काठमाडौं : प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्साको स्नातक तहमा अन्धाधुन्ध सिट बढाइएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेका छन्।
डाक्टर केसीले 'माथेमा प्रतिवेदन'को कार्यान्वयनका क्रममा एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम सय सिट कायम गर्ने अभ्यास स्थापित भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नाजायज रुपमा धेरै सिट खुलाएर स्वदेशी विद्यार्थीहरुलाई स्नातकोत्तर गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाए।
'यस्तो कुनै पनि अनुचित र नाजायज कदम हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन,' उनले वक्तव्यमार्फत् भनेका छन्।
आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारका उपलब्धीलाई सरकारले उल्ट्याउन थालेको आरोप लगाए। 'सरकारको माफियामोहले सिर्जना गरेको यही भाँडभैलो र अस्तव्यस्तताबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका दिशामा विगतमा हात परेका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने अभ्यास शुरु भएको छ,' केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
यो पनि पढ्नुस् : चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको झापड: ऐन विपरीत विदेशीलाई कोटा
गत वर्षभर निजी मेडिकल कलेजहरुले गैर कानुनी रुपमा असुलेको अरबौं रुपैयाँका लागि तिनलार्इ दण्डित गर्नुको सट्टा मेडिकल माफियाको इशारामा मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउने प्रयास भइरहेको पनि उनले आक्षेप लगाएका छन्।
'माथेमा कार्यदलले लामो अध्ययन र सबै सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् छलफलपछि शुल्क तोकेको तथा प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल आएर सो विषयमा गरिने कुनै पनि चलखेल हामीलाई स्वीकार्य छैन,' उनले भनेका छन्, 'चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताबमोजिम संशोधन भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि शुल्क समायोजनको जिम्मेवारी उक्त आयोगमा जाने अवस्था अहिले छ। त्यसैले राज्यको कुनै अर्को निकाय लगाएर शुल्क निर्धारणका अभ्यास गर्नुको कुनै तुक छैन।'
डाक्टर केसीले सत्तामा रहेका दल र नेताहरुको स्वार्थमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माफियामुखी प्रावधान घुसाइएको तथा नियामक निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका कारण आज यस्तो अवस्था सिर्जना भएको दोहर्याएका छन्।
'यस्ता सबैखाले गलत र अनियमित गतिविधिहरु तत्काल रोकेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार सुधार नगरिएमा हामी कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौं,' केसीको चेतावनी छ।
उनले नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका संविधान प्रदत्त अधिकारहरु कुण्ठित हुने गरी ल्याउन लागिर्एका सबै विधेयकहरु फिर्ता गर्न समेत माग गरेका छन्।
