सुर्खेत: सरकारले प्रत्येक असार महिनाको १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। यसै क्रममा कर्णाली सरकारले पनि ठुलो तामझामका साथ धान दिवस मनायो। बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकार यतिबेला औपचारीक कार्यक्रम र छिनभरका ‘नाटक’ मञ्चनमा बजेट स्वाहा पार्दै छ।
मौलिक र सांस्कृतिक पक्षलाई जोगाउँदै असार मनाउनभन्दा पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित छ, सरकार। लाखौँ खर्च गरेर खेतबारीमा टेन्ट, साउण्ड सिस्टम, खानपिन लगाएतको व्यवस्था सहितको ठुलो तामझाम थियो आईतवार वीरेन्द्रनगर–१० मनिकापुरमा। भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा त्यत्तिमात्रै नभएर लाखौँको टिसर्ट समेत बाँडियो। मन्त्रीदेखि सांसदसम्म टिसर्ट लगाएर कृषकको खेतमा फोटो खिच्नकै लागि भएपनि ‘नाटक’ मञ्चन गरे।
असारको आधा गइसक्दा पनि आकाशे पानी नआउँदा कृषकका बाँझो खेतमा गएर खोक्रो भाषण समेत भ्याए। मन्त्री र सांसदले खोक्रो भाषण गरिरहँदा कृषकका बाँझो खेतले गिज्याईरहेको थियो। त्यत्तिमात्रै कहाँ होर हिलोमा डोरी तान्ने, हिले दौड प्रतियोगिता लगाएतका खेलसमेत आयोजना भयो।
अधिकांश मन्त्रीको लस्कर लागेको थियो भने सांसदको पनि लर्को उस्तै। नाटक देखाउन पुगेका मन्त्री र सांसदले मिडियामा छाउनकै लागि पनि पत्रकारलाई गाडीको व्यवस्था गरेरै लगे।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झण्डै साढे चार लाख बढी स्वाहा पारेको बताइएको छ। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीका अनुसार धान दिवसका लागि ४ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा अहिले ठ्याक्कै कति खर्च भयो भन्ने यकिन नभएको बताए।
त्यसमा पनि विभिन्न संघसंस्था र परियोजनालाई समेत सहयोग माग गरिएको छ। मन्त्रालयले मात्रै तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव भारी बताउँछन्।
सरकारको तामझामः कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात!
प्रदेश सरकारले यति ठुलो खर्च गरेर आयोजना गरेको कार्यक्रम प्रति चर्को आलोचना भएको छ। वीरेन्द्रनगर–१० कै कृषक यामबहादुर खत्रीलाई पनि प्रदेश सरकारको यो नाटक पटक्कै मन परेन। ‘पानी नभएर अहिलेसम्म खेत बाँझै छन्। यस तर्फ सरकारको ध्यान गएन। आएर यति ठुलो कार्यक्रम गरे, भाषण गरे, हिलोमा नाटक देखाए गए।’ उनले भने,‘सरकारका मन्त्रीहरु खेतमा आएर धान धेरै फल्दैन। बरु मल, बीउ, पानीका व्यवस्था गरे धान राम्रो फल्छ। अनि मात्रै कृषकले राहत पाउँछन्।’
लाखौँ खर्च गरेर कार्यक्रम गर्नुभन्दा एक ठाउँमा पानीको व्यवस्था गरिदिए हुने उनले बताए। जहिले पनि आकाशकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ सरकारको यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
त्यस्तै अर्का किसान नन्दा बिसीले समयमै पानी नपर्दा राखेको बिउँ सुक्न थालिसकेको दुखेसो गरिन्। उनी भन्छिन्, ‘असार १५ लागिसक्दा पनि अहिले सम्म पानी नआउँदा खेत रोप्न सकेका छैनौ। राखेको बिउँ पनि सुक्ने बेला भइसकेको के गर्नु? आकाशे पानीको भर पर्दा अहिले सम्म खेत बाँझै छ।’
कार्यक्रम स्थल नजिकै रहेकी नन्दालाई पनि प्रदेश सरकारको यो तामझामले मन छुन सकेको थिएन। ‘यस्तो कार्यक्रम गरेर हामीलाई के काम भयो र? बरु यस्को साटो हामीलाई पानी दिएको भए समयमै रोप्न त पाउँथ्यौ नी।’ उनले भनिन्,‘पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिमात्रै पो समयमै खेत रोप्न पाए उत्पादन हुन्थ्यो।’
यसरी कर्णालीमा आकाशे पानीको भरले रोपाई आधा पनि हुन सकेको छैन। प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा हालसम्म करिब ७ प्रतिशत रोपाई भएको मन्त्रालयल जनाएको छ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सिँचाईको अभावमा उत्पादन बृद्धि हुन नसकेका कारण प्रदेश सरकारले यस पटकको बजेटमा सिँचाईलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। उनले सिँचाईका लागि कृषि मन्त्रालयले पनि सवैभन्दा धेरै बजेट सिचाईलाइ छुट्याएको बताइन्।
कर्णाली प्रदेशमा २ लाख १६ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा खेती गरिदैँ आएको छ। जसमध्ये ६ हजार ३ सय ३५ हेक्टर जमिनमा सिँचाईको व्यवस्था रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेशका दशै जिल्लाका ३८ हजार ५ सय २७ हेक्टर जमिनमा मात्रै धान खेती गरिएकोमा एक लाख ३१ हजार पाँच सय टन धान उत्पादन भएको थियो।
