काठमाडौँः स्थानीय तहको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लोक सेवालाई बाटो खुल्यो, समावेशी नभएको मागदाबीमा अन्तरिम आदेश भएन
सर्वोच्च अदालतले लोक सेवाको विज्ञापन अनुसार स्थानीय तहको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न नपर्ने ठहर गरेको छ। संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाई चार लाखभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया रोक्न नपर्ने अदालतले ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले समावेशी नभएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम जारी नहुने आदेश गरेको हो।
अदालतले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ।
'नेपालको संविधानको धारा ४२ समेतको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको प्रश्न र समावेशीताको आधारमा विज्ञापन गरिँदा सम्पूर्ण देशलाई एक इकाई मानी विज्ञापन गर्ने वा हाल गरिएजस्तो स्थानीय तहलाई पृथक पृथक इकाई मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएकोमा सो प्रश्नहरु अन्तिम निरुपणसँग सम्बन्धित देखिएको र सो प्रश्नहरुको छिटो किनारा गर्न बान्छनीय देखिँदा विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७५ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ,' आजको आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ - 'लिखित जवाफ परेको वा पर्ने अवधी नाघेको १५ दिनभित्र लगाउका निवेदनहरुसमेत साथै राखी नियम वमोजिम पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्नु।'
लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो। दायर गरेको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ।
.jpg)
.jpg)
