्पस रहेको भए पनि क्षमता हुँदा हुँदै पनि १६५ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गरिएको बताएका छन्। 

प्रध्यापकहरुले विद्यार्थीहरुलाई देखाएर सम्बन्धन लिने दाउमा रहेको उनीहरुको आरोप छ। 'हिजो अदालतबाट जानकी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी देखाएर सम्बन्धन दिलाइएको थियो। अहिले कृषि कलेजहरुले पनि त्यस्तै नजिर बसाल्न खोज्दै छन्,' सहायक प्रध्यापक अनन्त सुवेदीले भने, 'अहिलेको भर्ना प्रक्रिया आंगिक कलेज र रामपुर कलेजका लागि मात्र हो। तर निजिहरुले विद्यार्थी भर्ना गरेर रजिष्ट्रेसनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। यिनै विद्यार्थी देखाएर सम्बन्धन लिन दाउमा उनीहरु रहेका छन्।'

यस्तो छ निजी कलेजलाई सम्बन्धनको नालीबेली

२०६७ साल मा तत्कालिन त्रिविको सम्बन्धन प्राप्त कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर चितवन र मकवनपुरको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानलाई गाभेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो। विश्विविद्यालयको स्थापनासँगै लामो समय सम्म त्रिवि र वन विश्वविद्यालयबीच सम्पत्तीको विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि आह्वान गर्दै २०७२ जेठ २५ गते ४५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। यो सूचना जारी गर्दा पनि सामान्यतया ९० दिनको जारी गर्नुपर्नेमा अवधि थोरै राखियो। यो सूचनालाई मन्त्रालयले नै ३३ दिनपछि रोक्का गरिदिएको थियो।

विश्वविद्यालयले पुन: चैत महिनामा नियम विपरित आसयपत्र लिएका कलेजहरुका लागि भन्दै १५ दिन भित्र अपुग कागजपत्र बुझाउने सयम थप गरिएको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।

२०७३ साल पुसमा सम्बन्धनका लागि आवेदन दिएका कलेजहरुको स्थलगत अध्ययनका लागि टोली खटिएर गयो। अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि नै प्रध्यापकहरु प्रश्न उठाएका छन्।

टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा उपलब्ध तथ्यहरु नै वास्तविक नभएको उनीहरुको दाबी छ। यसबीच विद्यार्थीहरुले निजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने चलखेल भएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। २०७४ साल भदौ २० मा आन्दोलनरत विद्यार्थी र प्रध्यापकहरुसँग घुँडा टेक्दै विश्वविद्यालयले निजिको सम्बन्धन स्थगित गर्ने सहमति गरेको थियो।

पछि २०७५ असार २० गते गर्मी बिदाको मौका पारेर यसअघिकै ८ कलेजलाई सम्बन्धन दियो। ७ लाई कृषिमा स्नातक र गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसले वनमा स्नातक अध्ययनका लागि सम्बन्धन दिइयो।

जसमध्ये पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछाँया कलेज गैंडाकोट, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूल कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्यापम्पस सुर्खेतलाई कृषि स्नातक तहमा ५०/५० विद्यार्थी भर्नाको अनुमति विश्वविद्यालयले दिएको थियो।

यो निर्णय असार २७ गते बाहिरिएपछि विद्यार्थी तथा प्रध्यापकहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन्।

विद्यार्थी र प्रध्यापकहरुको आन्दोलन चर्किएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले साउन १४ गते सम्बन्धन प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

साउन ३१ गते सम्बन्धन खारेज भएपछि निजि कलेजका सञ्चालकहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उनीहरुले मुद्दा दर्ता गर्दा पेश गरेका कागजपत्र तथा सम्बन्धनको पत्र किर्ते भएको दाबी प्रध्यापकहरुले दाबी गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्चमा यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ। तर यसैबीच २०७५ साल कात्तिक २० गते कुकुर तिहारको दिन विदाको मौका पारेर सर्वोच्चको निर्देशन विपरित निजि कलेजलाई समेत समेटेर विश्वविद्यालयले भर्ना प्रक्रिया खुलायो। कार्त्तिक २१ गते देखि पुन: विद्यार्थी र प्रध्यापकहरु आन्दोलित भए।

मंसिर २१ गते आन्दोलनकै कारण निजि कलेजका लागि खुलाइएको भर्ना प्रक्रिया रोकियो। निजि कलेजहरुले भर्ना प्रक्रिया रोकेको भन्दै पुन: सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो।

मंसिर १७ गते विश्व विद्यालयले निजि कलेजका लागि भर्ना प्रक्रिया खारेज गरी रामपुरको नियमित र आंगित कलेजहरुको लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

यति हुँदा हुँदै पनि निजि कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना लिएर रजिष्ट्रेसज गराउन विश्वविद्यालयलाई दबाब दिइरहेका छन्। विश्वविद्यालयले पटक पटक विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया निजि कलेजहरुका लागि नभएको भन्दै सूचना जारी गरे पनि निजि कलेजहरुले विश्वविद्यालयको अनुमति बिना नै विर्थी भर्ना गर्ने र पठन पाठन गरेर विद्यार्थी रजिष्टेसनका लागि दबाब दिएको प्रध्यापकहरुले आरोप लगाएका छन्।