कैलाली: असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्यो। त्यपछि सुदूपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक ५ गते बोलाइयो। उक्त बैठकमा प्रतिपक्षी दलले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध सिर्जना गरे। साथै काँग्रेस र राजपाले त्यसै दिन संसद् भवनको गेटमा सरकारले ल्याएको रातो किताबसमेत जलाए।
बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच कुरा मिल्न नसकेपछि अहिले बजेट आएको १० दिन बितिसक्दा पनि त्यसमाथि छलफल हुन पाएको छैन।
प्रतिपक्षीसँग पहिलो चरणको छलफल निष्कर्ष विहीन
सरकारले बजेटमा प्रतिपक्षीले देखाएको असन्तुष्टि समाधान गरी सदन सुचारु गर्न सोमबार प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेको थियो। तर त्यहाँ कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रतिपक्षीसँग एक चरणमा छलफल सम्पन्न भइसकेको बताए। ‘छिट्टै सदनलाई सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ उनले भने।
तर प्रदेश सभा सञ्चालनमा प्रतिपक्षीको अवरोध नदेखिने गरी भने सहमति भइसकेको छैन। प्रतिपक्षीसँग वार्ताका लागि सरकारले आह्वान गरेको छ। बुधवार छलफलमा सहभागी हुने मनस्थितिमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू रहेका छन्।
सरकारले कनिका छरे जसरी बजेट ल्याएको छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले भने, ‘१ हजार २ हजारका योजना ल्याएर कार्यकर्ता पोस्न बाहेक यो बजेटले प्रदेशका जनताको हितमा काम गर्न सक्ने कुनै आधार नै छैन।’ हामीले आफ्नो स्वार्थका लागि होइनौ, प्रदेशका जनताको हितका लागि बजेट ल्याउन माग गरेका हौँ, उनले भने। प्रदेश सभाले पारित गरेको सुशासन ऐनको मर्म विपरीत बजेट आएको समेत प्रतिपक्षीको आरोप छ।
अर्को प्रतिपक्षी दल राजपा पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्ट छ। राजपाकी सांसदले मालामती कुमारी रानाले भनिन्, ‘बजेट त समग्र प्रदेशवासीको हितमा आउनुपर्ने हो नि? तर यहाँ त आफ्ना कार्यकर्ता पालन पोषणका लागि बाहेक बजेट खासै उपलब्धिमूलक हुनसक्ने देखिँदैन।’ प्रतिपक्षी दलले बजेटमा व्यापक संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
अवरोध आउने देखेर दोस्रोपटक सारियो सदन
सरकारले १ गते बजेट ल्याएर प्रदेश सभामा पाँच गते त्यसमाथिको छलफल प्रवेश गराउने तयारी गरेका थियो। तर प्रतिपक्षीको अवरोधले पाँच गतेको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भयो। त्यसै दिन सरकारको रातो किताबसमेत प्रतिपक्षीले जलाए।
त्यसपछि प्रदेश सभाको बैठक ८ गतेका लागि आह्वान गरिएको थियो। ८ गते प्रतिपक्षीको अवरोध हुने देखिएपछि बैठक ११ गते बिहान ८ बजेका लागि सारियो। बुधवार पनि बैठक बस्न सकेन । अब प्रदेश सभाको बैठक बिहीबार ३ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा सूचना टाँस गरिएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरुले भने बजेटमा व्यापक संशोधन नगरिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेका छन्। ‘साना, टुक्रे र कार्यकर्ता पोस्ने योजनाहरू संशोधन गरेर सरकारले बजेटमा प्रदेशवासीका हित हुने योजना समेट्नुपर्दछ। तब मात्रै हाउस सञ्चालन हुन्छ,’ काँग्रेस संसदीय दलका नेता रावलले भने। राजपाको मत पनि काँग्रेससँग मिल्छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले भने पहिलो चरणमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सदन चल्न दिने गरी बैठक सम्पन्न भएको बताए। ‘अब फेरी दोस्रोपटक हामी छलफल गर्छौं, उनले भने ‘प्रतिपक्षीका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार छ। प्रदेशका जनतालाई अनिर्णयको बन्दीमा राख्नु पनि भएन।’
यसअघि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ११ गते बैठक जसरी पनि बस्ने दाबी गरेका थिए। तर मन्त्री बोहराको निर्देशनपछि प्रदेश सभा बैठक एक दिन पर सारिएको बुझिएको छ।
