काठमाडौँः चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको चार महिनापछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रक्रिया अनुसार उपाध्यक्ष चयनका लागि सिफारिस समितिले योग्य व्यक्तिहरूबाट आवेदन माग गरेको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समितिले नियुक्तिका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिले उपाध्यक्ष चयनका लागि सोमबारदेखि आवेदन माग गरेको हो। सिफारिस समितिको निर्णय अनुसार असार २४ गतेसम्म योग्य व्यक्तिहरूले दरखास्त दिन सक्नेछन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ५ मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। आयोगको अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था ऐनमा छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति रहनेछ। सोही अनुसारको सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको हो।
आवेदकले चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना समेत आवेदनका क्रममा पेस गर्नुपर्नेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आवेदन दिन सकिनेछ।
समितिले प्राप्त नामावलीमध्ये बढीमा तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।
के छन् योग्यता
ऐनको दफा २४(१) ले उपाध्यक्षका योग्यता तोकेको छ। जसमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्षका लागि योग्य हुनेछ। शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीको चिकित्सकलाई पनि उपाध्यक्षका लागि योग्य मानिएको छ।
आफ्नो निजी व्यवसायसँग स्वार्थ नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, राहदानी दुरुपयोग लगायतका फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति अयोग्य हुनेछ। चार वर्षे कार्यकाल रहने उपाध्यक्षको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गरिएको छ। समितिले ६१ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्तिले मात्र आवेदन दिन सक्नेगरी कार्यविधि बनाएको छ।
के गर्छ आयोगले
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्नेछ। भने एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।
संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ। यस्तै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अनुसन्धान नीति निर्धारण आयोगले गर्नेछ।
आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई हुनेछ।
