काठमाडौं: सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ खारेजीको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनमा राजनीतिक रंग घुस्दै गएको छ। चर्को विरोधपछि मंगलवार भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिएको घोषणा गरिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन्त्री अर्यालको निर्णयलाई 'वाइज डिसिजन'को संज्ञा दिँदै दृढ समर्थनको घोषणा गरिसके।
सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि आन्दोलन रोकिएन। बुधवारका लागि पूर्वनिर्धारित विरोधसभा खबरदारीसभामा परिणत भयो। नेवा: समुदायहरुको आन्दोलन आफ्नै पहिचानसहित बुधवार देखियो। प्रहरीलाई फूल वितरण गर्दै शान्तिको कामना गरियो। हातमा सेतो पञ्जा लगाएर आफ्नो आन्दोलन निस्वार्थ रहेको देखाउने प्रयास गरियो। 'हामी भ्रष्टाचार र कुनै पनि स्वार्थबाट मुक्त छौँ' भन्ने देखाउन हातमा सेतो पञ्जा लगाएका युवाहरु आफ्ना आफ्नै वर्गका र समुदाय अनुरुपका नाराहरु लगाइरहे।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले संस्कृतिक बचाउदेखि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भूमिसुधार मन्त्रीदेखि सञ्चार मन्त्रीसम्मको राजीनामा माग गरे। नेवा: समुदयाको पहिचानको पक्षमा नारा लगाइए।
त्यति मात्र नभइ नेवारहरुको पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणका लागि भन्दै सुरु भएको आन्दोलन यतिवेला जातीय पहिचानसहितको स्वायत्त राज्यको मागसमेत उठ्यो। बुधवार माइतीघरबाट नेवारहरुको संस्कृति संरक्षणका लागि नेवा: स्वायत्त राज्यको आवाजसमेत उठेको छ।
'संविधानले गुठीहरु प्रदेशको मातहतमा हुने उल्लेख छ। संघले समन्वय गर्ने भनेको छ,' खबरदारीसभामा बोल्दै गुठी विधेयक संयुक्त प्रतिरोध कार्यक्रमका संयोजक डा महेशमान श्रेष्ठले भने, 'नेवा: स्वायत्त प्रदेश दिइएन। अहिले यहाँका आदिवासी नेवारहरुको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुँदै छ। अब हामी नेवा: स्वायत्त राज्य प्राप्तिसम्म अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरु तयार रहनुस।'
उनले नेवा समुदायहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा नेवा: राज्य स्वायत्त राज्य नहुँदा नेपाल मण्डलको संस्कृति सम्पदा माथि अतिक्रमण हुन थालेको आरोप लगाए। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण निर्माणसँगै यहाँको संस्कृति माथि प्रहार हुन थालेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताए।
काठमाडौंमा सडक विस्तारको नाममा यहाँको संस्कृति र सम्पदामाथि आक्रमण भइरहेको र तथा कहिले बाहिरी चक्रपथ त कहिले फस्ट ट्र्याकको नाममा स्थानीय संस्कृति सम्पदामाथि आक्रमण भएको सभामा बोल्ने दर्जन बढी वक्ताहरुको भनाइ थियो।
खबरदारीसभामा बोल्दै पहिचानवादी नेता मल्लके सुन्दरले हिजो संविधान निर्माण हुँदा पहिचानको मुद्दा गायब पारिएको भन्दै त्यही देखि संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने क्रम बढेको आरोप लगाए।
'हिजो राणादेखि पञ्चायतसम्म बहुदल हुँदै गर्दा राज्य सत्तामा यहाँका नेवारहरु पुग्न सकेनन्। सडक विस्तारका नाममा बाहिरी चक्रपथका नाममा हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार हुँदै आएको छ,' उनले भने, 'नेवारहरुको भूमिमा जब सम्म नेवारहरुको राज्य हुँदैन। अब नेवा: स्वायत्त राज्य नबन्दासम्म हामी चुप लाग्दैनौँ।'
उनले नेवा राज्य प्राप्तिका लागि माइतीघर मण्डलामा छातीमा गोली छाप्न तयार रहेको बताए। 'आन्दोलन उर्लिएको छ। यो रोकिँदैन। माइतीघर मण्डलामा हामी छातीमै गोली थाप्न तयार छौँ,' सुन्दरले सहभागीहरुसँग नेपाल भाषामै प्रश्न गरे, 'तपाईँहरु हामीलाई केही भए काँध थाप्न तयार हुनुहुन्छ?' सहभागीबाट चर्को आवाज आयो, 'तयार छौँ। तयार छौँ।।'
पहिचानका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको भन्दै त्यसको लागि लड्न आह्वान गरे। खबरदारीसभामा जाति पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरहरुले ऐक्यवद्धतासमेत जनाएका थिए। पश्चिममा थरुहट राज्य माग्दै आएका लक्ष्मण चौधरीदेखि पूर्वमा लिम्बुवान र खम्बुवानको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले यो आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाउन उपस्थित भएका थिए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता शंकर लिम्बुले गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन पहिचानसँग जोडिएको भन्दै नेवारहरुको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानसँग जोडिएको बताए। उनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पहिचान पक्षधरहरुको समर्थन रहेको उद्घोष गरे।
पहिचानसँग जोडिएको यो आन्दोलनमा नेवा स्वायत्त राज्यको माग गर्नेमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुको पनि उपस्थिति देखियो। समाजवादी पार्टी नेपाल देखि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकटका संगठनहरुले यो माग उठाउँदै आएका छन्। यस आन्दोलनमा पनि उनीहरु पछाडिदेखि समर्थन गर्दै आएका छन्।
'आन्दोलनमा राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि सांस्कृतिक रुपमा अगाडि बढोस भनेर हामी अगाडि छैनौँ,' क्रान्तिकारी माओवादीका एक नेताले भने, 'यो पहिचानको आन्दोलन हो। यही बेला नेवा:स्वायत्त राज्यको मागलाई पनि अगाडि बढोस भन्ने चाहन्छौँ। यो आन्दोलनमा हाम्रो साथ र समर्थन छ।'
आदिवासी जनजाति समुदायले पटक पटक पहिचानसहितको संघीयताको माग गर्दै आएका छन्। संविधानसभाको राज्यको पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगले पनि पहिचानसहितको राज्यसहितको सुझाव दिएको थियो। संविधान निर्माणका बेला आयोगको सुझाबलाई लत्याउँदै सात प्रदेश कायम गरियो।
पूर्वमा लिम्वुवान र खुम्वुवान राज्यको माग गर्दै आन्दोलन हुँदै आएको छ। कञ्चनुपरदेखि चितवनसम्मका तराईका जिल्लालाई थरुहट थरुवान राज्यको माग गर्दै लक्ष्मण चौधरी नेतृत्वको थरुहट संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गर्दै आएको छ।
त्यस्तै संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकतापछि बनेको समाजवादी पार्टी नेपालले पनि पुन:संरचना आयोगले दिएको सुझाव अनुसार पहिचानसहितका ११ प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
